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निशांत आनंद
यह प्रश्न तब सार्वजनिक बहस का विषय बना जब 23 अगस्त को राजस्थान सरकार ने अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा को अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया। उसी दिन, राज्य सरकार ने अपने राज्य मुकदमा नीति में संशोधन किया। बिना इस संशोधन के, मिश्रा की नियुक्ति संभव नहीं हो पाती। सामान्य संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, महाधिवक्ता के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में दस साल या उससे अधिक समय तक वकील के रूप में प्रैक्टिस की हो। लेकिन पद्मेश मिश्रा ने केवल पांच साल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है और उन्हें नियुक्ति के नियम में अचानक संशोधन के साथ इस पद पर नियुक्त किया गया है। हालिया संशोधन राज्य को यह अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है कि वह ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सके जो राज्य के हितों को ध्यान में रखेगा और उनका पालन करेगा।
नीति के अनुच्छेद 14.4 के तहत अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद के लिए उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट या राजस्थान उच्च न्यायालय में कम से कम दस साल का कानूनी अनुभव होना चाहिए। संशोधन ने अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान जोड़ा: “नीति में कुछ भी होने के बावजूद, उपयुक्त स्तर का प्राधिकारी संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए किसी भी वकील को किसी भी पद पर नियुक्त करने की शक्ति रखेगा।”
पद्मेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति-जो राज्य का दूसरा सबसे उच्चतम विधि अधिकारी है-का मतलब है कि वह सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहां उनके पिता जज हैं।
मिश्रा की जल्दबाज़ी में हुई नियुक्ति 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी विधि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती प्रतीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी सरकारी नियुक्तियां निष्पक्ष, उचित, गैर-भेदभावपूर्ण और वस्तुपरक तरीके से की जानी चाहिए। पारदर्शी चयन विधि के बिना की गई मनमानी नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगी।
यह चर्चा करना महत्वपूर्ण है कि निकट संबंधियों के समान न्यायालय में समानांतर रूप से प्रैक्टिस करने की उचित दूरी क्यों आवश्यक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित दो मुख्य आधार हैं: a) गोपनीय जानकारी के खुलासे का डर, b) पक्षपात और भाई-भतीजावाद। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 14 के अनुसार, “कोई अधिवक्ता किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थिति, कार्रवाई, दलील या किसी भी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकता, यदि न्यायालय का एकमात्र या कोई भी सदस्य उस अधिवक्ता से पिता, दादा, पुत्र, पोता, चाचा, भाई, भतीजा, पहले चचेरे भाई, पति, पत्नी, माता, बेटी, बहन, मौसी, भांजी, ससुर, सास, दामाद, साले, साली या बहू के रूप में संबंधित हो।”
1981 में, सुप्रीम कोर्ट की पाँच-न्यायाधीशीय संवैधानिक पीठ ने सुझाव दिया था, लेकिन आदेश नहीं दिया था, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अलग उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का विकल्प दिया जाए, यदि उनके रिश्तेदार उसी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हों। 1983 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला सुनाया, जब उच्च न्यायालय ने ‘न्यायालय’ शब्द की व्याख्या की और ‘जीवनसाथी’ के विशेष संदर्भ में कहा कि एक न्यायाधीश का जीवनसाथी उसी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जहां अगला जीवनसाथी न्यायाधीश हो।
1997 में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने “न्यायिक जीवन के मूल्य” पर एक प्रस्ताव अपनाया। इसके तहत उन्होंने अपने किसी निकट संबंधी को उनके सामने प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं देने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि उनका कोई परिवार सदस्य पेशेवर कार्यों के लिए न्यायाधीश के निवास का उपयोग भी न करे।
इसी प्रकार, वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की, जबकि उनके भाई संजय किशन कौल 2017 से 2023 तक उसी अदालत में न्यायाधीश थे। नीरज किशन कौल ने यहां तक कि विवाह समानता याचिकाओं पर संविधान पीठ के समक्ष अपने भाई संजय किशन कौल के समक्ष दलीलें दी थीं।
लेकिन पद्मेश मिश्रा का मामला उन अन्य मामलों से बहुत अलग है जहां निकट संबंधी समान अदालत में प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि यहां अदालत की ओर से स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी है। इस मामले में, नियुक्ति के लिए मानदंडों में एक दिन के भीतर संशोधन किया गया, ताकि अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हो सके, जबकि उनके पिता प्रशांत कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए हैं।
महाधिवक्ता का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत एक संवैधानिक पद है। इसके अधिकार और कार्य भी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 165 और 177 के तहत वर्णित हैं। अनुच्छेद 165 कहता है कि “प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो, उसे उस राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा।” लेकिन अतिरिक्त महाधिवक्ता के मामले में, विधि विभाग के मैनुअल में उनकी नियुक्ति और कार्यप्रणाली का विवरण दिया गया है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 24(1) के अनुसार अतिरिक्त लोक अभियोजक की शक्तियाँ दी जा सकती हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता को महाधिवक्ता के कर्तव्यों का पालन करना पड़ सकता है, जैसा कि उन्हें सौंपा गया हो। कानून की भाषा से यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं, और यदि यह किसी निकट संबंधी के रूप में होता है, तो यह न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए हानिकारक है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता केवल राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि वे बड़े जनहित के लिए न्याय की बड़ी भलाई के लिए लोगों के हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।
संविधान सभा की बहस में नजीरुद्दीन अहमद ने महाधिवक्ता की नियुक्ति पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा था, “यह प्रावधान बहुत असुविधा पैदा करेगा। मैं यह प्रस्तुत करता हूँ कि महाधिवक्ता का कार्यकाल पार्टी राजनीति की अनिश्चितताओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि महाधिवक्ता किसी ऐसे मामले में लगे हों जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो। अचानक से उनकी बर्खास्तगी राज्य के हितों को नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए, बेहतर होगा कि उनके कार्यकाल को राज्यपाल के इच्छानुसार न रखा जाए।”
महाधिवक्ता की निष्पक्षता का प्रश्न संविधान सभा के लिए एक महत्वपूर्ण विचार था और उनका प्रमुख ध्यान राज्य के लोगों के निष्पक्ष प्रतिनिधित्व पर था। लेकिन राजस्थान राज्य द्वारा हाल ही में किए गए संशोधन से उस डर का वास्तविक रूप देखने को मिल रहा है, जो संविधान सभा के सदस्यों के दिलों में था।
हम विभिन्न संवैधानिक और अतिसंवैधानिक निकायों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली के मामले में एक स्पष्ट प्रवृत्ति देख सकते हैं कि राज्य प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्तरों पर मनमाने परिवर्तन किए जा रहे हैं। हमने यही बदलाव सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, BCCI की नियुक्ति, जाँच प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली और चुनाव आयोग में देखा है, जहां राज्य विभिन्न राज्य अंगों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यह असहमति की आवाज़ों को दबाने का एक तरीका भी है। हमें इस संशोधन को गंभीरता से देखना चाहिए और इस मुद्दे को व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि न्यायपालिका पर नियंत्रण किसी भी सत्तावादी सरकार का अंतिम उद्देश्य होता है।
