ब्रेकिंग समाचार –  रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत आज;बीजेपी की दूसरी लिस्ट आते ही महाराष्ट्र में विरोध,चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर पैनल की बैठक आज

गुजरात और असम में तीन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे PM मोदी,यूक्रेन की मदद के लिए 300 मिलियन डॉलर के हथियार भेजेगा अमेरिका,कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर करीब 18 घंटे तक चली ED की छापेमारी,CAA के विरोध में ममता बनर्जी की आज होने वाली रैली रद्द, नई रणनीति पर करेंगी काम,आज से ‘संविधान बचाओ’ यात्रा निकालेगी हरियाणा कांग्रेस, कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद

 बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम की दूसरी लिस्ट बुधवार को जारी की।मुंबई में उत्तर मुंबई से गोपाल शेट्टी और उत्तर पूर्व मुंबई से मनोज कोटक का टिकट काटने पर भारी नाराज़गी सामने आ रही है। बीजेपी ने शेट्टी की जगह पर पीयूष गोयल को टिकट देने पर लोगों ने उन्हें पैराशूट कैंडिडेट बताया गया। दूसरी ओर, मनोज कोटक का टिकट काटने पर आश्चर्य व्यक्त किया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा था। उत्तर मुंबई से गोपाल शेट्टी, उत्तर मध्य मुंबई से पूजन महाजन और उत्तर पूर्व से मनोज कोटक को उम्मीदवार बनाना था और तीनों ही उम्मीदवारों ने अपने विरोधियों को भारी मतों के अंतर से हराया था। इन पांच सालों में मनोज कोटक और गोपाल शेट्टी ने लोगों के बीच रहकर काम किया। पार्टी को बढ़ाया।

शेट्टी और कोटक के काम की काफी तारीफ भी हुई। इसके बाद भी इन दोनों का टिकट काट दिया गया। इस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नाराज़गी व्यक्त की है। शेट्टी का टिकट काटने की खबर जैसे ही लोगों ने सुनी लोग उनके कार्यालय पर जमा होने लगे।

शेट्टी के समर्थन में नारे लगाए गए। लोग धरना आंदोलन पर उतर गए। इस पर शेट्टी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को धरना आंदोलन करने का अधिकार है। एक दो दिन करेंगे। हम लोगों ने भी धरना आंदोलन किया है। जिन कार्यकर्ताओं के साथ लंबे समय तक काम किया है। उन्हें शॉक लगना स्वाभाविक भी है। शेट्टी ने बताया कि इसकी जानकारी उन्हें सुबह ही दे दी गई थी। इसके बाद भी पूरे दिन वे उद्घाटन, भूमिपूजन करते रहे। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार से भी मिला। शेट्टी ने कहा कि वे कोई पैसा बनाने के लिए नहीं आए थे। टिकट काटने की खबर के बाद वे काफी सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें उन्हें कई बंधनों से मुक्ति मिल गई है। अब तक वे खुलकर अपने मन की बात नहीं कर पाते थे, इससे तो मुक्ति मिली।

मनोज कोटक का टिकट काटने पर लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। अपने निर्वाचन क्षेत्र से लेकर बीजेपी संगठन और दिल्ली तक खूब सक्रिय थे। मुंबई व अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को लगातार उठाते रहे। कोविड के दौरान उनके कार्य की खूब सराहना भी हुई थी। इसके बाद भी उनका टिकट काट दिया गया। मनोज का टिकट काटना भी लोगों को अखर गया। उनकी जगह पर उस क्षेत्र के विधायक मिहिर कोटेचा को टिकट दिया है। माना जा रहा है कि कोटेचा मुकाबला उद्धव सेना के संजय पाटील से होगा। संजय पाटील पहले भी इस क्षेत्र से सांसद का चुनाव जीत चुके हैं।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर आज,

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की गुरुवार दोपहर बैठक होगी। बाद में चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग (ईसीआई) में दो सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले बुधवार की शाम कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व वाली एक खोज समिति ने इसके लिए पांच उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने के लिए बैठक की। 

कानून तीन सदस्यीय चयन समिति को ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त करने का अधिकार देता है, जिसका चयन खोज समिति ने नहीं किया हो। 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद अरुण गोयल ने भी चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे की अधिसूचना नौ मार्च को जारी की गई थी। तबसे आयोग में ये दो पद खाली हैं। 

दो चुनाव आयुक्तों के पद खाली होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार चुनाव आयोग के एकमात्र सदस्य रह गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयक्तों की नियुक्ति पर नया कानून लागू होने से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। परंपरा के मुताबिक, सबसे वरिष्ठ को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था। 

आयोग में पहले केवल मुख्य चुनाव आयुक्त था
संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 में कहा गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त होंगे (अगर कोई हों) जितने राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं।चुनाव आयोग के पास पहले केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। लेकिन वर्तमान में इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं। 

पहली बार 1989 में नियुक्त किए गए दो आयुक्त
दो अतिरिक्त आयुक्तों को सबसे पहले 16 अक्तूबर, 1989 को नियुक्त किया गया था। लेकिन उनका कार्यकाल एक जनवरी 1990 तक चला। बाद में एक अक्तूबर 1993 को दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग की अवधारणा तबसे लागू है, जिसमें बहुमत से निर्णय लिया जाता है। 

चयन समिति में कौन होंगे शामिल
चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ही दिन या अगले दिन हो सकती है। 

गूगल क्रोम उपयोग करने वालों के लिए चेतावनी जारी

भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) ने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए हाई-रिस्क चेतावनी जारी की है। अपनी नई रिपोर्ट में सीईआरटी-इन ने सीआईवीएन-2024-0085 ने विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 122.0.6261.11/2 से पहले गूगल क्रोम के संस्करणों में मौजूद कई खामियों पर प्रकाश डाला।नई रिपोर्ट में कहा गया है कि हैकर्स संवेदनशील डेटा चुराने के लिए आपके सिस्टम पर विशेष रूप से तैयार किए गए वेब पेज भेजकर इन खामियों का फायदा उठा सकते हैं। 

इन खामियों को उच्च गंभीरता का दर्जा दिया गया है, जो दर्शाता है कि वे उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकते हैं। यह उनके लिये ज्यादा खतरनाक है, जो गूगल की ओर से समय-समय पर भेजे जाने वाले अपडेट्स को मेमेरी कम होने के चलते अपडेट नहीं करते हैं। हैकर्स संवेदनशील डेटा चुराने के लिए आपके सिस्टम पर विशेष रूप से तैयार किए गए वेब पेज भेजकर इन खामियों का फायदा उठा सकते हैं। 

ईओडब्ल्यू की जांच में फंसे सहारा ग्रुप के 15 अधिकारी, 850 लोगों के हड़पे थे 50 करोड़

कानपुर में लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने के आरोप में दिवंगत सुब्रत राय सहारा की सहारा ग्रुप की कंपनियों के 15 बड़े अधिकारियों की गर्दन फंस गई है। शासन के निर्देश पर कानपुर के काकादेव थाने में दर्ज केस की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को आरोपी अधिकारियों के खिलाफ 850 से अधिक लोगों के करीब 50 करोड़ रुपये हड़पने के पुख्ता सबूत मिले हैं।काकादेव थाने में तीन साल पहले दर्ज हुए केस की ईओडब्ल्यू ने जांच पूरी की है। इसमें 850 से अधिक लोगों के करीब 50 करोड़ रुपये हड़पने के पुख्ता सबूत मिले हैं। शासन के निर्देश पर जांच एजेंसी अब चार्जशीट तैयार कर रही है। 

जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी, जहां हर पहलू पर मंथन के बाद एजेंसी को आगे की कार्रवाई के निर्देश मिल गए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर अब जांच एजेंसी आरोपियों की गिरफ्तारी कर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में जुट गई है।

बता दें मंधना के रहने वाले अधिवक्ता आशुतोष शर्मा, छोटे लाल पांडेय, सर्वजीत सिंह, संजय कुमार गुप्ता व विनोद त्रिपाठी ने अन्य निवेशकों के साथ मिलकर काकादेव थाने में सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, सहारा क्यू शॉप प्रोडक्ट्स रेंज और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारियों के खिलाफ पैसे हड़पने का आरोप लगाया था।

रोजमर्रा के काम में भी आ रही है मुश्किल
पीड़ितों का कहना था कि आरोपियों ने एकराय होकर किस्तों में पैसा लेकर निर्धारित समय में कई गुना कर वापस देने का झांसा दिया था। तय अवधि के बाद भी पैसे न लौटाने की वजह से उनके लिए परिजनों के इलाज, बिजली बिल, किराया, राशन व बच्चों की पढ़ाई जैसे रोजमर्रा के काम में भी मुश्किल आ रही है।

शासन ने ईओडब्ल्यू को दी थी जांच
पीड़ितों की तहरीर पर कोर्ट के आदेश पर तीन साल पहले काकादेव थाने में केस दर्ज किया गया था। चूंकि मामला बड़ी कंपनी और सैकड़ों लोगों से हुई वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा था, इसलिए शासन ने इसकी जांच विशेषज्ञ एजेंसी के तौर पर ईओडब्ल्यू को दे दी।

विवेचना की रिपोर्ट शासन को भेज दी
इस दौरान कानपुर के अलावा लखनऊ व दिल्ली और मध्यप्रदेश तक से शासन को मिली शिकायतों को भी इसी केस की जांच में शामिल कर दिया गया। तीन साल तक हर पहलू पर जांच करने के बाद जांच एजेंसी ने अपनी विवेचना की रिपोर्ट शासन को भेज दी। शासन में भी कई स्तर पर जांच की समीक्षा के बाद अगली कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है।

ऐसे हुआ था खेल
कंपनी ने पहले लोगों से पांच सौ से लेकर पांच हजार रुपये प्रति महीने के हिसाब से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक स्कीम में निवेश कराया। इसमें आरडी, एफडी के तौर पर रकम जमा कराई गई और सभी को हर महीने की रसीद भी दी गई। स्कीम की मियाद पूरी होने पर दो से चार गुना तक पैसे लौटाने की बात कही गई थी।

करोड़ों रुपये कमाने के बाद आनाकानी शुरू कर दी
लेकिन जब समय आया, तो कंपनी ने बिना लोगों को बताए सहारा क्रेडिट से पैसे क्यू शॉप नाम की दूसरी कंपनी की स्कीम में डाल दिए। उस स्कीम की अवधि पूरी हुई, तो फिर तीसरी और चौथी स्कीम में पैसा घुमाया गया और आम लोगों के पैसे से कंपनी ने करोड़ों रुपये कमाने के बाद लौटाने के समय आनाकानी शुरू कर दी।

पीड़ित बोले- पैसे मिलने तक जारी रहेगी जंग
मामले के मुख्य शिकायतकर्ता व अधिवक्ता आशुतोष कुमार शर्मा ने बताया कि गरीब से लेकर सामान्य और उच्च वर्ग के लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई कंपनी में लगाई थी। लोगों ने समय से स्कीम के अनुसार अपनी किस्तें भरीं लेकिन कंपनी ने पूरी रकम हड़प ली। जब तक कंपनी से पूरे पैसे ब्याज सहित नहीं मिलते हैं तब तक उनके खिलाफ न्याय की जंग जारी रहेगी।

इन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
जिन अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, उनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन एके श्रीवास्तव, एमडी करुणेश अवस्थी, क्षेत्रीय प्रमुख वीके वर्मा, एनके सेंगर, जोनल मैनेजर तारिक हुसैन, शाखा प्रबंधक एचएस बाजपेई और क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज तिवारी प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। साक्ष्य मिलने के बाद अब इन सभी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

दर्ज मामले की विवेचना पूरी हो चुकी है और शासन से मंजूरी मिलने के बाद जांच अधिकारी को आगे की विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।  -हफीजुर्ररहमान, एसपी, ईओडब्ल्यू कानपुर नगर सेक्टरं

गेहूं भंडार में इस साल तेज गिरावट,देश का गेहूं भंडार 2018 के बाद पहली बार 100 लाख टन से नीचे,

सरकार का अनुमान है कि इस साल गेहूं की खरीद 3.20 करोड़ टन तक पहुंच सकती है। दूसरे अनुमान के मुताबिक इस सीजन में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.2 करोड़ टन रह सकता है।

देश के गेहूं भंडार में इस साल तेज गिरावट हुई है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के पास रखे गेहूं का भंडार घटकर 97 लाख टन तक पहुंच गया है। साल 2018 के बाद पहली बार भंडार 100 लाख टन से नीचे पहुंचा है।

यह गिरावट दो साल से सरकारी खरीद के सीमित रहने से देखने को मिली है। दूसरी ओर, चावल के भंडार भरे हुए हैं। एफसीआई के पास चावल बफर सीमा के दोगुना से ज्यादा है। बीते कुछ महीनों में सरकार ने कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भंडार से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की थी। इससे भंडार में और कमी आ गई। 97 लाख टन के साथ ही मौजूदा गेहूं भंडार जरूरी सीमा से काफी ऊपर है। नियमों के मुताबिक सरकार के भंडार में पहली अप्रैल को 74.6 लाख टन गेहूं रहना चाहिए।  

गेहूं की खरीद का सीजन पहली मार्च से शुरू हो चुका है। इस साल सरकारी खरीद दो साल के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। सरकार का अनुमान है कि इस साल गेहूं की खरीद 3.20 करोड़ टन तक पहुंच सकती है। दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस सीजन में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.2 करोड़ टन रह सकता है। एक साल में सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कई बार में 90 लाख टन गेहूं बाजार में उतारा था।

नई दिल्ली : एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान दिल्ली में 14 मार्च को महापंचायत कर रहे हैं। महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। महापंचायत को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और बुधवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आज अगर आपको सुबह टाइम पर ऑफिस पहुंचना है, शाम को कोई ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी है, बच्चों का एग्जाम है या डॉक्टर का कोई एपॉइंटमेंट है, तो ट्रैफिक सिचुएशन के बारे में पता करके ही बाहर निकलें। कहीं ऐसा ना हो कि आप रास्ते में ही भारी जाम में फंस जाए। दिल्ली में आज सुबह से शाम तक कई इलाकों में ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। एक तरफ जहां रामलीला मैदान में किसान महापंचायत है, जिसमें शामिल होने के लिए बुधवार देर शाम से ही किसानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं शाम को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे और स्वनिधि योजना के तहत एक लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी देंगे।

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत का आयोजन हो रहा है। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने, बिजली संशोधन बिल 2023 व प्रीपेड मीटर स्कीम वापस लेने, ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की जाएगी। 

किसानों की अन्य मांग भी इस महापंचायत में उठाई जाएगी। महापंचायत को सफल बनाने के लिए संगठन के कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र के गांव-गांव जा रहे हैं तथा लोगों को पंचायत में भाग लेने का निमंत्रण दे रहे हैं। किसान संगठनों की अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान यहां पहुंचे। 

पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में 60 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके लिए दोपहर से ही लोगों के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री खुद शाम को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पहुंचेंगे। इस दौरान एक तरफ जहां शाम के पीक ऑवर्स का समय चल रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम के आस-पास वीआईपी रूट भी लगेगा, जिसके चलते शाम को साउथ दिल्ली के कई इलाकों में भारी जाम लग सकता है।

खासतौर से भीष्म पितामह मार्ग, लाला लाजपत राय मार्ग, लोधी रोड, मथुरा रोड, बारापूला एलिवेटेड रोड, अरविंदो मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, जोर बाग रोड, महर्षि रमण मार्ग, मैक्समूलर मार्ग, सीजीओ कॉम्प्लैक्स और रिंग रोड पर सफदरजंग हॉस्पिटल से सराय काले खां के बीच दोपहर से लेकर रात तक ट्रैफिक कंजेशन मिल सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि जिन लोगों को साउथ दिल्ली के इन इलाकों से होते हुए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या किसी अन्य जगह जाना है, तो मेट्रो से जाएं या एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें।

दूसरी ओर, रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसानों की महापंचायत होगी। इसके चलते न केवल बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस की सख्ती रहेगी, बल्कि रामलीला मैदान के आस-पास भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। इस वजह से आज न केवल सिंघु, टीकरी, गाजीपुर, चिल्ला, डीएनडी, कालिंदी कुंज बॉर्डर के आस-पास जाम मिल सकता है, बल्कि रामलीला मैदान में भीड़ के चलते सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के बीच जवाहरलाल नेहरू मार्ग, आसफ अली रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट, आईटीओ, राजघाट, बहादुरशाह जफर मार्ग, डीडीयू मार्ग, कोटला रोड, बाराखंभा रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, मिंटो रोड, भवभूति मार्ग, देशबंधु गुप्ता रोड, स्वामी विवेकानंद मार्ग, रंजीत सिंह मार्ग पर भी ट्रैफिक कंजेशन का सामना करना पड़ सकता है।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, “मैं PM नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूं…NDA के साथ जो हमारा पुराना गठबंधन रहा है उसे आज पुनः एक नई मजबूती देने का कार्य हुआ…लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं।”

अग्निवीरों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

महाराष्ट्र के दोंडाइचा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सेना के जवानों को 3-4 साल तक आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलती है। अगर हमारे अग्निवीरों को, जिन्हें छह महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, चीनी सैनिकों का सामना करना पड़ जाए तो क्या आप सोच सकते हैं कि तब क्या होगा? हमारा अग्निवीर बिना प्रशिक्षण के जाकर अपनी जान दे देगा लेकिन फिर भी उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा।

जनता जिसे वोट देगी हम उसे मानेंगे- प. बंगाल सीएम ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा काम है जनता से और भाजपा का काम है जुमलेबाज़ी। उन्होंने(BJP) कहा कि हमें 400 सीट मिलेंगे, हम ऐसा नहीं कह सकते, हम जनता के ऊपर सब छोड़ते हैं, जनता जिसे वोट देगी हम उसे मानेंगे लेकिन भाजपा जबरदस्ती से चुनाव करेगी तो हम इसे नहीं मानेंगे।

CAA को लेकर केंद्र सरकार पर केजरीवाल का निशाना

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “ये CAA क्या है? केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर तीन देशों – बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उन्हें दी जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा। उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती लेकिन वे पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। हमारे कई लोग बेघर हैं लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों को यहां बसाना चाहती है। वे हमारी रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं। वे पाकिस्तानियों को हमारे घरों में बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो पैसा हमारे परिवारों और देश के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वह पाकिस्तानियों को भारत में बसाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।”

बेंगलुरु में स्विमिंग पूल में पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा

बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड स्विमिंग पूल में पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा। इसके उल्लंघन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

बर्धमान, पश्चिम बंगाल: CAA की अधिसूचना जारी होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने कहा, “अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिक्ख, बौध, जैन धर्म के जितने लोग प्रताड़ना सह रहे हैं और अपने धर्म के सम्मान के लिए भारत आए हैं उन्हें नियमानुसार नागरिकता दी जाए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकल्प को फलीभूत किया है… निश्चित रूप से ममता बनर्जी जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएंगी लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि पीएम मोदी का ये निर्णय न्यायसंगत है…”