Ramswaroop Mantri
*किसान संघर्ष समिति की 310 वीं किसान पंचायत संपन्न*
किसान संघर्ष समिति की 310 वीं किसान पंचायत किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक डॉ सुनीलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
किसान पंचायत को उड़ीसा से लोकशक्ति अभियान के संयोजक प्रफुल्ल सामंतरा, बिहार से अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव, पूर्व विधायक राजाराम सिंह, हरियाणा से अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, छत्तीसगढ़ से अखिल भारतीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक डॉ राजाराम त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश से किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शिवाजी राय,भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव डॉ आनन्द प्रकाश तिवारी, रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव। मध्यप्रदेश से किसान संघर्ष समिति की उपाध्यक्ष एड आराधना भार्गव,अ.भा किसान सभा के प्र.महासचिव प्रहलाददास वैरागी, भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव, कटनी से किसंस के उपाध्यक्ष डॉ एके खान, इंदौर से किसंंस के संयोजक रामस्वरूप मंत्री, रीवा से शहीद राघवेंद्र सिंह किसंस के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंखु, बड़वानी से नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुकेश भगोरिया, भगवान भाई, ग्वालियर से किसंस के जिला उपाध्यक्ष शत्रुघन, मुलताई से किसंस के महामंत्री भागवत परिहार ने संबोधित किया।
विभिन्न प्रदेशों के किसान नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार न्यूज़क्लिक एफआईआर के माध्यम से किसानों के आंदोलन पर नए सिरे से हमला कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार जब किसान आन्दोलन को दबा न सकी, तब कार्पोरेट के इसारे पर बनाए गए तीन काले कानूनों को वापस लेने के अपमान से बौखलाकर किसान आंदोलन को बदनाम करने और किसान विरोधी कहानी गढ़कर किसानों से बदला लेने की लगातार कोशिश कर रही है।
किसान नेताओं ने कहा कि किसानों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, आदिवासियों को उनके जल और जंगल से बेदखल करने की तमाम कोशिशें की जा रही है। हमारी खेती न केवल 142 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि 90 करोड़ ग्रामीण लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। कृषि ने ही कोरोना महामारी के बावजूद 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर पहुंचाया था। इसीलिए किसी भी हाल में देश की कृषि को कार्पोरेट के हाथ में नही जाने देंगे।
किसान नेताओं ने कहा कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसान – मजदूर विरोधी भाजपा को सत्ता में आने से रोकना होगा।
उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रनवे के लिए नौ गांवों को जबरन उजाड़े जाने के विरोध में किसान एक वर्ष से सतत आंदोलन चल रहा है। किसानों की मांग है कि एयरपोर्ट नहीं, रोजगार, अस्पताल, स्कूल, कृषि के लिए खाद,पानी चाहिए।
मध्यप्रदेश के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि किसानों को उपज के उचित दाम नहीं मिल रहे, बिजली और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। वहीं 23 फसलों की घोषित एमएसपी भी नहीं मिल रही है।
कार्पोरेट के लाखों करोड़ रुपये माफ करने वाली मोदी सरकार किसानों के लिए किसी भी तरह का कर्जा मुक्ति या राहत पैकेज लाने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में प्राकृतिक आपदा के चलते नष्ट हुई फसलों का राजस्व का मुआवजा और फसल बीमा देना तो दूर सर्वे तक नहीं किया जा रहा है। केंद्र और राज्य की किसान पेंशन की पूरी राशि का भुगतान अभी तक किसानों को नहीं किया गया है, कर्ज लगातार बढ़ रहा है, जिससे आत्म हत्याएं बढ़ रही है।
इंदौर के 186 किसानों को उपज बिक्री का बकाया पौने तीन करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। 2019 से प्याज, सोयाबीन के बकाया भावान्तर राशि तथा गेहूं बोनस राशि का भुगतान रूका हुआ है।
किसान पंचायत में इकोनामिक कॉरिडोर, रिंग रोड सहित सभी योजनाओं में खेती की जमीन का अधिग्रहण बगैर किसानों की सहमति से न करने, किसानों की जमीन अधिग्रहण करने पर भूमि के बाजार भाव से चार गुना मुआवजा देने, निरंजनपुर में लग रही सब्जी मंडी को कृषि उपज मंडी की उप मंडी घोषित करने , जंगली पशुओं और छुट्टे पशुओं से होने वाले नुकसान को फसल बीमा योजना में शामिल करने, आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का पालन कराने, सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर से डुब प्रभावितों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने, बिजली संशोधन बिल रद्द करने, सभी किसानों का कर्जा माफ करने, आगामी रबी सीजन में पर्याप्त खाद, बीज, बिजली उपलब्ध कराने आदि मांग की गई।
भागवत परिहार
कार्यालय सचिव किसंस मुलतापी
9752922320
