मैदानी से लेकर मुख्यालय तक पर पदस्थ लापरवाह अफसरों को पड़ेगा अगला माह भारी

भोपाल। प्रदेश के मैदानी से लेकर मुख्यालय तक पर पदस्थ लापरवाह अफसरों को अगला माह भारी पड़ने वाला है। इसकी वजह है सितंबर माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा  की जाने वाली मैदानी आला अफसरों के साथ कान्फ्रेंस और फिर से समाधान  ऑनलाइन को शुरू किया जाना। यही वजह है कि इस माह को  जिलों में पदस्थ कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य मैदानी जिला अधिकारियों के लिए चुनौती भरा माना जा रहा है। इसके साथ ही इसी माह में मुख्यमंत्री कई योजनाओं और कार्यक्रमों के रिव्यू की भी शुरुआत करने जा रहे हैं।
यही वजह है कि इन दिनों मैदानी अफसर अपना प्रदर्शन सुधारने के अलावा सरकार की प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप योजनाओं को तेजी से लागू करने में लगे हुए हैं। इनकी समीक्षा और निगरानी का काम स्वयं संभागायुक्त और कलेक्टरों द्वारा किया जा रहा है।  इसके साथ ही इन अफसरों पर पहले से ही तबादलों की आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। इसकी वजह से वे सरकार का उनको लेकर क्या मन है इसका पता करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के चलते बंद की गई समाधान ऑनलाइन अब पांच माह के इंतजार के बाद फिर से शुरू की जा रही है। इसका कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी किया जा चुका है। इसके तहत मुख्यमंत्री द्वारा खासतौर पर विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के मामले खुद ही देखे जाते हैं और शिकायतकर्ता से उनके द्वारा सीधे बात कर तत्काल समाधान किया जाता है।
यही नहीं ऐसे मामलों में जिस अफसर या कर्मचारी की लापरवाही पायी जाती है उसके खिलाफ तत्काल ही कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। यही वजह है कि कलेक्टरों ने सभी जिलों में होने वाली टीएल बैठक के दौरान लंबित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करने तक के निर्देश दिए हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आयोजन अगले माह की 13 तारीख को होना है। इसका एजेंडा पहले ही जारी किया जा चुका है।
अगले सप्ताह फिर मनेगा अन्न उत्सव
इस माह मनाए गए अन्न उत्सव को अब अगले माह फिर से मनाने का फैसला किया गया है। सात अगस्त के ठीक एक माह बाद अब सात सितंबर को फिर से अन्न उत्सव के आयोजन का फैसला किया गया है। इसके लिए कलेक्टर और जिलों के खाद्य अधिकारी अनाज वितरण के लिए आयोजन के निर्देश दिए गए हैं।