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बिहार जाति सर्वेक्षण के बाद देश के अलग-अलग कोने से लोग जाति सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछड़े वर्गों (बीसी) की पर्याप्त संख्यात्मक ताकत के मद्देनजर, दोनों राज्यों में जाति सर्वेक्षण की मांग की गई है। बीसी समुदाय न केवल सरकारी योजनाओं की बेहतर सेवाओं का लाभ चाहते हैं, बल्कि अपनी जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी चाहते हैं। कांग्रेस भी जाति सर्वेक्षण को अहम मुद्दा बनाकर चुनावी प्रचार में लगी है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने 18 अक्टूबर को इस बात की घोषणा की थी कि 15 नवंबर से राज्य में बीसी जाति सर्वेक्षण कराये जाएंगे। अब राज्य में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव है जिसे देखते हुए तेलंगाना में बीसी नेताओं ने इसकी मांग को तेज कर दिया है।
नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर कृष्णैया ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि “दोनों राज्यों में, बीसी जातियों की संख्या जानना महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनके कल्याण के लिए है, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय करने के लिए भी है।”
कृष्णैया को दोनों राज्यों में एक अग्रणी बीसी आवाज के रूप में जाना जाता है। बल्कि वह भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की ओर से शासित तेलंगाना से हैं और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया है।
कृष्णैया ने कहा कि “अगर हमें सभी बीसी की सटीक संख्या पता है, तो हम वैज्ञानिक तरीके से स्थानीय निर्वाचित निकायों, सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण की मांग कर सकते हैं। यह मंडल और जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों में और भी अधिक महत्वपूर्ण है, जहां उम्मीदवारों और सरपंचों को ठीक से नहीं चुना जाता है। अभी यह बहुत अव्यवस्थित है। दोनों तेलुगु राज्यों में, बीसी की आबादी लगभग 52% होनी चाहिए, लेकिन हम जाति-वार सटीक संख्या नहीं जानते हैं, इसलिए हमें तत्काल जाति जनगणना करानी चाहिए। मैंने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है।”
आंध्र प्रदेश में 139 और तेलंगाना में 134 बीसी जातियां हैं। आंध्र प्रदेश में बीसी जाति सर्वेक्षण क्षेत्र-आधारित आयोजित किए जाने की उम्मीद है, जिसमें पेशे, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, और भेद्यता पर डेटा एकत्रित किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश के बीसी मंत्री सीएस वेणुगोपाल कृष्ण ने कहा “हम बीसी जाति जनगणना कराना चाहते हैं ताकि उन्हें बेहतर सेवा मिल सके। यदि हम संख्या और उनकी भेद्यता को जानते हैं तो कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न सरकारी सेवाओं, व्यक्तियों या परिवारों को वित्तीय सहायता का वितरण अधिक वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। 139 बीसी समुदायों के नेताओं को अपने ही लोगों की संख्यात्मक ताकत का पता नहीं है। राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके उचित प्रतिनिधित्व के लिए उनकी संख्या जानना महत्वपूर्ण है।”
तेलंगाना में भी, बीसी समूह के लोग मुख्यमंत्री और बीआरएस सुप्रीमो के. चंद्रशेखर राव पर बीसी जाति सर्वेक्षण कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तेलंगाना बीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष जे श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि “हम कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। प्रत्येक बीसी समुदाय की सटीक संख्या का पता लगाना, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और कमजोर समुदायों की पहचान करना और उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान करना जरुरी है।”
तलसानी श्रीनिवास यादव और गंगुला कमलाकर सहित बीसी समुदायों से संबंधित बीआरएस मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव के कारण राज्य में लागू आचार संहिता का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
आंध्र प्रदेश में, 139 ईसा बीसी समुदायों को पांच समूहों में वर्गीकृत किया गया है। बीसी-ए में आदिवासी जनजातियां, विमुक्ति जातियां, और खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियां शामिल हैं। बीसी-बी व्यावसायिक समूह, बीसी-सी अनुसूचित जाति (एससी) ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाली जाति, बीसी-डी में अन्य जातियां और बीसी-ई सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग।
आंध्र प्रदेश बीसी मंत्री ने कहा कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी सरकार ने बीसी कल्याण के लिए प्रति वर्ष 15,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन यदि प्रत्येक बीसी समूह की आबादी पता हो तो यह उन समुदायों को संसाधनों को निर्देशित कर सकती है जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। सरकार प्रत्येक समुदाय की संख्यात्मक ताकत के आधार पर बीसी आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण भी करना चाहती है।
बीसी जाति सर्वेक्षण पर निर्णय लेने से पहले, जगन सरकार ने 139 समुदायों को कवर करते हुए 56 जाति-आधारित बीसी निगमों की स्थापना की, और उनके लिए अध्यक्ष और निदेशक नियुक्त किए।
तेलंगाना में, 134 बीसी समुदाय हैं, जो कुल मिलाकर राज्य की आबादी का 52% होने का अनुमान है। कृष्णैया के अनुसार, मुख्य समूहों में लगभग 30 लाख गोल्ला कुरुमा, 29 लाख मुदिराज, 20 लाख गौड़ और 14 लाख पमदाशाली शामिल हैं। अन्य प्रभावशाली बीसी जातियां यादव और मुन्नुरकापस हैं।
अक्टूबर 2021 में, तेलंगाना विधानसभा ने एक प्रस्ताव अपनाया था जिसमें केंद्र से बीसी समूहों की जाति जनगणना करने का अनुरोध किया गया था।
(द इंडियन एक्सप्रेस के खबर पर आधारित।)
