Ramswaroop Mantri
जेपी सिंह
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कक्षा 8 की नई एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार संबंधी सामग्री पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह न्यायिक संस्था को बदनाम या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे और इस मामले में उचित कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और जरूरत पड़ी तो अदालत स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। वहीं, जस्टिस बागची ने इसे बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे को अदालत के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों को इस तरह की सामग्री पढ़ाया जाना चिंताजनक है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें इस विषय पर कई फोन और संदेश मिले हैं और वह पूरी तरह से मामले से अवगत हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “संस्था का प्रमुख होने के नाते मैंने हमेशा अपने दायित्व को निभाया है। मैं किसी को इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो न्यायपालिका को बदनाम करें। किसी कीमत पर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो। कानून अपना काम करेगा। मैं जानता हूं कि इससे कैसे निपटा जाए। मैं स्वत: संज्ञान ले रहा हूं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “यह सोची समझी चाल प्रतीत होती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा।” बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस बागची ने कहा कि यह पाठ संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की आठवीं कक्षा की सोशल साइंस किताब में “हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका” अध्याय में एक खण्ड “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” पर है। खबरों के अनुसार इसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भारी लंबित मामलों को प्रमुख चुनौतियों के रूप में उल्लेखित किया गया।
Add comment