मणिपुर का दौरा कर दिल्ली लौटे I.N.D.I.A के 21 सांसद

विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दो दिन का मणिपुर दौरा पूरा कर रविवार (30 जुलाई) दोपहर दिल्ली लौट आया।

एयरपोर्ट पर RJD सांसद मनोज झा ने कहा, हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहें। मणिपुर में स्थिति पीड़ादायक है। संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर का दौरा करना चाहिए।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले कि NDA गठबंधन और PM मोदी को भी मणिपुर का दौरा करना चाहिए। उनके मंत्री दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं। उन्हें वहां की जमीनी हकीकत देखने के लिए वहां जाना चाहिए। कांग्रेस के ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए कुछ नहीं कर रही। वहां लोगों के पास ना तो खाना है और ना ही दवाएं।

कांग्रेस सांसद बोलीं- सदन में मणिपुर के हालात की रिपोर्ट पेश करेंगे
कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने 30 जुलाई को कहा कि मणिपुर के हालात की भरोसेमंद रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। मणिपुर गए I.N.D.I.A के सांसदों में फूलो देवी भी थीं। फूलो देवी ने बताया कि पीड़ित कह रहे हैं कि पुलिस मौजूद है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही। सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले रही। हम मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर मणिपुर पर चर्चा करें।

इसके पहले इन सांसदों ने मणिपुर की गवर्नर अनुसुइया उइके से मुलाकात की।

मुलाकात के बाद 21 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर वाली एक चिट्‌ठी उन्हें सौंपी। इसमें उन्होंने मांग की है कि राज्यपाल सरकार से कहें कि राज्य में हो रही हिंसा को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएं। विपक्षी सांसदों ने कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी दिखाती है कि वो गंभीर नहीं हैं।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्षी दलों के 21 सांसदों ने रविवार को मणिपुर की गवर्नर अनुसुया उइके से मुलाकात की।

दूसरी तरफ, कुकी नेता और भाजपा विधायक पाओलीनलाल हाओकिप ने सुझाव दिया है कि हिंसा रोकने के लिए मणिपुर में 3 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं। हालांकि मणिपुर सरकार इस तरह के फॉर्मुलेशन के खिलाफ है।

पढ़ें I.N.D.I.A सांसदों की राज्यपाल को चिट्ठी

हम I.N.D.I.A के सदस्यों ने चुराचांदपुर, मोइरांग और इंफाल के रिलीफ कैंप का दौरा किया है। वहां हम हिंसा पीड़ितों से मिले। उनके दुख, कहानियां, आपबीती सुनकर हम हैरान और दुखी हैं। उनमें खुद को दूसरे समुदायों से अलग किए जाने का गुस्सा है। इस पर बिना देर किए एक्शन लेने की जरूरत है।
राज्य और केंद्र सरकार इन दो समुदाय के लोगों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा देने में फेल रही हैं क्योंकि अब तक 140 मौतें, 500 से ज्यादा कैजुअलिटी और 5 हजार से ज्यादा घरों में आग लगाने की घटनाएं हो चुकी हैं। 60 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित किए गए हैं।

राज्यपाल के साथ विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल।

पिछले कुछ दिनों में फायरिंग और आगजनी की घटनाओं से ये साबित हो गया है कि सरकारी मशीनरी तीन महीने से चल रही हिंसा को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। रिलीफ कैंपों में हालात बद्तर हैं। बच्चों को विशेष देखभाल की बेहद जरूरत है। सभी विषयों के स्टूडेंट्स भी भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। जिसे देखना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है।
तीन महीने से इंटरनेट पर लगा बैन निराधार अफावाहों को बढ़ा रहा है। इससे अविश्वास और बढ़ा है। प्रधानमंत्री की चुप्पी ये दिखाती है कि वे मणिपुर हिंसा को लेकर उदासीन हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि राज्य में शांति को दोबारा बहाल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं ताकि न्याय की नींव बनी रहे, क्योंकि ये सबसे जरूरी है।
आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि सरकार को इस बात से अवगत कराएं कि राज्य में 89 दिनों से कानून-व्यवस्था चरमराई हुई है और यहां शांति और जन-जीवन सामान्य करने के लिए उसका हस्तक्षेप करना जरूरी है।

कल रिलीफ कैंप गए थे INDIA के सांसद
सांसदों ने शनिवार को चुराचांदपुर के रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने निर्वस्त्र घुमाई गई लड़की की मां से भी मुलाकात की। मां ने विपक्षी सांसदों से अपने बेटे और पति के शव देखने की बात कही।

4 मई को भीड़ ने थोंगबुल जिले में 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया था। एक लड़की के भाई और पिता की हत्या कर दी थी। 19 जुलाई को मामले का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी है।

RJD सांसद मनोज झा भी मणिपुर गए हैं। उन्होंने कहा कि वे गवर्नर को राज्य में शांति स्थापित करने की मांग का ज्ञापन देंगे।

CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की
इस बीच, मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में CBI ने शनिवार (29 जुलाई) को FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात सुप्रीम कोर्ट को बताई थी। साथ ही हलफनामा दायर कर मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने की अपील भी की थी।

ट्राइबल फोरम की चिठ्ठी, हम साथ नहीं रह पाएंगे
मणिपुर दौरे पर गए विपक्षी संगठन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A) के दल को इंडीजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) ने चिट्ठी लिखी है। इसमें बताया है कि तीन महीने से राज्य में जातीय हिंसा भड़की है। राज्य के सैन्यगार से हजारों हथियार लूटे गए हैं। राज्य के इकलौते हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते सबसे बड़े जिले चूराचांदपुर में रोजमर्रा की चीजों की कमी हो गई है।

ट्राइबल्स और मैतेई शारीरिक रूप से अलग हैं। जबकि काफी हिंसा हो चुकी है, इस बात की संभावना नहीं दिखती कि दोनों फिर से साथ रह पाएंगे। हमारी केंद्र सरकार से अपील है कि संविधान के तहत हमें खुद का शासन करने का अधिकार दें।

ट्राइबल फोरम ने आज ही ये चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा है कि राज्य में हालात लगातार खराब हो रहे हैं।

मोदी आएं, हम उन्हें कंपनी देंगे- गौरव गोगोई
I.N.D.I.A के सांसदों की एक अन्य टीम चुराचांदपुर के डॉन बॉस्को स्कूल में बने रिलीफ कैंप पहुंची। यहां कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यहां लोग कभी भी उन लोगों को माफ नहीं करना चाहते, जिन्होंने उनको इस हालात में पहुंचाया। उनकी जिंदगी को सामान्य करने के लिए अभी कई कदम उठाने होंगे।

केंद्र पर निशाना साधते हुए गोगोई ने कहा कि सरकार कह रही है कि मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लोग फिर कैंपों में क्यों रह रहे हैं। आखिर लोग क्यों अपने घर नहीं लौटना चाहते? मतलब साफ है कि लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है।

गोगोई ने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर आएं तो हम (I.N.D.I.A का प्रतिनिधिमंडल) उन्हें कंपनी (साथ) देंगे।

केंद्रीय मंत्री बोले- ये विपक्षी सांसदों का दिखावा
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे को दिखावा बताया है। अनुराग ठाकुर का कहना है, ये पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले हैं। जब पहले की सरकारों के कार्यकाल में मणिपुर जलता था तो ये सांसद पार्लियामेंट में एक शब्द नहीं बोलते थे।