निगम बजट, बिलावली तालाब का जीर्णोद्धार होगा, नालियों की सफाई के लिए खरीदेंगे मशीनें

इंदौर। आज महापौर परिषद् की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव के एक देश-एक चुनाव को समर्थन देने के लिए पत्र भी रखा जाएगा। चूंकि भाजपा की ही परिषद् है, लिहाजा इस पत्र को भी समर्थन मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ निगम का जो बजट अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है उस पर भी चर्चा की जाएगी। इस बार 8 हजार करोड़ से अधिक का रहेगा निगम का बजट।

इसके अलावा जल यंत्रालय और ड्रैनेज से जुड़े ही बड़े कार्यों को मंजूरी दी जाना है, जिसमें 35, 40 और 120 एमएलडी की क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी के अलावा 8 करोड़ 28 लाख रुपए का कंसल्टेंसी राशि के अलावा सभी 22 झोनों में ट्यूबवेल, हैंडपम्प, फव्वारे, हाईड्रेंट के अलावा जलप्रदाय से जुड़े वार्षिक संधारण से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।

अमृत-2.0 के तहत बिलावली तालाब से जुड़े कार्यों की भी मंजूरी दी जाएगी, जिसके लिए 11 करोड़ 82 लाख रुपए का टेंडर प्राप्त हुआ है। इसी के साथ पीपीपी मॉडल पर बिलावली तालाब में ही पैडल बोटिंग, वॉटर स्पोट्र्स के साथ अन्य गतिविधियों से जुड़े प्रस्ताव के अलावा एनआरईपीसी प्रोजेक्ट सूरत के आवंटित कार्य को निरस्त कर नए टेंडर को बुलाने, नर्मदा के तीसरे चरण के पम्पों का तीन सालों का संधारण करने, कायाकल्प योजना के तहत सरवटे बस स्टैंड, जूनी इंदौर ब्रिज से चंद्रभागा होते हुए मच्छी बाजार चौराहा तक की शेष सडक़ के विकास कार्य की 11 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के टेंडर की मंजूरी, जिसके लिए लोक निर्माण और उद्यान विभाग ने अपनी राय भी दी है। इसी तरह कबीटखेड़ी स्थित एसटीपी प्लांट से रेवती रेंज पौधारोपण स्थल तक रीयूज्ड वॉटर लाइन डालने के टेंडर को भी मंजूरी देंगे। वार्ड 27 में डॉ. बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर उद्यान के विकास, सौंदर्यीकरण के अलावा विभिन्न क्षमता के पानी के टैंकरों की दरें आमंत्रित करने की मंजूरी भी दी जाएगी।

निगम अधिकारियों को जो वाहन आवंटित किए जाते हैं, उनके टेंडर के अलावा शहर के नालों की सफाई और नए उपकरणों की खरीदी भी की जाना है। इसके लिए शासन से जो अनुदान मिला उसके संबंध में प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति ली जाना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा संग्रहण के लिए 100 क्लोज इलेक्ट्रिक गारबेज टीपर की खरीदी के लिए न्यूनतम दर स्वीकृतिभी होना है। इसके लिए 12 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक का टेंडर प्राप्त हुआ है। वहीं 4 करोड़ 5 लाख की लागत से बैक हो लोडर 11 खरीदे जाएंगे। दूसरी तरफ ई-नगर पालिका पोर्टल 2.0 से अलग होकर नगर निगम अपना खुद का सॉफ्टवेयर पोर्टल और नागरिक सुविधाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करना चाहता है। इसके लिए बुलवाए टेंडर पर भी निर्णय लिया जाना है। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति के संबंध में आयुक्त ने जो 4 फरवरी को स्थापना शाखा को पत्र भिजवाया था, उस पर प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग की राय सहित निर्णय लेने के अलावा प्राधिकरण ने जो एमआर-10 कुमेर्डी पर आईएसबीटी निर्मित किया है वहां पर सार्वजनिक शौचालय कॉम्प्लेक्स भी निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रस्ताव भी रखे गए हैं।