केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 23 सितंबर को श्रम संहिताओं के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किये

संयुक्त किसान मोर्चा ने एकजुटता से समर्थन दिया 

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा उन चार श्रम संहिताओं के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिनका उद्देश्य मोदी शासन द्वारा श्रमिकों के श्रम अधिकारों को छीनना है, जिसे ब्रिटिश काल से 150 से अधिक वर्षों तक लड़ी गई भयंकर लड़ाई के बाद जीता गया था।

कार्यक्रम लगभग सभी राज्यों की राजधानियों और अधिकांश जिला मुख्यालयों में आयोजित किए गए और प्रमुख नेताओं ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। नेताओं ने अपने भाषणों में श्रम सुधारों के बारे में चर्चा के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करने की मांग करते हुए इन संहिताओं को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये कोड सरकार द्वारा “व्यवसाय करने में आसानी” के घोषित उद्देश्य के साथ तैयार किए गए हैं। कॉरपोरेट समर्थक श्रम कोड ट्रेड यूनियन आंदोलन को कुचलने के लिए हैं और यह अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के साथ-साथ मानवाधिकारों के भी खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हाल के लोकसभा चुनावों में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की हार, जिसमें उसने बहुमत खो दिया है और सहयोगियों पर निर्भर सरकार है, दीवार पर लिखी इबारत को देखने में विफल रही है। ट्रेड यूनियनें चुप नहीं बैठेंगे  और    सामूहिक सौदेबाजी और सभ्य कामकाजी परिस्थितियों के अपने वैध लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करेंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में आज की कार्रवाई को एकजुटता से समर्थन दिया था। 

आने वाले दिनों में मजदूरों और किसानों के दोनों मोर्चे अपने संयुक्त ज्ञापन पर संयुक्त आंदोलन की योजना बनाएंगे।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों/संघों का मंच 

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