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भोपाल। प्रदेश के उन युवाओं का सपना सच होने जा रहा है, जिनका चयन तो कई साल पहले हो चुका है, लेकिन नियुक्ति न होने से वे निराश हो चुके थे। यह पूरा मामला राज्य सेवा का है। इनमें से कई का मामला तो पांच साल पुराना तक है। दरअसल राज्य सेवा की परीक्षा के तहत इन अफसरों का चयन हुआ था। इनमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार जैसे अफसरों के पद शामिल हैं। इन अफसरों को नियुक्ति देने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों की बीते रोज बैठक भी की जा चुकी है।
हालांकि यह नियुक्ति कब दी जाएगी, इसको लेकर कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका फैसला भी इसी हफ्ते हो जाएगा। इसकी वजह है इसके लिए सीएम डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति का इंतजार किया जाना। यह नियुक्ति 2019 व 2020 के राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों को दी जाएगी। इनकी संख्या करीब 650 बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 10 से 15 जनवरी तक सीएम की मंशा के अनुसार महिला सशक्तिकरण और युवा ऊर्जा केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश में किया जा रहा है। इसकी वजह से माना जा रहा है कि इस बीच ही नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। इन्हें खुद सीएम द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
फिलहाल सीएम से स्वीकृति मिलते ही कार्यक्रम तय कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि साल 2020 में हुई परीक्षा का परिणाम बीते साल ही आ चुका है, लेकिन वर्ष 2019 की परीक्षा में आए कानूनी विवाद के चलते उनका परिणाम अटका हुआ था। बाद में वरिष्ठता को लेकर विवाद नहीं हो, इसके चलते जीएडी ने 2020 में चयनितों की भी नियुक्ति रोक दी थी, लेकिन अब दोनों बैच के चयनितों को एक साथ ज्वाइनिंग दिए जाने की तैयारी कर ली गई है। गौरतलब है कि राज्य शासन को इन दोनों भर्तियों से 650 से अधिक नए अफसर मिलेंगे। साल 2019 में 571 पद और 2020 में 260 पद थे। हालांकि 87-13 फीसदी के फार्मूले के चलते केवल 87 फीसदी पदों पर ही अंतिम परिणाम जारी किया गया है। इन 87 फीसदी पदों पर ही नियुक्ति दी जा रही है।
बैठक में इन विभागों के अफसर हुए शामिल
मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मप्र शासन के तहत सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक), गृह, वित्त, वाणिज्यिक कर, श्रम, नगरीय प्रशासन व आवास, जनसंपर्क, जनजातीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, स्कूल शिक्षा, औद्योगिक नीति और निवेश विभाग, राजस्व, पंचायत और ग्रामीण विकास , जेल विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है।
650 से ज्यादा नए युवा
मप्र शासन को इन दोनों भर्तियों से 650 से ज्यादा नए युवा अधिकारी मिलेंगे। साल 2019 में 571 पद और 2020 में 260 पद थे। हालांकि 87-13 फीसदी के फार्मूले के चलते केवल 87 फीसदी पदों पर ही अंतिम परिणाम जारी हुआ है। जिसकी वजह से इन 87 फीसदी पदों पर ही नियुक्ति की जा रही है।
