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 देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज़ …..जुबैर के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट पर कोर्ट ने मांगा जवाब

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 भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गई है। नगालैंड में बीजेपी ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) के साथ मिलकर जीत की हासिल कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार के विभिन्न नियामकीय पहलुओं के साथ अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट की जांच के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए एम सप्रे करेंगे। समिति को अपनी रिपोर्ट दो माह के अंदर सीलबंद लिफाफे में देनी होगी। जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों पर आम सहमति बनाने और भू-राजनीतिक तनाव पर मतभेदों के कारण इस समूह में समग्र सहयोग को प्रभावित नहीं होने देने का आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। इंदौर टेस्ट में भारत की मुश्किल बढ़ गई है। टीम दूसरी पारी में 163 पर ऑलआउट हो गई।

  • राजीव गांधी के कार्यकाल में सेना ने चीनियों को पीछे खदेड़ा: कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
  • कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कहा कि 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सीमा पर चीनियों को पीछे धकेल दिया। खरगे ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि प्रगतिशील भारत के लिए कांग्रेस एक बार फिर मजबूत बने। श्रीपेरंबदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद खरगे ने देश के लिए दिवंगत नेता की सेवा को याद किया। खरगे ने कहा, ‘1986 में, राजीव गांधी ने चीन के विरोध के बावजूद अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया। बाद में, 1987 में तवांग में सैन्य गतिरोध के दौरान, भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हम सीमा पर अपना दावा नहीं छोड़ें। इस प्रकार, राजीव गांधी के कार्यकाल में
  • जुबैर के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट पर कोर्ट ने मांगा जवाब
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को शहर की पुलिस से पूछा कि ट्विटर के एक यूजर की तरफ से ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ किए गए कथित आपत्तिजनक ट्वीट के लिए उसने क्या कार्रवाई की। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस ने कहा कि हालांकि, पुलिस को जुबैर के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है इसलिए इस मामले का तार्किक अंत होना चाहिए। जुबैर पर उस ट्विटर यूजर के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसने ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस पर उन्होंने जवाबी प्रतिक्रिया जताई थी। जुबैर के खिलाफ 2020 में एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
  • जेएनयू ने वापस लिया 20 हजार जुर्माने वाला नियम, प्रशासनिक कारणों का दिया हवाला
  • जेएनयू ने प्रशासनिक कारणों को देखते हुए छात्रों के अनुशासन और उचित आचरण के नियमों को वापस ले लिया है। इससे पहले जेएनयू ने 10 पेज की रूल बुक जारी की थी। विरोध प्रदर्शन में बैठने पर 20 हजार रुपये जुर्माना और प्रवेश रद्द या हिंसा का सहारा लेने पर 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था।
  • मेघालय : तृणमूल उम्मीदवार मिजानुर रहमान सिर्फ 10 वोटों से जीते
  • मेघालय की राजबाला सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मिजानुर रहमान काजी ने नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के उम्मीदवार अब्दुस सालेह को महज 10 मतों के मामूली अंतर से हराया। जीत के बाद काजी ने संवाददाताओं से कहा, मैं बहुत खुश हूं। लोग भी खुश हैं। इस बार वे अपना बेटा चुन सकते हैं। राजबाला आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण विकास का गवाह बनेगी, मैं यह वादा करता हूं।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनपीपी ने परिणाम की दिशा बदलने के लिए कई हथकंडे आजमाए। काजी ने कहा, उन्होंने (एनपीपी) कई हथकंडे अपनाए। डाक मतपत्रों की कम से कम तीन बार गिनती की गई थी। दादेंग्रे विधानसभा सीट पर भी एनपीपी के जेम्स पंगसांग के. संगमा – मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के बड़े भाई और तृणमूल उम्मीदवार रूप एम. मारक के बीच करीबी मुकाबला देखा गया। वह तीन बार विधायक रहे संगमा मराक से महज 18 वोटों से हारे।
  • त्रिपुरा में भाजपा की जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत पर पूर्वोत्तर के इस राज्य की जनता के प्रति आभार जताया। पीएम ने कहा कि उनका वोट विकास और स्थिरता के लिए है। उन्होंने नगालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी)-भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलने के लिए भी राज्य की जनता को बधाई दी। पीएम ने कहा कि ‘डबल इंजन’ की सरकार राज्य की प्रगति के लिए काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने मेघालय में भाजपा का समर्थन करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए पार्टी कड़ी मेहनत करती रहेगी। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘धन्यवाद त्रिपुरा! यह प्रगति और स्थिरता के लिए वोट है। भाजपा त्रिपुरा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना जारी रखेगी। मुझे जमीनी स्तर पर उनके शानदार प्रयासों के लिए त्रिपुरा के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं पर गर्व है।’
  • लियोन के 8 विकेट से भारत 163 रन पर सिमटा, ऑस्ट्रेलिया को 76 रन का टारगेट
  • नगालैंड में NDPP-BJP गठबंधन को मिला बहुमत, 33 सीट जीतीं
  • सत्तारूढ़ एनडीपीपी-भाजपा गठबंधन ने गुरुवार को 33 सीट जीतकर 60 सदस्यीय नगालैंड विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी। आयोग ने कहा कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) ने 21 सीट जीती हैं जबकि उसके घटक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 12 सीट जीती हैं। एनडीपीपी और भाजपा ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। एनडीपीपी ने 40 सीट पर और भाजपा ने 20 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे।
  • पीएम, नेता प्रतिपक्ष, CJI की सलाह पर होगी सीईसी, ईसी की नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट
  • सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (EC) की नियुक्ति को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के चीफ जस्टिस की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी ताकि ‘चुनाव प्रक्रिया की शुचिता’ कायम रह सके। जस्टिस के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि चुनावी प्रक्रिया का लगातार हो रहा दुरुपयोग ‘लोकतंत्र की कब्र खोदने का पुख्ता तरीका है।’ बेंच ने कहा कि लोकतंत्र में, ‘चुनाव की शुचिता’ को बनाए रखा जाना चाहिए, नहीं तो इसके ‘गंभीर परिणाम’ होंगे। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। उनकी नियुक्तियां संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो वान थुओंग चुने गए
  • कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम (सीपीवी) के पोलितब्यूरो के सदस्य वो वान थुओंग गुरुवार को नए वियतनाम के नये राष्ट्रपति चुने गए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, देश की शीर्ष विधायिका ने एक विशेष बैठक बुलाई और थुओंग को 98.38 प्रतिशत की अनुमोदन दर (स्वीकृति) के साथ नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसके बाद थुओंग ने कहा कि वह राष्ट्र, लोगों और वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के संविधान के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, वह 2026 में वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने तक सेवा करेंगे। दिसंबर 1970 में जन्में थुओंग सीपीवी के पोलितब्यूरो के सदस्यों में सबसे कम उम्र के हैं। उन्होंने हो ची मिन्ह राष्ट्रीय राजनीति अकादमी से दर्शनशास्त्र में एमए और राजनीतिक सिद्धांत में एडवांस डिग्री प्राप्त की है।
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