Ramswaroop Mantri
अप्रैल 1947 में, सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में संविधान सभा की एक उप-समिति की बैठक में, अंबेडकर ने अल्पसंख्यक समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के पक्ष में बात की।
एस.एन. साहू
14 अप्रैल को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर हरियाणा के हिसार में एक रैली में भाग लेते हुए दावा किया कि डॉ. अंबेडकर ने कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की कल्पना नहीं की थी। कथित तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, “राजनीति खेलने के लिए, कांग्रेस ने सरकारी निविदाओं में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कानून बनाया। यह तब है जब संविधान में बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।”
मोदी ने देश के कई हिस्सों में दिए गए अपने भाषणों और चुनाव प्रचार के दौरान भी इस विशेष कथन को बार-बार दोहराया है। हिसार में उन्होंने जो कहा वह एक तरह से अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाला एक ढोंग था और विशेष रूप से, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के पक्ष में डॉ अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के विपरीत भी था।
ईडब्ल्यूएस कोटा अंबेडकर के दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है
यह तथ्य कि बाबा साहेब अंबेडकर ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की वकालत की थी, शायद ही कोई जानता हो। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार, बल्कि काल्पनिक रूप से कहा है कि डॉ अंबेडकर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के खिलाफ थे, क्या वे यह बता पाएंगे कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (‘ईडब्ल्यूएस’) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला उनकी सरकार का कानून डॉ अंबेडकर के दृष्टिकोण के अनुरूप कैसे है? क्या डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में या इसकी किसी समिति में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के पक्ष में कोई रुख अपनाया था? क्या डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में या इसकी किसी समिति में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के पक्ष में कोई रुख अपनाया था?
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रुख प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे के विपरीत कि डॉ. अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने संविधान सभा की उप-समितियों में इसकी वकालत की थी। ऐसा करने वाले वे अकेले नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण का सुझाव दिया था। उल्लेखनीय है कि मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के गठन से पहले की पार्टी थी। प्रधानमंत्री मोदी जो अक्सर हिंदुत्व के विचारक के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत सम्मान के साथ उल्लेख करते हैं, उन्हें कम से कम उनके सुझावों पर ध्यान देना चाहिए।
आंबेडकर और मुखर्जी के कथन
अब आइए देखें कि डॉ. आंबेडकर और मुखर्जी ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के पक्ष में क्या कहा। 21 और 22 अप्रैल, 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की और मौलिक अधिकार समिति की रिपोर्ट को विचार के लिए रखा। उस बैठक की कार्यवाही बी. शिव राव द्वारा संपादित प्रकाशन “भारत के संविधान का निर्माण: चुनिंदा दस्तावेज” के दूसरे खंड के पृष्ठ 213 और 287 में उपलब्ध है।
कार्यवाही में भाग लेते हुए डॉ. अंबेडकर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कहा कि मौलिक अधिकारों के खंड में कोई भी प्रावधान “सरकार को अल्पसंख्यकों के लिए सार्वजनिक सेवा के पदों का एक निश्चित अनुपात निर्धारित करने से नहीं रोकना चाहिए-चाहे वे कोई भी हों”। उन्होंने आगे कहा कि “यहां तक कि एक ही अल्पसंख्यक के सदस्यों के बीच भी पक्षपात, प्रांतीय पक्षपात या व्यक्तिगत पक्षपात की शिकायतें हो सकती हैं। मैंने अक्सर यह शिकायत सुनी है कि मुसलमानों के लिए सभी पद पंजाब के मुसलमानों को मिलते हैं और मद्रासी मुसलमानों को बहुत कम। अल्पसंख्यकों के बीच भी हम अवसर की समानता चाहते हैं।”
21 और 22 अप्रैल, 1947 को डॉ. अंबेडकर द्वारा कहे गए ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं कि डॉ. अंबेडकर ने मुसलमानों के लिए आरक्षण के लिए अपनी मंशा व्यक्त नहीं की थी।
यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि 17 अगस्त, 1947 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विधायिका में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की अपनी इच्छा रखी। उन्होंने सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति को सौंपे गए अल्पसंख्यकों पर ज्ञापन में इसका उल्लेख किया था। ज्ञापन के पैरा 4 (ए) में उन्होंने लिखा था,
“विधानसभा के स्वशासी अधिकारियों में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त हिस्सेदारी संयुक्त निर्वाचन और मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण द्वारा सुरक्षित की जानी चाहिए। यदि कोई महत्व दिया जाना है तो यह केंद्र और प्रांतों में एक समान आधार पर होना चाहिए। किसी भी प्रांत में बहुसंख्यक समुदाय को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और न ही अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर उससे कम प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यदि संबंधित समुदाय सहमत हों तो सीटों का आरक्षण बीस साल या उससे पहले समाप्त हो जाना चाहिए।” (स्रोत: द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन: सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, खंड-2, बी शिव राव द्वारा संपादित, पृष्ठ 338)।
मुखर्जी अल्पसंख्यकों की चिंताओं के प्रति इतने संवेदनशील थे कि वे चाहते थे कि उनके लिए आरक्षण सुविधाओं को वापस लेने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले उनकी सहमति जानने के लिए उनसे परामर्श किया जाना चाहिए।
मुखर्जी अल्पसंख्यकों की चिंताओं के प्रति इतने संवेदनशील थे कि वे चाहते थे कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सुविधा वापस लेने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले उनकी सहमति जानने के लिए उनसे परामर्श किया जाना चाहिए।
यह अलग बात है कि डॉ. अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण से संबंधित ऐसे विचारों को अंततः संविधान में शामिल नहीं किया गया। लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के लिए अपनी मंशा व्यक्त की थी और यह सब कुछ वर्णित किया गया है।
ऐसे अकाट्य सबूतों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी एक झूठा बयान दे रहे हैं जो संविधान सभा की उपसमितियों की कार्यवाही में जोरदार तरीके से रखे गए इरादे के विपरीत है। एक प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से ऐसे बयानों का प्रचार करना, वह भी डॉ. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर, उनके उच्च संवैधानिक पद को कमतर आंकता है।
जब देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ और डॉ. अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है, तो प्रधानमंत्री को संयम बरतना चाहिए और संविधान और डॉ. अंबेडकर की विरासत को कलंकित करने वाली अपुष्ट जानकारी के प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए। यह एक ऐसी विरासत है जिससे शेष विश्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित विश्व और समाज का निर्माण करने के लिए तत्पर है।
लेखक भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय के.आर. नारायणन के प्रेस सचिव थे।
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट
साभार: The Leaflet
