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संविदा कर्मी नियमित तो नहीं हुए, लेकिन वेतन भत्तों में 20 प्रतिशत की वृद्धि।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि बजट में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया तथा अखबार मालिकों को भी खुश कर दिया।
पशु पालकों को एक लीटर दूध पर 5 रुपए का अनुदान देने की घोषणा पर अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने सीएम गहलोत का आभार जताया।
एस पी मित्तल, अजमेर
23 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पढ़कर सुनाया। गहलोत ने कहा कि यह बजट कृषि बजट है। अपने बजट भाषण की शुरुआत गहलोत ने इस शेर के साथ की। न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौंसला उम्र भर। यह मैंने खुद से वादा किया है। सीएम गहलोत ने जब यह शेर सुनाया तब विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद थे। गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे शेर सुनाने की सीख मैंने वसुंधरा राजे से ही ली है। सीएम गहलोत ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नई पेंशन स्कीम को लेकर उन्हें बहुत सारे ज्ञापन मिले हैं। इसमें पुरानी स्कीम को ही लागू रखने की बात कही गई है। इसलिए मैं अब 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त हुए राज्य कर्मचारियों को पुरानी योजना के मुताबिक पेंशन देने की घोषणा करता हंू। इसके साथ ही नए पे ग्रेड की भी घोषणा कर रहा हंू। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में पेंशन की राशि बहुत उपयोगी होती है। नए पे ग्रेड के लागू होने से रोडवेज, पर्यटन निगम, विकास प्राधिकरण आदि सरकारी विभागों के कार्मिकों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही सीएम ने स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के भत्तों में भी 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। सीएम ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की तो कोई घोषणा नहीं की, लेकिन सभी संविदा कर्मियों के वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। सीएम ने एक महत्वपूर्ण घोषणा पर्यटन उद्योग को लेकर की। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं उद्योग क्षेत्र को मिल रही है, वे ही सुविधाएं अब पर्यटन क्षेत्र को भी मिलेगी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से सरकार पर करीब 700 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने ग्रामीण टूरिज्म स्कीम लागू करने की घोषणा की। सीएम ने अपने बजट भाषण में दुग्ध उत्पादकों को के लिए एक लीटर दूध पर 5 रुपए अनुदान देने की घोषणा की। इस घोषणा का अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने स्वागत किया है। चौधरी ने बताया कि अभी तक दो रुपए का अनुदान मिल रहा था, जिसे 4 रुपए बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन सीएम गहलोत ने पशु पालकों के प्रति उदार रुख दिखाते हुए अनुदान की राशि 5 रुपए कर दी है यानी जो पशुपालक अपने पशुओं का दूध डेयरी के संकलन केन्द्रों पर जमा करवाएगा प्रति लीटर पांच रुपए का अनुदान मिलेगा। चौधरी ने कहा कि सीएम की यह घोषणा पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौधरी ने बताया कि सीएम ने 2 हजार नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां बनाने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश भर में पांच हजार सरस डेयरी के नए बूथ खोले जाएंगे, इनमें से एक हजार महिलाओं को मिलेंगे। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से गौशालाएं खोली जाएंगी, इन गौशालाओं को एक करोड़ रुपए तक की सहायता मिलेगी।
अखबार मालिकों को भी खुश किया:
सीएम गहलोत ने अपने बजट भाषण में प्रदेश के उन अखबार मालिकों को भी खुश कर दिया है, जिन्होंने सरकार से रियायती दर पर भूमि ली है। अखबार मालिकों ने ऐसी भूमि प्रिंटिंग प्रेस लगाने और दफ्तर खोलने के लिए ली है। लेकिन अधिकांश अखबार मालिकों ने प्रेस की जमीन को विभिन्न कंपनियों को किराये पर दे रखा है। सरकार के पहले के प्रावधानों के अनुसार अखबार मालिक 40 प्रतिशत भूमि को अन्य कार्यों के लिए किराये पर दे सकते थे, लेकिन सीएम गहलोत ने 23 फरवरी को 60 प्रतिशत भूमि का उपयोग अन्य कार्य करने की छूट दे दी है। अधिकांश अखबार मालिकों ने 60 प्रतिशत से भी ज्यादा भूमि किराये पर दे रखी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पर अखबार मालिकों का दबाव था कि 40 प्रतिशत की छूट को 80 प्रतिशत तक किया जाए। उल्लेखनीय है कि अधिकांश दैनिक समाचार पत्रों के मालिकों ने राजधानी जयपुर के अलावा संभाग और जिला मुख्यालयों पर रियायती दर पर भूमि आवंटित करवा रखी है। कई अखबार मालिकों ने तो प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं लगाई है। यदि किसी ने प्रेस लगाई है तो वह तहखाने में चल रही है,जबकि भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल को बड़ी बड़ी कंपनियोंं को किराये दे रखा है। सीएम ने अपने बजट भाषण में गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी कोविड सहायता देने की घोषणा की है। कोरोना की दूसरी लहर में जिन पत्रकारों की मृत्यु हुई उनके परिजन को राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया। लेकिन यह सहायता उन्हीं पत्रकारों को मिल सकी जो राज्य के जनसंपर्क निदेशालय से अधिस्वीकृत थे। लेकिन अब सीएम ने गैर अधिस्वीकृत मृतक पत्रकारों के परिजन को भी 50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है।
बजट की महत्वपूर्ण घोषणा:
-मनरेगा में 100 दिन के बजाए 125 दिन रोजगार मिलेगा, 25 दिन का खर्च राज्य सरकार व्यय करेगी।
-100 यूनिट पर 50 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 101 से 150 यूनिट पर 3 रुपए तथा 150 से 300 यूनिट बिजली खर्च पर 2 रुपए का अनुदान मिलेगा।
- चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब 5 लाख के बजाए 10 लाख रुपए का बीमा होगा।
- अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग से पैनल बनेगा। एक हजार 200 नए अंग्रेजी स्कूल खुलेंगे तथा 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती होगी।
- 19 जिलों में कन्या महाविद्यालय खुलेंगे, इसके साथ ही ज्योतिबा फुले वाचनालय तथा अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भी खोले जाएंगे।
-दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 250 कमरों का हॉस्टल बनाया जाएगा, ताकि दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढऩे वाले राजस्थान के विद्यार्थी रियायती दरों पर रह सकें।
-जुलाई 2022 में होने वाली रीट परीक्षा के लिए रीट के पुराने परीक्षार्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। रीट परीक्षा में नकल को देखते हुए एसओजी ने एमटीपीटी सेल के गठन की भी घोषणा की गई है।
-सीएम गहलोत ने कहा कि तीन वर्ष में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई, जबकि एक लाख 25 हजार की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस बजट में एक लाख और भर्तियों की घोषणा की जा रही है।
-दिव्यांग छात्रों को पांच हजार स्कूटी नि:शुल्क दी जाएगी। इसी प्रकार स्कूली छात्राओं को 13 हजार के बजाए 20 हजार स्कूटी दी जाएगी। जो प्राइवेट संस्थान दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं उनके अनुदान में 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
-प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर अब 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, पहले पांच करोड़ रुपए का प्रावधान था। इसी प्रकार नगर निकायों के अधीन आने वाली सड़कों की मरम्मत के लिए 1 हजार 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
-जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा आदि बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर काम करने के लिए एक हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
-उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई है। पर्यटन विकास निगम का बजट एक हजार करोड़ रुपए का करने की घोषणा की गई है। - डांग, मेवात और मगरा विकास बोर्ड का बजट बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में परिवार की मुखिया महिला को स्मार्ट फोन दिया जाएगा। ऐसी महिलाओं की संख्या एक करोड़ 33 लाख है। स्मार्ट फोन में 3 वर्ष की इंंटरनेट की सुविधा भी होगी। इस योजना पर 2 हजार 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोक कलाकारों के मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
-500 पुलिस मोबाइल यूनिट शुरू किए जाएंगे। अभय कमांड केंद्र से जुडऩे वाले कैमरों की संख्या दस हजार से बढ़ाकर 30 हजार की गई है। इसी प्रकार बाजारों में प्राइवेट संस्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को अभय कमांड सेंटरों से जोड़ा जाएगा। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोला जाएगा।
-कृषि कल्याण कोष में कृषक साथी योजना की राशि 2 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ की गई है। कृषि विभिन्न क्षेत्रों में अनुदान भी बढ़ाया गया है। अब एक हैक्टेयर कृषि भूमि की तारबंदी पर अनुदान मिलेगा। कृषि प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एक करोड़ रुपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। - एक लाख किसानों को सोलर पंद के लिए अनुदान मिलेाग। 22 फरवरी 2022 तक जिन किसानों की कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उन्हें प्राथमिकता से अगले दो वर्ष में बिजली कनेक्शन दे दिए जाएंगे। रात के समय बिजली देने के प्रावधानों के तहत आने वाले सभी 17 जिलों में बिजली की सप्लाई दिन में की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर जीएसएस की स्थापना होगी। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए नहरी परियोजना निगम बनाने की घोषणा की गई है।
-डीएलसी की दर दस प्रतिशत के बजाए पांच प्रतिशत की बढ़ेगी। रीको के भूखंडों के करों में भी छूट देने की घोषणा की गई है।
-व्यापारियों के लिए एमएसटी स्कीम को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। रियल एस्टेट के लिए काम आने वाली कृषि भूमि के भू-रूपांतरण दरों में भी रियायत दी गई है।
