Ramswaroop Mantriभोपाल। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ही लोकतंत्र के लिए खतरे पैदा कर रही है। विधान सभा की बैठकें जिस प्रकार कम हो रही हैं और खतरनाक कानून भी बिना बहस के पारित करवाये जा रहे हैं, यह संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए स्वास्थ्य परंपरा नहीं है, बल्कि चिंता का विषय है।
*मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह* ने उक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि यह भाजपा की जनविरोधी नीतियों का ही परिणाम है कि पिछले वर्ष 2020 में दो घंटे से भी कम समय में सिर्फ 113 मिनट में 33 कानून और अध्यादेश बिना बहस के पारित करवा लिए गए और इस वर्ष 62 घंटे में 41 कानून बिना चर्चा के पारित करवा लिए गए हैं। जबकि यह कुछ कानून इतने खतरनाक हैं कि इसमें 20 लाख तक के जुर्माने और आजीवन कारावास का प्रावधान है। माकपा नेता ने कहा है कि विधान सभा की इस कार्य पद्धति पर पूर्व विधान सभा अध्यक्ष और भाजपा विधायक सीताराम शर्मा ने भी चिंता व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए चिंतनीय माना है। जसविंदर सिंह ने कहा है कि भले ही सत्ताधारी भाजपा इस जनविरोधी काम के लिए जिम्मेदार है, उसने अधिकांश कानून तब सदन में बिना बहस के पारित करवाये जब विपक्ष किसी दूसरे मुद्दे पर सदन से वाकआउट कर चुका था, मगर इसके बाद भी कांग्रेस इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है, उसे सदन में इन पर चर्चा करवाने के लिए सरकार को बाध्य तो करना ही था।
माकपा नेता ने कहा है कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के विरोध में बनाया गया कानून सही मायनों में जनतांत्रिक आंदोलनो को कुचलने और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने की गहरी साजिश का हिस्सा है, जैसे अवैध शराब माफियाओं के विरोध में बने कानून से दलित और आदिवासियों को निशाना बनाया गया है।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि प्रदेश की जनता के स्वर को अभिव्यक्ति देने वाला सदन सिर्फ विधान सभा है और यह चिंता का विषय है कि 2017 से 2021 तक पांच सालों के 1826 दिनों में विधान सभा का कामकाज सिर्फ 391 घंटे यानी कि 16 दिन के आसपास हुआ है। माकपा ने भाजपा की इस जनतंत्र विरोधी कदमों का सभी जनतंत्र प्रेमियो से विरोध करने का आह्वान किया है।
