नहर का भराव कर बना दी सडक़, सिंचाई सुविधा से वंचित किसान

जलसंसाधन विभाग की अमेहटा जलाशय की माइनर नहर पर दद्दाधाम कछगवां में हुआ कब्जा, नहर का संचालन हुआ बंद, विभाग की राजस्व वसूली भी अटकी

कटनी. जल संसाधन विभाग की अमेहटा जलाशय की माइनर नहर पर दद्दाधाम के पीछे कछगवां में कब्जा कर लिया गया है। करीब 50 मीटर नहर में मिट्टी व मुरम का भराव कर आवागमन के लिए रास्ता बना लिया है। नहर में मिट्टी का भराव होने के कारण पानी का रास्ता बंद हो गया है और नहर से सिंचाई सुविधा का लाभ लेने वाले किसान पानी से वंचित है। जल संसाधन विभाग भी अब नहर पर कब्जे को लेकर हरकत में आ गया है। कार्रवाई के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा गया है और माधवनगर थाना प्रभारी को पत्र भेजकर कब्जेधारियों पर एफआइआर करने कहा गया है।

जल संसाधन विभाग के अफसरों ने तहसीलदार को भेजे पत्र में बताया है कि अमेहटा जलाशय की माइनर नहर झिंझरी तहसील तक आती है। यहां दद्दाधाम कालोनी के पीछे कछगवां में गोपालदास अग्रवाल व उनके पुत्र मधुकर अग्रवाल पता श्रीराम दाल मिल बरगवां द्वारा अतिक्रमण कर लगभग 50 मीटर नहर को मिट्टी पूरकर बंद कर उसमें रोड बना दी गई है। पत्र में बताया गया है कि नहर का रास्ता बंद होने के कारण कछगवां क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है और नहर का संचालन अवरूद्ध हो गया है। इसके कारण शासन को प्राप्त होने वाली राजस्व वसूली भी प्रभावित हो रही है। नहर पर कब्जा करने को लेकर मधुकर अग्रवाल का कहना है कि उनके द्वारा किसी नहर पर कब्जा नहीं किया गया है और न ही कोई निर्माण हुआ है। मौके पर पक्की नहर नहीं है। विभाग द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। यदि विभाग को लगता है कि हमने कब्जा किया है तो वे कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। नहर का व्यवस्थित संचालन होना चाहिए। हमारी भूमि के समीप ही जलभराव हो रहा है, जिसके कारण हमें भी समस्या हो रही है।

कब्जा हटाने गंभीर नहीं अफसर
जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग की जांच व संयुक्त निरीक्षण में अवैध कब्जा पाए जाने के बावजूद राजस्व विभाग के अधिकारी कब्जा हटाने को लेकर गंभीर नहीं है। जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में भी इस संबंध में तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को जानकारी दी गई है लेकिन अफसर कार्रवाई करने से कतरा रहे है।

इनका कहना
कछगवां में गोपालदास अग्रवाल व उनके पुत्र मधुकर अग्रवाल द्वारा 50 मीटर नहर में कब्जा कर रास्ता बना दिया गया है। इस संबंध में कार्रवाई के लिए तहसीलदार ग्रामीण को पत्र लिखा गया है। एफआइआर के लिए भी माधवनगर थाना में पत्र भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।
वीए सिद्दकी, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग