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भारतीय मीडिया उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। 1990 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से यह और भी तेजी से बढ़ा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय मीडिया ने 2017 में 13% की संचयी वृद्धि दर्ज की जो कि USD 22.54 बिलियन (INR 1.50 ट्रिलियन) तक है यह उम्मीद की जा रही है कि देश की (जीडीपी) विकास दर की तुलना में इस क्षेत्र में 2020 तक 30.6 बिलियन (INR 2 ट्रिलियन) यानि 11.6% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) होगी।
भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक उदारीकरण के बाद विकसित हुई हालांकि इस विकास के मार्फत कई अन्य सवाल भी खड़े हुए हैं। जैसे अतीत से अब तलक मीडिया का एक भिन्न स्वरूप सामने आया है, अब यह एक उद्योग के रूप मे हमारे सामने है, राष्ट्र के प्रहरी की भूमिका को बहुत पीछे छोड़ चुका है। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के निदेशक विनीत जैन ने ‘न्यू योर्कर’ को दिए गए एक साक्षात्कार मे कहा था कि “हम आज सिर्फ अखबार व्यवसायी नहीं हैं अलबत्ता आज हम महज़ विज्ञापन व्यवसाय हैं”। यह निवेश पर सांचालित कारोबार है यहाँ बैलेंस शीट खोजी या संपादकीय रिपोर्ट की तुलना में अधिक महत्व रखती है। पिछले 30 वर्षों में देश में मीडिया क्षेत्र का क्रमिक औद्योगीकरण हुआ है। इस परिघटना को उदारीकरण के प्रथम चिन्ह के रूप मे रेखांकित किया जाना चाहिए।
इस अवधि के दौरान भारतीय मीडिया परिवर्तनों की भरकम लहर से गुज़रा, संपादक ने अखबार के पृष्ठों पर अपना नियंत्रण खो दिया और मालिक या सीईओ की गुलामी के हद तक अधीन हो गए। ‘कॉर्पोरेट’ प्रबंधक और ‘मार्केटिंग’ प्रबंधक ब्यूरो प्रमुखों और संवाददाताओं से अधिक शक्तिशाली बन गए। आज मीडिया किसी भी अन्य उद्योग की तरह एक लाभ से संचालित क्षेत्र है। निश्चित तौर पर आज भारतीय मीडिया के स्वामित्व और उद्योगीकरण की यह प्रक्रिया वैश्विक परिदृश्य मे उभरे स्वामित्व के मुद्दों को अनदेखा करके नहीं समझी जा सकती।
मीडिया स्वामित्व का सिकुड़ता आधारगत
वर्षों में देश के भीतर मीडिया विस्तार हुआ है लेकिन इसका स्वामित्व कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित है। यद्यपि मीडिया आउटलेट की संख्या कई गुना बढ़ गई हो मगर प्रोप्राइटर की संख्या कम रह गई या कम हो गई, यह अपने आप मे ही विरोधी बातें है कि, एक ओर मीडिया स्वामित्व चंद लोगों के हाथ मे आ गया दूसरी ओर मीडिया पहुंच विज्ञापन और राजस्व में वृद्धि हुई है। 1954 मे, पहले प्रेस आयोग ने भारतीय मीडिया में स्वामित्व संरचना पर चिंता व्यक्त की थी, 1982 में दूसरे प्रेस आयोग ने एकाधिकार संरचनाओं को तोड़ने के लिए देश के शीर्ष आठ समाचार पत्रों के सार्वजनिक अधिग्रहण की वकालत की थी। मीडिया में निजी अथवा एकल स्वामित्व संरचना की प्रवृत्ति वैश्विक है, वर्तमान में सिर्फ चार कंपनियां- कौमकास्ट, वाल्ट डिज्नी, 21सेंचूरी, दुनिया की लगभग 90% मीडिया सामग्री की आपूर्ति करती हैं। मीडिया के स्वामित्व के विषय मे जनता के बीच जानकारी होना आवश्यक होता है ताकि सूचना का उपभोग करने वाला व्यक्ति सावजनिक मुद्दों पर राय बना सके।
खाड़ी युद्ध के दौरान, रूपर्ट मर्डोक के न्यूजकॉर्प के सभी 150 समाचार पत्रों ने इराक पर अमेरिकी आक्रमण का समर्थन किया था। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद ही, मर्डोक को सभी घरेलू कानूनों और मानदंडों को बुलडोज करके, संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालन हेतु संघीय संचार आयोग (यूएस के मीडिया नियामक प्राधिकरण) द्वारा अनुमति मिल गई। मर्डोक स्टार टीवी एशिया में प्रभाव रखता है। चीन की न्यूज़ कॉर्पोरेशन की टेलीविज़न सर्विस फ़ीनिक्स टीवी की इसमे 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 2000 तक इसकी पहुँच 45 मिलियन घरों तक हो गई और पिछले वर्ष की तुलना में विज्ञापन राजस्व में 80 प्रतिशत वृद्धि हुई।
रूपर्ट मर्डोक पर अक्सर राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मीडिया होल्डिंग्स का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। पहले की तरह, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर के साथ उनकी लगातार बातचीत के लिए धन्यवाद, उनकी अगुवाई मे हुए खाड़ी युद्ध के कारण ब्लेयर को राजनीतिक हलकों में “मंत्रिमंडल के 24 वें सदस्य” के रूप में जाना जाने लगा है।
भारत में, 1953 से 1993 तक के विभिन्न रिपोर्टों और अध्ययनों से पता चलता है कि देश के पांच प्रमुख समाचार पत्रों ने (इस देश में पहला प्रेस आयोग स्थापित होने के बाद से चालीस वर्षों के दौरान) समग्र संचालन के लगभग एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर लिया है, 31 से 33% देश की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और लगभग 7 बिलियन अमरीकी डालर का बनाता है।समय के साथ-साथ इन महासंघों ने अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत कर, आधार, विस्तारित पैठ और राजस्व में भी विस्तार किया। 90 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण के बाद, भारत के प्रिंट मीडिया ने टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में अच्छी पकड़ बनायी, विदेशी पूंजी की अच्छी उपलब्धता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) विशेष रूप से टेलीविजन क्षेत्र में इस प्रवृत्ति ने रफ्तार पकड़ी है। एफडीआई के माध्यम से, मार्च 2018 तक भारतीय मीडिया उद्योग में USD 6.10 बिलियन (INR 406 बिलियन) निवेश किया गया था।दिलचस्प बात यह है कि 1955 के भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव ने भारतीय मीडिया में किसी भी विदेशी निवेश को रोक दिया था, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के सभी द्वार विदेशी निवेशों के लिए खोलने के बाद मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र भी अब कोई अपवाद नहीं रह गया है।
कॉर्पोरेट मीडिया: उभरती प्रवृतियाँ
भारतीय मीडिया के इस निकाय ने विश्लेषण करने के लिए कुछ दिलचस्प और प्रशंसनीय रुझान पेश किए हैं। क्रॉस स्वामित्व मीडिया क्षेत्र मे बढ़ती प्रवृत्ति है, एक ही क्षेत्र में समान सामग्री संपत्ति को दूसरे सेक्टर के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है, जबकि दर्शक एक ही रहते हैं। फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता को द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ और जूम टीवी के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक स्प्लिट्स के माध्यम से अधिक दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए आजतक या टीवी टुडे टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इंडिया टुडे या इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है। अंत में दोनों विभाजन, विज्ञापन राजस्व के मामले में अपने संबंधित संगठनों के लिए धन जुटाने वाली मशीन बन गए हैं। एक ही सामग्री, विभिन्न चैनलों के द्वारा आम बुनियादी ढांचे के साथ लेकिन गुणात्मक प्रभाव के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
30 साल पहले, औसत मीडिया आउटलेट के कुल राजस्व का 55-77% सदस्यता या कॉपी बिक्री के माध्यम से सीधे पाठकों से आता था। आज यह मीडिया को बनाए रखने वाले विज्ञापनदाता के माध्यम से आता है। वर्तमान में सहायक घटक (60-75%) है जबकि कुछ दशकों पहले पूरक घटक (25-30%) था। गत वर्षों में बैलेंस शीट पर विज्ञापन का हिस्सा ऊर्ध्वाधर रूप मे बढ़ा है और टेलीविजन चैनलों के मामले में यह अब तक 70-80% हो गया है। बड़े मीडिया घरानों के मामले में, विज्ञापन में, समूह के कुल राजस्व का 60% शामिल होता है।
बाजार की ताक़तें निश्चित रूप से ‘कंटेंट’ प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जब समीर जैन टाइम्स ऑफ इंडिया मे दाखिल हुए तब उन्होंने इस अखबार के मस्तूल पर लिखा था, ‘मेड इन … शहर का नाम’। पूछे जाने पर उनका जवाब था कि ‘उन्होंने कब कहा कि उनका अखबार किसी अन्य उत्पाद से अलग है? यह शुद्ध रूप से अन्य उत्पादों की भांति एक उत्पाद है। आज भारतीय मीडिया मे जो बदलाव आया है वह यह कि विज्ञापनदाताओं ने अखबार के पहले पृष्ठ को बुक कर दिया है और समाचार तीसरे पृष्ठ पर स्थानांतरित हो गया है। वह प्रभाव भारत में विज्ञापन उद्योग के विकास को दर्शाता है।
स्थानीय मीडिया मे भी इस प्रकार की सामग्री की ओर रुझान बढ़ रहा है। देश में लगभग 7-8 राज्य हैं जहां एकल मीडिया हाउस का एकाधिकार बढ़ा है। इसका मतलब है कि इन राज्यों में 50 फीसदी से अधिक दर्शकों की संख्या, पाठक संख्या और प्रसार एक ही समूह से हैं। यह प्रवृति केरल मे मलयाला मनोरमा और मातृभूमि, राजस्थान में राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर गुजरात में समाचर और संधेश आदि के माध्यम से रेखांकित की जा सकती है। देश के कॉरपोरेट मीडिया की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी सामने आई है कि कई टेलीविज़न चैनलों के फंडिंग पैटर्न या स्रोत अनुत्तरित या अटकलें बने हुए हैं। कुछ आवधिक रिपोर्टों से पता चलता है कि रियल एस्टेट क्षेत्र के पैसे का एक बड़ा हिस्सा कई टेलीविजन चैनलों के लॉन्च में चला गया है। इस तथ्य मे कितनी सच्चाई है यह देखना अभी दिलचस्प होगा। यद्यपि हां, राजनीतिक दलों या विचारों से जुड़े चैनल और अखबार हमारे सम्मुख हैं। उदाहरण स्वरूप तमिलनाडु में कलैगनर टीवी (डीएमके का समाचार मुखपत्र), सन टीवी (तमिलनाडु के मारन), आकाश बंगला (सीपीआई(एम) की बंगाल इकाई), सकाल समूह (शरद पवार के भतीजे), साक्षी टीवी (आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी), टोटल टीवी (हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला) से संबंधित हैं। दिग्गज उद्योगपतियों के पास भी बहुआयामी कारोबार हैं, जैसे बीसीसीएल (टाइम्स ग्रुप) का रेडियो, टीवी इंटेनेट, पत्रिका, समाचार पत्र, शिक्षा, फिल्म आयोजन मिस इंडिया इत्यादि मे बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप है। लिविंग मीडिया (इंडिया टूड़े ग्रुप) का रेडियो रेडियो, टीवी समाचार, पत्रिका, समाचार पत्र, इंटरनेट, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव तथा लिविंग मीडिया (इंडिया टुडे ग्रुप) का एस्सेल ग्रुप (ज़ी टीवी) टीवी, केबल, फिल्म, समाचार पत्र, रेडियो, डीटीएच, इंटरनेट में स्टार इंडिया का टीवी, फिल्म, इंटरनेट, समाचार पत्र, केबल, डीटीएच आदि में व्यापक कारोबार है।
मीडिया नीति के लिए कानूनी ढांचे का अभाव
यह सब कानूनी और संस्थागत ढांचे के अभाव के कारण हुआ। देश में राष्ट्रीय मीडिया नीति नहीं है, लगभग 15 साल पहले बनाए गए ‘ब्रॉडकास्ट बिल’ को पारित नहीं किया गया और न ही संसद में पेश किया गया, जहां इस पर निमानुसार बहस हो सकती थी या इसे एक चुनिंदा समिति को भेजा जा सकता था। यह इस कॉरपोरेटीकरण की राजनीतिक की गिरावट का स्तर ही है कि देश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से किसी ने भी भाजपा या कांग्रेस ने इस विषय मे कोई कडा रुख नहीं अपनाया और बिल को 13 संशोधनों के बावजूद ‘लैप्स’ होने दिया।
कानूनों की आवश्यकता के अलावा, कानून को लागू करने के लिए और विशेष रूप से स्वामित्व और क्रॉस स्वामित्व के मुद्दों, विलय और अधिग्रहण को देखने के लिए और दर्शकों के एकाधिकार से ऊपर, देश में एक नियामक संस्था की सख्त आवश्यकता है। जैसा कि देश के शीर्ष दूरसंचार नियामक प्राधिकरण – ट्राई द्वारा समय-समय पर सलाह दी जाती रही है। उदाहरण के लिए, यूके में, कानून है कि अखबार विलय और स्थानांतरण (जहां अखबार का कुल दैनिक सर्कुलेशन पांच सौ हजार या अधिक है) संदर्भ व्यापार और उद्योग राज्य आयोग सचिव की निगरानी और देखरेख मे होगा।
प्रयोगों को बढ़ावा देने हेतु एक नियामक मंच की आवश्यकता है
हालांकि यह विचार अपने आप मे अव्यवहारिक लग सकता है मगर अब ऐसा भी नहीं की इस बीच कोई सफल प्रयोग हुआ ही न हो। इस अवधि के दौरान कुछ सफल प्रयोग भी हुए हैं। सहकारी स्वामित्व जैसी पहल जिसने द वायर और द क्विंट जैसे सफल ब्रांडों को जन्म दिया इस दिशा मे हुए सफल और ताजा उदाहरण हैं। इसी तरह, डिजिटल मीडिया, जो नागरिकों को उनके विचारों और विचारों को प्रसारित करने के लिए कम लागत वाला मंच प्रदान करता है, यह भी स्वयं मे, हमारे समय मे घटने वाली एक और रोमांचक परिघटना है।
पुन: यह सब बिना किसी भी सहमत नीति, कानूनी ढांचे या नियामक प्राधिकरण के दुनिया भर में सबसे बड़े मीडिया स्थानों में स्वस्थ परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए हो रहा है।
