24 अप्रैल से राजस्थान भर में महंगाई राहत कैंप लगेंगे

एस पी मित्तल,अजमेर

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वे इस बात की गारंटी भी दे कि नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ही वोट दे। यानी लाभ देने की एवज में सीएम गहलोत जीत की गारंटी चाहते हैं। यही वजह है कि लाभार्थी मतदाता को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी दिया जाएगा। इस कार्ड पर सीएम गहलोत का फोटो भी लगा होगा। सीएम गहलोत ने गत माह अपनी बजट घोषणाओं में वादा किया था कि उज्ज्वला योजना में रसोई गैस कनेक्शन लेने वाले परिवारों को राज्य सरकार मात्र पांच सौ रुपए में सिलेंडर देगी। इसी प्रकार घरेलू उपभोक्ताओं को सौ यूनिट और कृषि उपभोक्ताओं को दो हजार यूनिट प्रतिमाह बिजली नि:शुल्क मिलेगी। जरुरत मंद परिवारों को नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेंगे। मनरेगा में अतिरिक्त दिवस और शहरी क्षेत्र में शहरी रोजगारी गारंटी योजना का लाभ भी मिलेगा। विधानसभा में सीएम गहलोत ने यह नहीं कहा था कि इसके लिए लाभार्थी को कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनके पास मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड होगा। गारंटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 24 अप्रैल से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैम्पों को जो व्यक्ति महंगाई का अहसास कर रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसे ही गहलोत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। यानी जो मतदाता महंगाई का अहसास नहीं कर रहा है उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने ऐसी कई घोषणाएं की है जिसका लाभ राजस्थान का प्रत्येक मतदाता लेना चाहेगा। इनमें पशु पालकों से जुड़ी योजना, महिलाओं को नि:शुल्क स्मार्ट फोन, श्रमिक संबल विश्वकर्मा कामगार, चिरंजीवी स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना आदि शामिल है। स्वाभाविक है कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर मतदाता सरकारी कैम्प में जाकर मुख्यमंत्री गारंटी योजना कार्ड प्राप्त करना चाहेगा। सूत्रों की माने तो सभी कैम्पों में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम गहलोत ने कई आकर्षक योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन सीएम को लगता है कि लोग योजनाओं का लाभ तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं। मतदाताओं को कांग्रेस की मदद का अहसास रहे इसलिए ही महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का कितना असर मतदाताओं पर होता है। अलबत्ता सीएम गहलोत अपनी ओर से चुनाव जीतने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत एक साथ 19 नए जिलों की भी घोषणा की गई है।