ताजा समाचार -11 राज्यों में फैला कोरोना,सुरक्षा चूक, मिमिक्री और निलंबन के नाम रहा शीतकालीन सत्र, 

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार को किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि राजभवन में नौ विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लाखनलाल देवांगन, श्यामबिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंक राम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े वे नौ विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। 90 सदस्यीय विधानसभा वाले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। वहीं, दिल्ली की एक अदालत कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की ज़मानत अर्ज़ी पर फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि वह शुक्रवार को दोपहर 3.30 बजे फैसला सुनाएंगे। उधर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। 22-23 दिसंबर को होने वाली बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी प्रदेशों के प्रभारी एवं सह प्रभारी, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष एवं सभी राज्यों के प्रदेश संगठन महासचिव सहित अन्य महत्वपूर्ण नेता भी शामिल होंगे।

माफिया अतीक के वकील विजय मिश्र पर दो मुकदमों में चार्जशीट, सही मिले रंगदारी मांगने के आरोप

पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक के करीबी वकील खान सौलत हनीफ ने विजय मिश्रा का नाम लिया था। आरोप लगाया था कि हत्या वाले दिन उमेश के कचहरी से निकलने की सूचना उसके सामने विजय मिश्रा ने अशरफ और असद को अपने फोन से इंटरनेट कॉल के जरिये दी थी। 

अतीक अहमद की पैरवी करने वाले अधिवक्ता विजय मिश्रा पर दो मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इनमें से एक उमेश पाल हत्याकांड जबकि दूसरा लकड़ी कारोबारी से तीन करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला है। विजय लगभग पांच महीने पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक के करीबी वकील खान सौलत हनीफ ने विजय मिश्रा का नाम लिया था। आरोप लगाया था कि हत्या वाले दिन उमेश के कचहरी से निकलने की सूचना उसके सामने विजय मिश्रा ने अशरफ और असद को अपने फोन से इंटरनेट कॉल के जरिये दी थी। इसके बाद ही उमेश पाल हत्याकांड में विजय का नाम खोला गया। विवेचना के दौरान आरोप सही मिले और इस आधार उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

उधर अतरसुइया थाने में दर्ज केस में लगाए गए रंगदारी मांगने के आरोपी भी विवेचना के दौरान सही मिले।पुलिस ने उस ऑडियो की फोरेंसिक जांच कराई जिसमें स्पष्ट हुआ कि उसमें जिन दो लोगों की बातचीत सुनाई दे रही है, उनमें से एक आवाज विजय की है। इसके बाद रंगदारी मांगने व धमकी देने के आरोप में उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई। दरियाबाद निवासी लकड़ी व्यवसायी सईद अहमद ने यह मुकदमा लिखाया था।

आरोप लगाया कि विजय मिश्रा करीब सवा लाख रुपये की प्लाई और माइका उधार ले गया था। 17 अप्रैल को बकाया मांगने पर उसने फोन पर गालियां दीं। धमकाते हुए फोन रख दिया। 20 अप्रैल को फोन कर अतीक अहमद व उसके गुर्गों के नाम पर तीन करोड़ की रंगदारी मांगी। न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

कुल नौ मुकदमों में आराेपी

– मूल रूप से ककरा कोटवा सरायइनायत का रहने वाला विजय मिश्रा कुल नौ मुकदमों में आरोपी है।

– उस पर गैंगस्टर भी लग चुका है। वर्तमान में उसका घर म्योराबाद में है।

– 2003 में झूंसी में उसके खिलाफ बलवा, मारपीट समेत अन्य धाराओं में पहला केस दर्ज हुआ।

– एक साल बाद मारपीट में ही झूंसी में दूसरा केस दर्ज हुआ।

– 2010 में मुट्ठीगंज थाने में तीन केस दर्ज हुए। यह लूट, अवैध शस्त्र रखने व गैंगस्टर के मुकदमे थे।

– 2017 में करेली थाने में धोखाधड़ी का केस लिखा गया।

– इसी साल दो मुकदमे में आरोपी बनाया गया।

अब पीएम की अगुवाई वाली समिति करेगी चुनाव आयुक्तों का चयन, सीईसी-ईसी की नियुक्ति वाले विधेयक पर लगी मुहर

कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि नए विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की खोज के लिए विधि मंत्री की अगुवाई में तीन सदस्यीय सर्च कमेटी की स्थापना का भी प्रावधान है।

देश में अब मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) व चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और एक केंद्रीय मंत्री की सदस्यता वाली नियुक्ति कमेटी के जरिये की जाएगी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा-शर्तों से संबंधित विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया। विधेयक को लोकसभा ने बृहस्पतिवार को मंजूरी दी। राज्यसभा ने पिछले हफ्ते ही मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून अस्तित्व में आ जाएगा। नया कानून चुनाव आयोग अधिनियम-1991 की जगह लेगा।

केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि चुनाव आयोग कानून-1991 में पद की अर्हता और सर्च कमेटी से जुड़ी बातें नहीं थीं। नए बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, पद के लिए अर्हता, सर्च कमेटी, कार्यकाल, वेतन, त्यागपत्र और पद से हटाने, छुटि्टयों और पेंशन से जुड़ी सेवा शर्तें तय की गई हैं। विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की खोज के लिए विधि मंत्री की अगुवाई में तीन सदस्यीय सर्च कमेटी की स्थापना का भी प्रावधान है। पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थी।

दूरसंचार विधेयक भी पास, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बन जाएगा कानून
नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को संभालने, प्रतिबंधित करने या निलंबित करने की अनुमति देने वाले दूरसंचार विधेयक-2023 को राज्यसभा ने भी बृहस्पतिवार को पारित कर दिया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम-1950 की जगह लेगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह नये भारत की आकांक्षाओं वाला कानून है।

अस्थायी नियंत्रण की अनुमति विधेयक केंद्र को आपात स्थिति में किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने का अधिकार देता है। विधेयक में उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमीट्रिक पहचान करने को कहा गया है। विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

प्रेस की आजादी और कारोबार से जुड़ा विधेयक पारित
संसद ने प्रकाशन उद्योग को नियंत्रित करने वाले ब्रिटिश काल के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम-1867 के कानून को निरस्त करते हुए प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023 पारित कर दिया। विधेयक मानसून सत्र में राज्यसभा से पहले ही पारित हो चुका है। इसमें ऑनलाइन प्रणाली के जरिये पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं समकालिक बना दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, स्वामित्व पंजीकरण प्रक्रिया में कभी-कभी 2-3 साल लग जाते थे, अब 60 दिनों में पूरी होगी। पहले समाचार पत्रों को आठ चरणों की पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब एक बटन के क्लिक पर हो सकेगा।

   हमास आतंकियों ने गाजा से मध्य इस्राइल पर दागे 30 रॉकेट, स्कूल पर भी गिरा मिसाइल का टुकड़ा

इस्राइली सेना के प्रवक्ता का कहना है कि सात अक्तूबर से अब तक उन्होंने हमास के आठ हजार लड़ाकों को मार गिराया है। वहीं, हमास के आतंकियों का दावा है कि अब तक इस्राइल ने 20000 लड़ाकों को मारा है।

इस्राइल हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच गुरुवार को हमास ने इस्राइल पर एक के बाद एक करके 30 रॉकेट दागे। मीडिय रिपोर्ट के मुताबिक, सात अक्तूबर से अब तक हमास इस्राइल के खिलाफ 12 हजार से अधिक मिसाइलें दाग चुका है। युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के 19 हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं, कई इस्राइली नागरिक हमास की कैद में हैं। 

हमास के हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। एक डॉक्टर का कहना है कि उनकी टीम ने 60 साल की एक महिला का इलाज किया। दरअसल, सायरन बजने के बाद वह शेल्टर की ओर भाग रही थी, जिस वजह से वह सीढ़ियों में गिर गई और चोट आ गई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया है। हमास के रॉकेट का एक टुकड़ा तेल अवीव के एक स्कूल पर भी गिरा। हालांकि, कोई हताहत नहीं हुआ। स्कूल का कहना है कि हमने पहले ही बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर छिपा दियाा था। इस्राइली अधिकारी का कहना है कि हमास ने मध्य इस्राइल और तेल अवीव पर रॉकेट हमले किए हैं। इस्राइली सेना के प्रवक्ता का कहना है कि सात अक्तूबर से अब तक उन्होंने हमास के आठ हजार लड़ाकों को मार गिराया है। वहीं, हमास के आतंकियों का दावा है कि अब तक इस्राइल ने 20000 लड़ाकों को मारा है।

हमास ने हमले के तीन कारण बताए
हमास ने कहा कि ये यरूशलम में अल-अक्सा मस्जिद को इस्राइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। हमास ने कहा कि इस्राइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंक इसे अपवित्र किया था। इस्राइली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है और अतिक्रमण कर रही है। इस्राइली सेना हमारी महिलाओं पर हमले कर रही है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमाद ने अरब देशों से अपील है कि इस्राइल के साथ अपने सभी रिश्तों को तोड़ दें। हमाद ने कहा कि इस्राइल एक अच्छा पड़ोसी और शांत देश कभी नहीं हो सकता है।

 अब RAC टिकट पर भी बेडरोल

ट्रेनों के AC कोच में अब RAC टिकट पर भी यात्रियों को बेड रोल मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। पुरानी व्यवस्था के तहत, AC कोच में एक सीट पर एक ही बेड रोल मिलता था, जबकि RAC पर एक सीट पर दो यात्री होते हैं।

11 राज्यों में फैला कोरोना, एक हफ्ते में सभी सैंपल नए स्वरूप जेएन.1 के मिले; जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर

देश में पांच सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीजों में नया उप स्वरूप जेएन.1 पाया जा रहा है। अब इसका प्रसार बढ़ा है। बीते एक सप्ताह में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आए मरीजों के सभी सैंपल में नया उप स्वरूप मिला है, जो 40 से अधिक देशों में संक्रमण बढ़ा रहा है। देश के 11 राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है।

देश में बीते पांच सप्ताह से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में नया उप स्वरूप जेएन.1 पाया जा रहा है, लेकिन अब इसके प्रसार में वृद्धि हुई है। बीते एक सप्ताह में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आए मरीजों के सभी सैंपल में यह नया उप स्वरूप मिला है, जो वर्तमान में दुनिया के 40 से अधिक देशों में संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही देश के 11 राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है।

भारत के जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी इन्साकॉग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि पिछले महीने नवंबर में जीनोम सीक्वेंस के दौरान देश के पहले चार जेएन.1 संक्रमित मामले सामने आए, लेकिन इस महीने 17 मरीजों में यह स्वरूप पाया गया। कुल आठ सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी जेएन.1 से संक्रमित मिले, जबकि इससे पहले के सप्ताह में 20 फीसदी और 50 फीसदी सैंपल में यह पाया गया।

नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के पूर्व संक्रामक विभागाध्यक्ष डॉ. समीरन पांडा का कहना है कि जेएन.1 उप स्वरूप की आर वैल्यू ओमिक्रॉन से ज्यादा देखी जा रही है। इसका मतलब है कि एक से दूसरे या फिर तीसरे व्यक्ति तक संक्रमण प्रसार की क्षमता अधिक है, लेकिन गंभीरता के मामले में यह उतना ताकतवर नहीं है, जितना बीते वर्षों में था। वहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की कोविड टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष डॉ. राजीव जयदेवन ने बताया कि जेएन.1 उप स्वरूप को लेकर कई चिकित्सा अध्ययन सामने आए हैं, जिनसे जाहिर है कि यह बहुत अधिक गंभीर स्वरूप नहीं है, लेकिन यह तेजी से लोगों को अपनी चपेट में जरूर ले सकता है।

इन राज्यों में पहुंचा संक्रमण
इन्साकॉग के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि जेएन.1 का संक्रमण देश के 11 राज्यों तक पहुंचा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अलावा गोवा, पुडुचेरी, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आने का इंतजार है।

केवल 10 प्रयोगशालाओं में 10 हजार से ज्यादा नमूनों की हुई सीक्वेंसिंग
इन्साकॉग के अनुसार, देश के अलग-अलग राज्यों को मिलाकर कुल 60 प्रयोगशालाओं के पास जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता है, लेकिन जनवरी 2020 से अब तक केवल 10 ने ही 10 हजार से ज्यादा सैंपल की सीक्वेंसिंग की है। इनमें प.बंगाल के कल्याणी स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने सर्वाधिक 34,779 सैंपल को सीक्वेंस किया है। दूसरे स्थान पर हैदराबाद स्थित सीसीएमबी ने 22,643 और दिल्ली स्थित एनसीडीसी ने 20,842 सैंपल में नए स्वरूपों की पहचान की है। देश की 37 प्रयोगशालाओं ने अब तक दो हजार का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। इन्साकॉग के आंकड़े देश में तत्काल जीनोम सीक्वेंस को बढ़ावा देने की सिफारिश करते हैं।

…ताकि पता चले वास्तविक हालात
इन्साकॉग के विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिये कोरोना के नए स्वरूप की मौजूदगी का पता चलता है। देश में कुल 60 चिकित्सा संस्थानों की प्रयोगशाला में अभी बहुत कम सैंपल का जीनोम सीक्वेंस हो रहा है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाएं, ताकि वास्तविक जमीनी स्थिति सामने आ सके। इन्साकॉग का मानना है कि अभी जेएन.1 उप स्वरूप के मामले जितने सामने आए हैं, आगामी दिनों में यह संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग को गति देनी चाहिए।

राहत : 93 फीसदी मरीज घरों पर
एनसीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल सक्रिय मरीज 2,669 में से 45 मरीज 10 राज्यों के अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तीनों ही सपोर्ट वाले रोगी शामिल हैं। वहीं, 125 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन इन्हें आईबी चढ़ाया जा रहा है। हालांकि, एक राहत यह भी है कि 92.80 फीसदी मरीज अपने घरों में आइसोलेशन पर हैं और लक्षणों के आधार पर इनकी निगरानी की जा रही है।

माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज-10 का सपोर्ट बंद करने से कबाड़ हो जाएंगे 24 करोड़ पीसी, रिपोर्ट में दावा

कैनालिस रिसर्च के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट पीसी में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक वाले अगली पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) लाने की तैयारी कर रही है, जो संभावित रूप से सुस्त पीसी बाजार को बढ़ावा दे सकती है।  

दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि 14 अक्तूबर 2025 के बाद से वह विंडोज-10 का सपोर्ट बंद कर देगी। कैनालिस रिसर्च के अनुसार यदि कंपनी तय तारीख के बाद कोई अपडेट और सुरक्षा सुधार जारी नहीं करेगी तो करीब 24 करोड़ सिस्टम (पीसी) कबाड़ बन जाएंगे। इन पीसी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे का वजन अनुमानित 48 करोड़ किलोग्राम हो सकता है, जो 3.2 लाख कारों के बराबर होगा। कैनालिस ने चेतावनी दी कि यदि माइक्रोसॉफ्ट विंडो-10 में सिक्यूरिटी (सुरक्षा) अपडेट नहीं देती है तो उसके उपकरणों की मांग में कमी हो सकती है।

अगली पीढ़ी के ओएस लाने की है तैयारी
कैनालिस रिसर्च के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट पीसी में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक वाले अगली पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) लाने की तैयारी कर रही है, जो संभावित रूप से सुस्त पीसी बाजार को बढ़ावा दे सकती है। 

छह की मौत, 358 लोग मिले संक्रमित
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि बीते दिन देश में कोरोना संक्रमण से छह लोगों की मौत हुई है। केरल में तीन, कर्नाटक में दो और पंजाब में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं, बीते दिन 358 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके चलते सक्रिय यानी उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,305 से बढ़कर 2,669 तक पहुंच गई है।

एहतियात बरतना जरूरी
चिकित्सा विशेषज्ञों से पता चला है कि सर्दियों में हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे संक्रमण जल्दी चपेट में लेता है। यह बात कोरोना और अन्य श्वसन संक्रमण सभी पर लागू होती है। कोरोना से हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना भी हमारे लिए आवश्यक है। – डॉ. मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

अवैध रूप से मुंबई में रहने वाले दो बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार , स्मग्लिंग करते विदेशी महिला गिरफ्तार

छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1273 ग्राम सफेद पाउडर सा एक पदार्थ बरामद हुआ है। जांच के दौरान पता चला कि वह कोकीन है, जिसका मूल्य 13 करोड़ रुपये आंका गया है।

मुंबई एटीएस ने बताया कि हमें सूचना मिली कि दो बांग्लादेशी नागरिक नवी मुंबई के कामोठे गांव में अवैध रूप से रह रहे थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कामोठे पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। 

स्मग्लिंग करते हुए विदेशी महिला गिरफ्तार
छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1273 ग्राम सफेद पाउडर सा एक पदार्थ बरामद हुआ है। जांच के दौरान पता चला कि वह कोकीन है, जिसका मूल्य 13 करोड़ रुपये आंके गए हैं। महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

दहेज हत्या मामले में पति, सास को 10 साल की सश्रम कारावास
झारखंड की एक अदालत ने दहेज और हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसकी मां को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने ओझापतरा गांव की निवासी खुशबू कुमारी के पति निरंजन साव और उसकी मां मनिता देवी को सजा दी है। घटना पलामू जिले की है। 

सेरामपुर पीएस भारत के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में से एक: ममता
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हुगली के सेरामपुर पुलिस स्टेशन को 2023 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ तीन पुलिस स्टेशनों में से एक के रूप में चुना है। पांच जनवरी को नई दिल्ली एक कार्यक्रम के तहत जिले के आयुक्तालय के अधिकारी को ट्रॉफी सौंपी जाएगी। सीएम ने इसे गर्व की बात कही है।

सुरक्षा चूक, मिमिक्री और निलंबन के नाम रहा शीतकालीन सत्र, 18 विधेयक किए गए पारित, 146 सांसद हुए निलंबित

संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में 65 घंटे तो लोकसभा में 61 घंटे 50 मिनट काम हुआ। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अफसोस जताते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से कार्यवाही बाधित करने के कारण लगभग 22 घंटे बर्बाद हुए।

संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को ही खत्म हो गया। नए संसद भवन में आयोजित पहला और वर्तमान लोकसभा का अंतिम औपचारिक सत्र सुरक्षा चूक, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर उपजे विवाद और बड़ी संख्या में हुए विपक्षी सांसदों के निलंबन के नाम रहा। इस सत्र ने लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और विपक्ष के संबंधों में आई खटास और दूरी को और बढ़ा दिया। हालांकि इस दौरान देश के आपराधिक कानून में बदलाव लाने वाले तीन और दूरसंचार क्षेत्र में बदलाव लाने वाले अहम विधेयक समेत 18 विधेयक पारित किए गए।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन से शुरू हुए सत्र का पहला हफ्ता शांति से बीता। हालांकि संसद पर आतंकी हमले के बरसी के दिन हुई सुरक्षा चूक से सियासी महाभारत शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए विस्तृत चर्चा के साथ गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की। इस पर हुए विवाद के चलते दोनों सदनों से विपक्ष के रिकॉर्ड 146 सांसद निलंबित हुए।

146 सांसदों को किया गया निलंबित
लोकसभा में कार्यवाही के अंतिम दिन तीन सांसदों के निलंबन के साथ ही दोनों सदनों में निलंबित सांसदों की संख्या 146 हो गई। इनमें लोकसभा के 112 और राज्यसभा के 34 सांसद शामिल हैं। चार बैठकों में कांग्रेस के 60, डीएमके के 21, जदयू के 14, टीएमसी के 21, सपा के चार, बसपा, आईयूएमएल, झामुमो, वीसीके, आरएसपी के एक-एक, एनसीपी के 4, सीपीएम के 5, सीपीआई के 3, एनसी के 2 सांसद निलंबित किए गए।

राज्यसभा में 65 और लोकसभा में 62 घंटे हुआ काम
शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में 65 घंटे तो लोकसभा में 61 घंटे 50 मिनट काम हुआ। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अफसोस जताते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से कार्यवाही बाधित करने के कारण लगभग 22 घंटे बर्बाद हुए। धनखड़ ने कहा, सदन की कुल उत्पादकता 79 प्रतिशत रही। 14 बैठकों के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्षी बेंचों के 2,300 से अधिक प्रश्नों को संबोधित किया गया। कुल 17 विधेयक पारित हुए। लोकसभा में 74 प्रतिशत उत्पादकता दर्ज की गई। 14 बैठकें हुईं। सत्र में 18 विधेयक पारित किए गए।

बड़े बदलाव लाने वाले विधेयक पास
शीतकालीन सत्र में देश के आपराधिक कानून में आमूल-चूल बदलाव लाने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक पारित हुए। इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र के ढांचे में बदलाव लाने वाले दूरसंचार विधेयक और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले विधेयक भी चर्चित रहे। डाकघर विधेयक, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन विधेयक भी पारित किए गए।

जम्मू-कश्मीर में बदलाव को अमली जामा पहनाया
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद चार विधेयकों के माध्यम से राज्य के राजनीतिक-प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव लाने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध नजर आई। राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ाई गई, बल्कि कश्मीरी पंडितों और पीओके का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। एक तिहाई संख्या महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाले विधेयक को कानूनी जामा पहनाया गया। कई वंचित जातियों को ओबीसी और एसटी वर्ग में शामिल किया गया।

उपराष्ट्रपति की अवमानना ने आग में डाला घी
सुरक्षा में चूक और तकरार के कारण विपक्षी सांसदों के निलंबन से उपजे विवाद की आग में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी का सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने वाले वीडियो ने घी डाल दिया। इस मामले में वीडियो बनाते देखे गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी निशाने पर आए। धनखड़ ने इसे जाट बिरादरी, सांविधानिक पद और किसान परिवार का अपमान बताते हुए राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

भाजपा ने किया प्रदर्शन
धनखड़ के समर्थन में भाजपा नेताओं ने जंतर-मंतर पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा, सांविधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान कर विपक्ष ने ओछी राजनीति का परिचय दिया है। एक गरीब किसान के बेटे का इतने बड़े पद पर बैठना कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है। मन में न लोकतंत्र का और न सांविधानिक पदों का सम्मान है।

स्पीकर से मिले पीएम मोदी…
लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी, बीजद के भतृहरि महताब और शिवसेना के राहुल शेवले समेत कुछ चुनिंदा नेता ही मौजूद रहे।

घाटी में रोहिंग्याओं के मददगार दो एनजीओ रडार पर, अब खंगाली जाएगी कुंडली और बैंक अकाउंट

इनकी कुंडली खंगाली जाएगी। मदद के पीछे के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। हाल में पुलिस कार्रवाई में दो एनजीओ के बारे में पता चला है जो जम्मू तथा अन्य स्थानों पर रहने वाले रोहिंग्याओं की मदद करते रहे हैं। इनमें से एक एनजीओ राष्ट्रीय स्तर का है।

इनकी कुंडली खंगाली जाएगी। मदद के पीछे के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। हाल में पुलिस कार्रवाई में दो एनजीओ के बारे में पता चला है जो जम्मू तथा अन्य स्थानों पर रहने वाले रोहिंग्याओं की मदद करते रहे हैं। इनमें से एक एनजीओ राष्ट्रीय स्तर का है।

जम्मू-कश्मीर में रोहिंग्याओं को मदद करने में दो गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) निशाने पर हैं। इनकी कुंडली खंगाली जाएगी। मदद के पीछे के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। हाल में पुलिस कार्रवाई में दो एनजीओ के बारे में पता चला है जो जम्मू तथा अन्य स्थानों पर रहने वाले रोहिंग्याओं की मदद करते रहे हैं। इनमें से एक एनजीओ राष्ट्रीय स्तर का है।

सूत्रों ने बताया कि जम्मू में छापे के दौरान यह पता चला कि दो एनजीओ की ओर से रोहिंग्याओं की मदद की जाती रही है। यह मदद शिक्षा तथा अन्य के नाम पर होती रही है। इन संस्थाओं की ओर से रोहिंग्याओं के हक में समय-समय पर आवाज भी उठाई जाती रही है। छानबीन के दौरान यह पता चला है कि रोहिंग्याओं के बच्चों को इन संस्थाओं की ओर से दाखिला भी दिलाया जाता है। 

सूत्रों का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे इन रोहिंग्याओं की मदद के पीछे के उद्देश्यों को पता लगाया जाना जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि कहीं बाहरी मदद के नाम पर कोई साजिश तो नहीं है। इन संस्थाओं से उनके बैंक खाते का डिटेल भी मांगा जाएगा। बैंक खातों से लेन देन की जानकारी भी जुटाई जाएगी। इससे पता चल सकेगा कि कहीं बाहरी देशों से तो पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है। यदि पैसों का लेन देन हो रहा है तो इसके पीछे मंशा क्या है।

सूत्रों के अनुसार, यह भी पता लगाया जाएगा कि रोहिंग्या जहां कहीं भी रह रहे हैं वहां इन एनजीओ की क्या गतिविधियां रहीं हैं। क्या इनकी गतिविधियां केवल एक कैंप तक सीमित रहीं हैं या सब जगह थीं। एनजीओ के संपर्क में रहने वाले रोहिंग्याओं के प्रमुख लोगों की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी।
होल्डिंग सेंटर की एंट्री से भी होगा मिलान

सूत्रों के अनुसार, हीरानगर जेल में बने होल्डिंग सेंटर में जहां 2021 से 250 रोहिंग्याओं को रखा गया है वहां की एंट्री से भी एनजीओ के सदस्यों का मिलान किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि हीरानगर जेल में भी तो एनजीओ के सदस्य मिलने नहीं जाते थे। मुलाकात अक्सर होती रही है या फिर कभी कभार। यह भी देखा जाएगा कि जी20 सम्मेलन के दौरान जब विदेशी प्रतिनिधि श्रीनगर आए थे तो उस दौरान इनकी कितनी मुलाकात हुई है। क्योंकि उस दौरान रोहिंग्याओं ने रिहाई की मांग को लेकर होल्डिंग सेंटर में हंगामा किया था।

कार्रवाई के दौरान पता चला है कि दो एनजीओ की ओर से रोहिंग्याओं की मदद की जाती रही है। इनके प्रतिनिधियों से पूछताछ की जाएगी। संगठन की भूमिका की भी जांच होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि मदद के पीछे मकसद क्या रहा है। 
-शक्ति पाठक, डीआईजी

‘राहुल को नोटिस पर EC ले फैसला’

दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) से कहा है कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस पर आठ हफ्तों में फैसला ले। EC ने राहुल को यह नोटिस पीएम मोदी के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर दिया था। मामले में HC में याचिका दाखिल की गई है।

निखिल तक 3 बार मिली राजनयिक पहुंच

अमेरिका में अलगाववादी आतंकी पन्नू की हत्या से जुड़ी कथित साजिश में आरोपी बनाए गए भारतीय निखिल गुप्ता के बारे में भारत को तीन बार राजनयिक पहुंच मिली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि चेक गणराज्य के अधिकारियों की कस्टडी में भारत को तीन बार राजनयिक पहुंच दी गई।

युद्ध बंद हो, रिहाई तभी: हमास

इजिप्ट में बातचीत के दौरान हमास नेता इस्माइल हानियेह ने कथित तौर पर अस्थायी युद्धविराम के विचार को खारिज कर दिया। हमास नेता ने साफ कर दिया है कि स्थायी युद्धविराम तक किसी भी इस्राइली बंधक को रिहा नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, इस्राइल कह चुका है कि जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता, वह युद्ध नहीं रोकेगा। माना जाता है कि लगभग 120 इजरायली अभी भी हमास की कैद में हैं। नवंबर के अंत में 6 दिनों के युद्धविराम के दौरान, 240 बंधकों में से 105 बंधकों को इस्राइली जेलों में बंद फलस्तीनियों के बदले में रिहा कर दिया गया था। गुरुवार को भी इस्राइल ने गाजा में बड़े हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक, इस्राइली हमलों में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या 20 हजार तक पहुंच गई है।

सांसदों के सस्पेंड करे के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन

दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, “विरोध प्रदर्शन करना उचित है और हम सभी दिल्ली के जंतर-मंतर पर होंगे। INDIA गठबंधन कल सुबह सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन करेगा क्योंकि हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि अगर वे इस तरह संसद चलाएंगे और विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे तो वो हमारे लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं।

राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की कार्यवाही भी गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले राज्यसभा ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन आपराधिक विधेयक – भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 पारित किए।

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित

संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। इससे पहले पीएम मोदी लोकसभा में पहुंचे थे। गुरुवार को लोकसभा के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने से पहले प्रेस और पीरियॉडिकल्स रजिस्ट्रेशन विधेयक, 2023 पारित किया। इस सत्र में संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सत्र काफी हंगामेदार रहा। इस सत्र में संसद के दोनों सदनों से विपक्षी सदस्यों को रिकॉर्ड संख्या में सस्पेंड किया गया। विपक्षी दलों की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री से संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर बयान देने की मांग की जा रही थी।

संसद की सुरक्षा में सेंध मामला: अदालत ने चार आरोपियों की पुलिस हिरासत पांच जनवरी तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि बृहस्पतिवार को पांच जनवरी तक बढ़ा दी।विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने शहर पुलिस की ओर से दाखिल एक अर्जी पर आरोपियों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे और नीलम देवी की हिरासत 15 दिन तक बढ़ा दी। संसद पर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की बरसी के दिन गत 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई थी जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से सागर शर्मा और मनोरंजन डी सदन के भीतर कूद गए थे और उन्होंने नारेबाजी करते हुए ‘केन’ के जरिये पीले रंग का धुआं फैला दिया था। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया था।

AAP नेता संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति मामले में सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।

दिल्‍ली शराब घोटाला: बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना

भाजपा नेता संबित पात्रा का कहना है, ‘2 नवंबर को ED ने शराब नीति घोटाले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल को समन किया था… हाल-फिलहाल में हमने दो घोटाले देखे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि INDI गठबंधन को जोड़ने वाला फेविकोल शराब है… 350 करोड़ रुपये से अधिक नकदी की गिनती की गई थी और वो शराब का पैसा था जो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास से निकला था… जहां तक केजरीवाल के शराब मामले का हिसाब-किताब है तो अभी तक गिनती जारी है… फिर भी अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी को देखिए। आज भी भाग गए जैसे वे 2 नवंबर को भागे थे।’

जैकलीन की याचिका पर ED को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईसीआईआर (FIR) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रद्द करने की मांग वाली अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।