Ramswaroop Mantri
महिला आरक्षण बिल गुरुवार राज्यसभा में भी पास हो गया। इस बिल के पक्ष में 215 वोट जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। लोकसभा में यह बिल बुधवार को ही पास हो गया था। वहीं, लोकसभा में चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लगातार मिल रही सफलता पर पर चर्चा हुई। दिल्ली के कुछ हिस्सों में शाम को बारिश हुई जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में यूपी इंटरनैशनल ट्रेड शुरू गया। 25 सितंबर तक चलने वाले इस महाआयोजन में विश्व के 60 देशों के लोग पहुंचने वाले हैं
आज का प्रमुख इवेंट
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच चंडीगढ़ के मोहाली में होगा।
भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा बंद किया, कहा- डिप्लोमैट्स को धमकी मिल रही
तस्वीर कनाडा की राजधानी ओटावा में मौजूद भारतीय हाई कमिशन की है। (फाइल)
कनाडा में मौजूद भारत के वीजा एप्लिकेशन सेंटर ने कनाडाई लोगों के लिए वीजा सर्विस पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा में हमारे डिप्लोमैटिक यूनिट को धमकियां मिल रही हैं। वे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। वीजा सर्विसेज सस्पेंड करने की यही वजह है। बागची ने कहा कि कनाडा आतंकियों को रहने और उनके मंसूबों को अंजाम देने की जगह दे रहा है।
18 सितंबर को कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का जिम्मेदार भारत को बताया था। इसके बाद से ही कनाडा और भारत के बीच टकराव जारी है। दोनों देश एक-दूसरे के डिप्लौमैट्स निकाल चुके हैं। साथ ही अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर चुके हैं।
दूसरी तरफ, गुरुवार रात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नया बयान दिया। कहा- हमारे यहां इंडिपेंडेंट जस्टिस सिस्टम है। हाउस ऑफ कॉमन्स में मैंने जो आरोप लगाए हैं, वो हल्के में नहीं लगाए। इसके पीछे पूरी गंभीरता है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा- हमें काफी समय से पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का मददगार है और उन्हें पैसे भी देता है। वहीं, कनाडा आतंकियों को रहने और उनके मंसूबों को अंजाम देने की जगह दे रहा है। नीचे पढ़िए विदेश मंत्रालय के बयान की 8 बड़ी बातें…
- कनाडा के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। कनाडा ने अब तक इस मामले में कोई खास सबूत नहीं दिए हैं। हमने उनसे सबूत देने को कहा है।
- भारत ने लगातार कनाडा को बताया है कि उनके देश में भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। हालांकि, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया।
- हमने कनाडा से साफ कह दिया है कि डिप्लोमैट्स की संख्या दोनों देशों में बराबर होनी चाहिए। ये वियना कन्वेंशन के तहत जरूरी है।
- ये बात सही है कि G-20 के दौरान ट्रूडो ने मोदी के सामने निज्जर की हत्या का मामला उठाया था। हमारे प्रधानमंत्री ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था।
- हमने फिलहाल ई-वीजा की प्रोसेस को भी पूरी तरह बंद कर दिया है।
- हमने कनाडा को बता दिया है कि भारत को भगोड़े अपराधियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत लाया जाएगा और इंटरनेशनल लॉ के तहत यह मेंडेटरी है।
- कुछ लोग स्टूडेंट्स के वीजा और सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं वो हमारे नागरिक हैं और उनकी सुरक्षा कनाडा की जिम्मेदारी है।
- करीब 20 लोग ऐसे हैं, जिनके बारे में हमने कनाडा को सबूत दिए हैं और इन्हें भारत को सौंपने को कहा है। यह संख्या 25 भी हो सकती है।
भारत ने एडवाइजरी में सतर्क रहने को कहा था
इससे पहले, भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। जिसमें कहा गया था- कनाडा में जारी भारत विरोधी एक्टिविटीज के मद्देनजर वहां रहने वाले या वहां की यात्रा पर जाने वाले नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो बहुत सतर्कता बरतें।
एडवाइजरी में कहा गया था- हालिया वक्त में देखा गया है कि कनाडा में मौजूद इंडियन डिप्लोमैट्स और इंडियन कम्युनिटी के एक खास तबके को धमकियां दी जा रही हैं। ये वो लोग हैं जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। कनाडा में बिगड़ते हुए सुरक्षा हालात के मद्देनजर वहां मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इंडियन कम्युनिटी और स्टूडेंट्स हाईकमीशन और कॉन्स्युलेट्स की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मंगलवार को कनाडा ने भी अपने नागरिकों को भारत के कुछ खास हिस्सों में न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी।
18 सितंबर को कनाडा के PM ट्रूडो ने संसद में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बयान दिया था।
कनाडा में पन्नू की धमकी पर हिन्दू संगठन ने ट्रूडो सरकार को पत्र लिखा
दूसरी तरफ बुधवार को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी थी। इस पर कनाडाई हिंदुओं ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पन्नू के बयानों पर चिंता जताई गई है और उसे हेट क्राइम घोषित करने की अपील की गई है।
कनाडाई हिंदू संगठन ‘हिंदू फोरम कनाडा’ ने मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी डोमिनिक लेब्लेन को ये खत लिखा। हिंदू संगठन ने अपने पत्र में कहा- पन्नू ने अपनी और अपने खालिस्तानी सहयोगियों के विचारों को स्पष्ट रूप से रखा है। वे ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं। कनाडा सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
खत में ये भी पूछा गया है कि क्या पन्नू के इस बयान को अभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में लिया जाएगा।
तस्वीर खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू की है। (फाइल)
ट्रूडो का नया बयान- तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते
टोरंटो स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 19 सितंबर को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का रुख कुछ नर्म दिखा। मंगलवार रात को कनाडा के सबसे बड़े अखबार ‘टोरंटो स्टार’ ने ट्रूडो का बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि कनाडा की सरकार भारत के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन भारत को इन मुद्दों को गंभीरता से लेना होगा।
न्यूयॉर्क टाइम्स से पहचान न बताने की शर्त पर कनाडाई सरकार के एक अधिकारी ने कहा- निज्जर सिंह की हत्या पर जानकारी कई देशों की मदद से इकट्ठा की गई है। जांच पूरी होने के बाद इसको लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि कनाडा एक फाइव आइज नाम के इंटेलिजेंस अलायंस का हिस्सा है। इसमें कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं।
9 सितंबर को G20 समिट के दौरान भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो का स्वागत करते भारतीय PM मोदी।
पहले कहा था- जांच के लिए भारत पर दबाव बनाएंगे
इससे पहले ट्रूडो ने सांसदों से कहा था- कनाडा की धरती पर किसी नागरिक की हत्या करवाने में विदेशी सरकार का शामिल होना, हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इस हत्या की जांच में सहयोग देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे।
प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा- कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के सिखों की बड़ी आबादी इस हत्या को लेकर गुस्से से भरी है। कई सिख अपनी सुरक्षा को लेकर डर में हैं। देश में करीब 18 लाख भारतीय मूल के नागरिक हैं, जिनमें से कई सिख हैं। कनाडा की विपक्षी पार्टी न्यू डेमोक्रटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह सिख समुदाय से हैं।
भारत बोला- कनाडा के आरोप बेतुके
भारत ने कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा- कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। इसी तरह के आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री ने हमारे PM मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था।
इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इन्हें कनाडा में पनाह दी गई है और ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा हैं। इधर खबर यह भी आई कि विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को PM मोदी से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें जयशंकर ने PM को पूरे मामले पर ब्रीफ किया है।
18 जून को कनाडा में भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या कर दी गई थी।
कनाडा में सालभर में भारत विरोधी 15 घटनाएं, गिरफ्तारी एक भी नहीं
कनाडा के भारतवंशियों का कहना है कि ट्रूडो का आरोप हास्यास्पद है। एक साल के दौरान कनाडा में भारत विरोधी 15 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 9 सभाएं, खालिस्तान के समर्थन में 2 जनमत संग्रह और 4 मंदिरों पर हमले शामिल हैं। ट्रूडो सरकार ने एक भी मामले में कोई गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया है।
ब्रैम्पटन के अक्षय गर्ग और ओंटारियो में इटोबिकोक के अश्विनी शर्मा का कहना है कि यहां पर भारत विरोधी घटनाओं के बाकायदा वीडियो पुलिस को सौंपे जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई आरोपी नहीं मिलता। कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन खालिस्तानी निज्जर की हत्या के तीन महीने के भीतर ही कनाडा को बड़े सुराग हासिल हो गए… ये कैसे हुआ।
ओंटारियो के सिख युवक बलजीत (बदला हुआ नाम) का कहना है कि चंद मुट्ठी भर लोगों की करतूत के कारण पूरे समाज को शर्मिंदा होना पड़ता है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार हाथ पर हाथ धरकर आंखें भी मूंदे हुए है।
भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि कनाडा के PM ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। कनाडा में लंबे समय से खुलेआम चल रही भारत विरोधी गतिविधियों को ट्रूडो सरकार का समर्थन है।
कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा दुन्नेके की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस और भगवानपुरिया गैंग में क्रेडिट की जंग
कनाडा के विनिपेग शहर में बंबीहा गैंग के गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुन्नेके की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। वहीं जग्गू भगवानपुरिया गैंग भी दावा कर रहा है कि दुन्नेके को उन्होंने मारा है।
दुन्नेके खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) के चीफ हरदीप निज्जर के करीबी साथी गैंगस्टर आतंकी अर्श डल्ला का राइट हैंड था। 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने मिलकर अंजाम दिया था। लेकिन मूसेवाला मर्डर के 9 महीने बाद ही दोनों गैंगस्टर एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन गए।
महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास, लोकसभा-राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्री और सदस्य।
संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से राज्यसभा में पास हो गया। इसके समर्थन में 214 वोट पड़े, जबकि विरोध में किसी ने वोट नहीं दिया। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। जिसके लागू होने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा।
अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, बिल के कानून बनने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।
पीएम ने सर्वसम्मति से बिल पारित करने की अपील की थी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- हमने बिल पर सार्थक चर्चा की है, भविष्य में इस चर्चा का एक-एक शब्द काम आने वाला है। हर शब्द का अपना मूल्य है, महत्व है।
सभी सांसदों ने अपने बयान के शुरुआत में कहा कि मैं बिल का समर्थन करता हूं। इसके लिए सबका आभार। यह इससे देश के जन-जन में आत्मविश्वास पैदा करेगा। सभी सांसदों और दलों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। सभी सांसदों से अनुरोध है कि सर्व सम्मति से इसे पास करें।
उपराष्ट्रपति से खड़गे बोले- आपको पहले से पता था बिल आने वाला है, हमें नहीं
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- मैं और मेरी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। यह बिल आने वाला है हमें इसकी जानकारी पहले से नहीं थी। लेकिन उपराष्ट्रपति जी को पहले से पता था कि बिल आने वाला है। आपने 4 सितंबर को जयपुर में कहा था- वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा।
उन्होंने कहा- अमित शाह ने पहले कहा था- 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख सबके खाते में देंगे। बाद में उनसे पूछा गया कब देंगे तो कहा- ये तो चुनावी जुमला था। मैं चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल जुमला न बने, इसे लागू किया जाए। जैसे आपने नोटबंदी का निर्णय तुरंत लिया था, वैसे ही आरक्षण लागू करने का फैसला भी तुरंत लीजिए।
राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी।
वित्त मंत्री ने नरसिंहाराव सरकार को क्रेडिट दी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- मैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को श्रेय देना चाहती हूं, उन्होंने महिलाओं को पंचायत राज में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया था। इससे हमने पंचायत स्तर पर प्रगति देखी है। आज कई राज्यों में 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% किया गया है।
मेघवाल ने बिल पेश किया, नड्डा-खड्गे में बहस हुई
गुरुवार को कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने राज्यसभा में बिल पेश किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बिल के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को वंदन नहीं, समानता चाहिए।
इसके बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा- ये बिल महिलाओं पर अहसान नहीं, बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन है। अगर ये बिल आज पास होता है तो 2029 तक 33% महिलाएं सांसद बनकर आ जाएंगी। वहीं, खड़गे ने कबीर का दोहा ‘काल करे सो, आज कर’ सुनाया और तुरंत आरक्षण लागू करने की मांग की।
जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि भाजपा का उद्देश्य राजनीतिक फायदा लेने का नहीं है। सरकार नियमों से काम करती है और पक्का काम करने में विश्वास रखती है। इस पर विपक्षी सांसद ‘नो-नो’ करने लगे तो नड्डा ने कहा कि कि ‘नो-नो’ करने वालों को शासन करना नहीं आया। अगर शासन करना आता तो पता होता कि नियम-कानून भी कोई चीज है।
उन्होंने कहा कि जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, उन्हें गरीबों की परेशानियां नहीं पता होतीं। एक लीडर को लीडर बनना पड़ता है, सिखाए हुए बयान देने से काम नहीं चलता।
जया बच्चन स्पीकर से बोलीं- आपकी कुर्सी पर दोबारा बैठना चाहूंगी
सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा- आखिरी में बोलने का नुकसान ये है कि बोलने को कुछ बचता ही नहीं। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा- इतने हिस्सों में बंट गया मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं।
इस पर जया बच्चन ने उनकी कुर्सी की तरीफ करते हुए कहा- आपकी कुर्सी झूले की तरह है, मैं इस पर दोबारा बैठना चाहूंगी। जया बच्चन को कुछ देर राज्यसभा की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
PM ने लोकसभा में कहा- इस बिल के लिए सभी हकदार हैं
PM नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पास करने पर सभी सांसदों को धन्यवाद दिया।
लोकसभा में गुरुवार सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। उस पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं। सभी दल के नेता भी हैं। सदन हों या सदन के बाहर हों, वे भी उतने ही हकदार हैं।
उन्होंने कहा, ‘मैं आज इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे। यह पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है। सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं।
राजनाथ बोले- सीना चौड़ा कर चीन पर चर्चा के लिए तैयार
PM मोदी के संबोधन के बाद लोकसभा में चंद्रयान-3 की सफलता पर चर्चा हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से सदन को मिशन के बारे में बताया। इसके बाद राजनाथ सिंह बोलने के लिए खड़े हुए।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राजनाथ से पूछा कि क्या उनमें चीन मुद्दे पर चर्चा करने की हिम्मत है। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी हिम्मत है, मैं चीन पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं और सीना चौड़ा करके चर्चा करने के लिए तैयार हूं।
संसद की चौथे दिन की कार्यवाही के बड़े अपडेट्स…
- कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल आज लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 पेश करेंगे।
- राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने वाइस-चेयरपर्सन का पैनल पुनर्गठित किया है। इसमें 13 महिला सांसदों को जगह दी गई। ये सांसद जगदीप धनखड़ की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करेंगी।
- सरकार आज राज्यसभा में रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल पेश कर सकती है। इस बिल में ऐसे 65 कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान है, जो प्रचलन से बाहर हो गए हैं या दूसरे कानूनों की वजह से निरर्थक हो गए हैं। यह बिल पिछले साल जुलाई में लोकसभा में पास हो गया था।
विशेष सत्र के चौथे दिन की तस्वीरें…
NCP सांसद सुप्रिया सुले और शरद पवार विशेष सत्र में शामिल होने के लिए संसद पहुंचे।
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया गुरुवार को संसद की कार्यवाही देखने पहुंची।
भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को मिठाई खिलाई।
बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या दत्ता और कीर्ति कुल्हारी भी संसद की कार्यवाही देखने पहुंची।
लोकसभा में 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पास, 60 सांसदों ने अपने विचार रखे
लोकसभा में वोटिंग में बिल के पक्ष में 454 और विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े।
लोकसभा में बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे। राहुल गांधी ने कहा कि OBC आरक्षण के बिना यह बिल अधूरा है। इस पर अमित शाह ने कहा कि यह आरक्षण सामान्य, SC और ST में समान रूप से लागू होगा। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं की भागीदारी जल्द ही सदन में बढ़ेगी। विरोध करने से रिजर्वेशन जल्दी नहीं आएगा।
नई संसद में कामकाज के पहले दिन पेश हुआ था बिल
नई संसद में कामकाज के पहले दिन यानी 19 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) पेश किया गया। इस बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा।
लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।
गूगल मैप फॉलो करने पर गई जान, कंपनी पर केस; GPS ने टूटे पुल पर चढ़ा दिया था
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक परिवार ने टेक कंपनी गूगल पर केस किया है। परिवार के सदस्य फिलिप पैक्सन पिछले साल 30 सितंबर को गूगल मैप की मदद से एक अनजान रास्ते पर जा रहे थे। लेकिन मैप ने उन्हें जिस पुल पर भेजा वो टूटा हुआ था। जब तक पैक्सन कुछ समझ पाते उनकी कार पुल से 20 फीट नीचे गिर गई और उनकी जान चली गई।
गूगल के खिलाफ दाखिल केस के मुताबिक, गूगल मैप्स ने पैक्सन को टूटे हुए ब्रिज को पार करने का निर्देश दिया। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने पुल के टूटे होने की सूचना गूगल मैप को दी थी। इसके बावजूद कंपनी ने नेविगेशन सिस्टम को अपडेट नहीं किया।
पैक्सन GPS की मदद से एक अनजान रास्ते पर जा रहे थे। गूगल मैप ने उन्हें जिस पुल पर भेजा वो टूटा हुआ था। जब तक पैक्सन कुछ समझ पाते उनकी कार पुल से 20 फीट नीचे गिर गई और उनकी जान चली गई।
परिवार का आरोप है कि स्थानीय लोगों ने पुल के टूटे होने की सूचना गूगल मैप को दी थी। इसके बावजूद कंपनी ने नेविगेशन सिस्टम को अपडेट नहीं किया और ये हादसा हो गया।
तस्वीर में फिलिप पैक्सन अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं।
9 साल पहले टूट चुका था पुल, 20 फीट नीचे गिरी कार
वेक काउंटी सुपीरियर कोर्ट में मंगलवार को दायर मुकदमे के अनुसार, दो बच्चों के पिता फिलिप पैक्सन एक मेडिकल कंपनी में सेल्समैन थे। पिछले साल 30 सितंबर को वह अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी मनाकर घर लौट रहे थे। रास्ता अनजान होने पर उन्होंने गूगल मैप की मदद ली।
नेविगेशन सिस्टम ने उन्हें एक ऐसा रूट सजेस्ट किया जो पुल से होकर गुजरता था और ये पुल 9 साल पहले ही आधा टूट चुका था और उसकी मरम्मत नहीं की गई थी। पैक्सन गाड़ी लेकर पुल पर चढ़ गए और 20 फीट नीचे जाकर गिरे।
टूटे पुल पर नहीं था कोई वॉर्निंग साइन
एक्सीडेंट के बाद आसपास के कुछ सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पहुंचे। मुकदमे के अनुसार, चश्मदीदों ने बताया कि उस टूटे पुल पर कोई वॉर्निंग साइन भी नहीं लगा था। उत्तरी कैरोलिना पुलिस के मुताबिक, स्थानीय या राज्य अधिकारी पुल का रखरखाव नहीं कर रहे थे और जिस कंपनी ने पुल का निर्माण किया था वह बंद हो चुकी थी। मुकदमे में कई प्राइवेट बिल्डर्स कंपनियों के भी नाम हैं जिनके बारे में दावा किया गया है कि वे पुल और आसपास की भूमि के लिए जिम्मेदार हैं।
फिलिप पैक्सन की कार इसी टूटे हुए ब्रिज से गिर गई थी और उनकी मौत हो गई थी।
गूगल मैप में रूट को अपडेट करने का सजेशन दिया गया था
मुकदमे के अनुसार, कई लोगों ने पैक्सन की मौत से पहले गूगल मैप में रूट को अपडेट करने का सजेशन दिया था। इस केस में एक स्थानीय निवासी के ईमेल रिकॉर्ड शामिल हैं, जिन्होंने कंपनी को सचेत करने के लिए सितंबर 2020 में गूगल मैप में सुझाव देने का ऑप्शन इस्तेमाल किया था।
नवंबर 2020 में गूगल की तरफ से कंफर्मेशन रिपोर्ट भी आई जिसमें कहा गया था कि वह यूजर की तरफ से दिए गए सजेशन को रिव्यू कर रहा है। लेकिन मुकदमे में दावा किया गया है कि गूगल ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की।
चंद्रयान-3 के आज जागने की उम्मीद, इसरो रोवर-लैंडर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा
चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर एक बार फिर से काम कर सकते हैं। आज इनके जागने की उम्मीद है। 14 रातों के बाद चांद के दक्षिण ध्रुव पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। इसरो स्लीप मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से आज कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा।
फिलहाल सारे पेलोड्स बंद हैं। सिर्फ रिसीवर ऑन है, ताकि वह बेंगलुरु से कमांड लेकर फिर से काम कर सके। अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से काम करना शुरू कर देते हैं तो हमें चांद की सतह से जुड़े और ऑब्जर्वेशन दोबारा मिलने लगेंगे।
INS विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी, 40 हजार करोड़ में बनेगा
नौसेना ने डिफेंस मिनिस्ट्री को INS-विक्रांत जैसा दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रस्ताव भेजा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत पकड़ के लिए नौसेना तीन एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करना चाहती है। सूत्र बता रहे, ये एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बनाने वाली केरल की कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) से ही बनवाया जाएगा। इसे बनाने में 40 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
अभी भारत के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। ये दोनों दुनिया के 10 टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल हैं। विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट करियर बनने से हम चीन की नौसेना की बराबरी कर लेंगे। चीन के पास भी तीन ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं।
45 हजार टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 40 हजार करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। प्रस्ताव को पहले रक्षा खरीद बोर्ड, रक्षा अधिग्रहण परिषद और आखिर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति फाइनल करेगी।
IAC-2 बनाने की मांग से जुड़ी बड़ी बातें
- बजट के कारण छोटे वॉरशिप को चुनना पड़ा: भारतीय नौसेना ज्यादा ताकतवर और न्यूक्लियर ऑपरेटेड 65 हजार टन का जहाज चाहती थी, जो 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम हो। लेकिन कम बजट ने छोटे और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन IAC-2 को चुनने पर मजबूर कर दिया।
- मंजूरी मिली तो 8-10 साल में तैयार हो जाएगा: सुरक्षा कैबिनेट कमेटी की मंजूरी मिलने और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद कोचीन शिपयार्ड को IAC-2 बनाने में 8-10 साल लगेंगे। नौसेना को उम्मीद है कि तब तक DRDO का स्वदेशी ट्विन-इंजन डेक-बेस्ड फाइटर (TEDBF) भी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा।
- दूसरा एयरक्राफ्ट बना तो चीन की बराबरी कर लेंगे: चीन के पास अभी तीन एयरक्राफ्ट करियर लियाओनिंग, शेडोंग और फुजियान हैं। वह 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। इसलिए, हिंद महासागर में भारत की मजबूत पकड़ के लिए नौसेना तीन एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करना चाहती है।
अभी भारत के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज
भारतीय सेना के पास फिलहाल दो एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज हैं। एक रूस का INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विक्रांत है। दोनों दुनिया के 10 सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप में शुमार हैं।
देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, CSL ने ही बनाया था। पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नौसेना को आधिकारिक तौर पर सौंप दिया था।
44 हजार टन के INS विक्रांत को लगभग 20 हजार करोड़ की लागत में बनाया गया था। यह वॉरशिप 2024 की शुरुआत तक पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा।
रेलवे ने दुर्घटना मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ाई, हादसे में जान गई तो 50 हजार की जगह 5 लाख मिलेंगे
तस्वीर 2 जून को हुए ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की है। इसमें 292 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 1100 लोग घायल हुए थे।
रेलवे बोर्ड ने रेल हादसे में शिकार हुए लोगों को मिलने वाला मुआवजा 10 गुना बढ़ा दिया है। अब अगर ट्रेन हादसे में किसी पैसेंजर की मौत हो जाती है तो उसके परिजन को 50 हजार रुपए की जगह 5 लाख रुपए सहायता राशि मिलेगी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मामूली चोट लगने पर 5 हजार की जगह 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा।
नया नियम कब से लागू होगा: रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी करके मुआवजा राशि बढ़ाने की जानकारी दी थी। अब इसे लागू कर दिया गया है। ये नियम 18 सितंबर से ही लागू होंगे। इससे पहले 2012-2013 में इस राशि में संशोधन किया गया था।
घायलों के अस्पताल का खर्चा भी सरकार उठाएगी
रेलवे ने कहा कि अगर कोई घायल अस्पताल में तीस दिन से ज्यादा भर्ती रहता है तो उसका बिल सरकार देगी। मरीज कितना गंभीर रूप से घायल हुआ है, उस आधार पर प्रतिदिन 3,000, 1,500 और 750 रुपए का खर्च मिलेगा।
यह पैसा भर्ती होने के 10 दिन का समय पूरा होने पर या फिर डिस्चार्ज होने के बाद दिए जाएंगे। आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी तरह की हिंसक घटना पर प्रतिदिन के हिसाब से 1,500 या 750 रुपए दिए जाएंगे।
तस्वीर बालासोर ट्रेन हादसे में मरे गए लोगों की हैं। 2013 में अपडेट हुए राहत राशि के हिसाब उनके परिवार को मदद मिली थी।
रेलवे की गलती से एक्सीडेंट होने पर सहायता राशि दी जाएगी
सर्कुलर के मुताबिक, रेलवे की गलती की वजह से अगर किसी का रेलवे गेट पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी मुआवजा पाने के लिए मान्य होगा। हालांकि, रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से किसी की मौत होती है तो सहायता राशि नहीं दी जाएगी
बालासोर हादसे की वजह बिना अप्रूवल पटरी रिपेयरिंग
CBI ने कहा है कि 2 जून को बालासोर में ट्रेन हादसा पटरी पर बिना अप्रूवल हो रहे मरम्मत कार्य के कारण हुआ था। हादसे से पहले बहनागा बाजार स्टेशन के लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर बिना मंजूरी के मरम्मत का काम किया गया था। इस रेल हादसे में 296 लोगों की मौत हुई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
19 PHOTOS से समझें ओडिशा ट्रेन हादसा, 17 डिब्बे पटरी से उतरे
ओडिशा ट्रेन हादसा दिल दहला देने वाला है। अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। हालांकि रेलवे ने 650 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। शुक्रवार शाम को जब हादसे की खबर आई थी तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह इतना भयानक हो सकता है।.
बालासोर ट्रेन हादसे में 7 अफसर सस्पेंड, रेलवे ने कहा- ये सतर्क होते तो हादसा नहीं होता
ओडिशा के बालासोर में पिछले महीने हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में CBI ने बुधवार को 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें गिरफ्तार होने वाले 3 रेलकर्मी भी शामिल हैं। यह जानकारी साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार मिश्रा ने दी है।
भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स विदेश में कर सकेंगे प्रैक्टिस, ग्लोबल बॉडी ने मान्यता दी
देश के मेडिकल स्टूडेंट्स अब विदेश (US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ) में भी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन (WFME) ने 10 साल की मान्यता दी है। अभी तक MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र केवल भारत में ही प्रैक्टिस कर सकते थे।
नेशनल मेडिकल कमीशन में देश के 706 मेडिकल कॉलेज रजिस्टर्ड हैं। मान्यता मिलने के बाद विदेश में भी भारतीय मेडिकल कॉलेजों की साख बढ़ेगी। विदेशी स्टूडेंट्स भी भारत आकर MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे। ये मान्यता देश में खुलने वाले नए मेडिकल कॉलेज पर भी लागू होगी।
10 सालों तक नहीं होगी कोई परेशानी
WFME ने नेशनल मेडिकल कमीशन को 10 सालों के लिए विदेश में प्रैक्टिस करने की मान्यता दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में जो भी नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, वहां से पासआउट होने वाले डॉक्टरों को भी विदेश में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलेगी।
WFME ने नेशनल मेडिकल कमीशन को 10 सालों के लिए विदेश में प्रैक्टिस करने की मान्यता दी है।
विदेशी स्टूडेंट्स भी आएंगे भारत
WFME से मिली मान्यता के बाद अब इंडियान के छात्र फॉरेन मेडिकल एजुकेशन और यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अब विदेशी स्टूडेंट्स भी भारत आकर MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे। यहां से पढ़ाई करने के बाद वे भी अलग-अलग देशों में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
WFME की मान्यता कैसे मिलती है?
WFME की तरफ से मिली इस मान्यता के बाद से भारत का एजुकेशन का लेवल बेहतर होगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों को पहले से ही मान्यता मिली हुई है। अब पढ़िए यह मान्यता कैसे मिलती है…
- इसके एक्रेडिटेशन के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को एजुकेशन और ट्रेनिंग के सबसे ऊंचे दर्जे के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने होंगे।
- WFME मान्यता प्रक्रिया में हर मेडिकल कॉलेज को लगभग 50 लाख रुपए का शुल्क देना होता है। इस फंड से WFME की टीम यहां विजिट करती है। उनके रहने-खाने का खर्च भी मेडिकल कॉलेज को ही उठाना पड़ता है।
जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा 7 किलो सोने का पेस्ट, दुबई से ट्रॉली बैग में छुपाकर लाए तस्कर
पिछले 10 साल में गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 10 से ज्यादा बार बढ़ चुकी है। इससे बचने के लिए तस्कर दुबई और बाकी खाड़ी देशों से सस्ता गोल्ड लाते हैं।
जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 7 किलो गोल्ड पकड़ा है। इसे दो तस्कर दुबई से ला रहे थे। पेस्ट की फॉर्म में लाए गए सोने को जब्त कर लिया है। इसकी कीमत 4.20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्करों को भी अरेस्ट कर लिया गया है।
ये दो हफ्ते की भीतर गोल्ड स्मगलिंग की दूसरी घटना है। इससे पहले 3 करोड़ 13 लाख रुपए का 5 किलो 150 ग्राम सोना पकड़ा गया था। सऊदी अरब और दुबई से सस्ते गोल्ड की तस्करी का नया ट्रेंड सामने आया है। इसके लिए पहले गोल्ड का पहले पेस्ट बनाया जाता है। ये पेस्ट मेटल डिटेक्टर की पकड़ में भी नहीं आता।
राष्ट्रपति आदिवासी-विधवा, इसलिए संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया:उदयनिधि
नए संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता न मिलने को लेकर जमकर सियासी हंगामा बरपा है. डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू को महज इसलिए न्योता नहीं मिली क्योंकि वह विधवा और आदिवासी हैं. उनके बयान पर हंगामा बरपा है. लोग उनके बयान को राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक बता रहे हैं.
DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित ना किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं. मदुरै में एक कार्यक्रम में स्टालिन ने कहा कि, “राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वो विधवा हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं”.
उदयनिधि ने तंज कसते हुए पूछा, “क्या इसी को हम सनातन धर्म कहते हैं?” उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि, “हम इसी मानसिकता के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे”. उदयनिधि स्टालिन बोले कि, “उद्घाटन के लिए बीजेपी ने तमिलनाडु से अधिनमों को बुलाया लेकिन ना तो संसद भवन के उद्घाटन समारोह में और ना ही विशेष सत्र के आयोजन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया”.
स्टालिन बोले कि, “जब महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया गया तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को बुलाया गया लेकिन राष्ट्रपति को उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के चलते नहीं बुलाया गया”.
भारत सरकार इसे गंभीरता से ले, जस्टिन ट्रूडो ने फिर अलापा ये राग
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री (मोदी) के साथ सीधी और स्पष्ट बातचीत हुई, जिसमें मैंने अपनी चिंताओं को साझा किया। हम भारत सरकार से इसे गंभीरता से लेने और इस मामले में पूर्ण पारदर्शिता लाने, जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ काम करने का आह्वान करते हैं। हमारे देश में कानून का शासन है। हम कनाडा के लोगों की सुरक्षित रखने और हमारे मूल्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य करना जारी रखेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का महत्व विश्व में बढ़ रहा है और भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हमें न केवल एक क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में काम करना जारी रखना है। हम उकसाने या समस्याएं पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम कानून का शासन और कनाडा के लोगों की रक्षा करने के लिए खड़े होने के महत्व के बारे में स्पष्ट हैं।
प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को भारत मंडपम में जी20 आयोजन से जुड़ी टीम से संवाद करेंगेमोदी टीम जी20
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में जी20 के आयोजन में योगदान देने वाले लोगों से शुक्रवार को संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। बातचीत के बाद रात्रिभोज का आयोजन किया जायेगा। इस बातचीत में लगभग 3000 लोग भाग लेंगे, जिन्होंने जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान दिया है। पीएमओ ने कहा कि इसमें विशेष रूप से उन लोगों को शामिल किया जायेगा जिन्होंने शिखर सम्मेलन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सफाईकर्मी, चालक, वेटर और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इस संवाद में विभिन्न विभागों के मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे।
मणिपुर हिंसा: प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों पर हमला करने की कोशिश की
मणिपुर में गिरफ्तार किए गए पांच युवकों की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर पुलिस थानों पर हमला करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गुरुवार को आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गये। अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर, राज्य सरकार ने इंफाल के दो जिलों में शाम पांच बजे से कर्फ्यू में ढील रद्द कर दी। उन्होंने बताया कि पांच ग्रामीण स्वयंसेवियों की रिहाई की मांग को लेकर छह स्थानीय क्लब और मीरा पैबिस ने प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस आह्वान पर हाथों में तख्तियां लिये और नारे लगाते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इंफाल पूर्व में पोरोम्पैट पुलिस थाने और इंफाल पश्चिम जिले में सिंगजामेई पुलिस थाने तथा क्वाकीथेल पुलिस चौकी में घुसने का प्रयास किया।
ट्रूडो के झूठ पर प्रचंड गुस्से में भारत, दूतावास के कर्मचारी कम होंगे, कनाडा के नागरिकों की एंट्री पर रोक
कनाडा और भारत के बीच बढ़े तनाव के बाद भारत सरकार की ओर और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार प्रेस कॉन्फेंस में कहा कि भारत के उतने डिप्लोमेट्स कनाडा में नहीं हैं जितनी संख्या में भारत में हैं। जितनी संख्या में कनाडा में भारत के डिप्लोमेट्स हैं उतनी संख्या में कनाडा के डिप्लोमेट्स भारत में होने चाहिए। कनाडा की ओर से कोई सबूत नहीं दिया गया जबकि भारत की ओर से कई सबूत पेश किए गए। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आरोप भारत पर कनाडा की ओर से लगाए गए हैं वह राजनीति से प्रेरित है।
