नगरीय प्रशासन मंत्री के गृह क्षेत्र में अफसरों ने मिलकर दूसरे की जमीन पर किसी अन्य के नाम पर सरकारी पैसों से इंदिरा आवास बनवा दिया

भोपाल। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री के गृह क्षेत्र में अफसरों ने मिलकर दूसरे की जमीन पर किसी अन्य के नाम पर सरकारी पैसों से इंदिरा आवास बनवा दिया। हद तो यह हो गई कि जब इस मामले की सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत को ही पूरी तरह से बदल दिया गया। इस मामले में लापरवाही यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि आला अफसरों से इस संबंध में कई स्तरों पर की गई शिकायत पर भी तीन साल में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे सरकार के सुशासन के दावों की पोल पूरी तरह से खुल गई है।
दरअसल सागर जिले के तहत खुरई तहसील के खिमलासा निवासी इस मामले में बीते तीन सालों से लगातार कई स्तरों पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान होने की जगह उसे और उलझाया जा रहा है। शिकायत में वे अपनी जमीन पर बगैर उनकी अनुमति के बनवाई गई  दूसरे के इंदिरा आवास को हटवाने की मांग कर रहे हैं। यह आवास खिमलासा निवासी मोहम्मद सईद की खसरा नंबर 4040, रकबा 20 डेसीमल की जमीन पर बना दिया गया है। इसकी शिकायत करने पर सीएम हेल्पलाइन में उसका मजमून ही पूरी तरह से बदल दिया गया। इसमें सईद की शिकायत को उनकी मांग बताते हुए यह दर्ज कर दिया गया कि सईद ने इस जमीन पर आवास स्वीकृत करने की मांग की है। खास बात यह है कि इस मामले में सईद द्वारा वर्ष 2017 से मुख्यमंत्री, कलेक्टर, जिला पंचायत, पंचायत राज संचालनालय, सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री कार्यालय सहित  कई जगहों पर शिकायत की गई है।
इसके बाद भी उनकी शिकायत का तीन साल में समाधान नहीं हो सका है। इसमें भी खास बात यह है कि जिस सरपंच द्वारा जमीन पर मकान बनाने के लिए हस्ताक्षर किए गए वह आवास निर्माण के समय सरपंच ही नहीं था। सईद का आरोप है कि सीएम हेल्पलाइन में तीन साल से पेंडिंग उसकी शिकायत का निराकरण नहीं किया जाता है बल्कि हर बार गुमराह किया जाता है।