Ramswaroop Mantri
राज्यसभा के शून्यकाल में बुधवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने लद्दाख में चल रहे आंदोलन और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने सवाल किया कि क्या संविधान और अधिकारों की मांग करना अब अपराध बन चुका है. संजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने हमेशा देशहित में काम किया, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डालना लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है.
संजय सिंह ने अपने भाषण में सोनम वांगचुक को देश का सम्मानित शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उन्होंने अहिंसक और संवैधानिक तरीकों से लद्दाख के भविष्य की बात रखी. इसके बावजूद सरकार ने उन पर NSA थोप दिया. उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसे लोगों से सरकार को किस बात का डर है और क्यों संवाद की जगह दमन का रास्ता चुना जा रहा है.
क्या है मामला
संजय सिंह ने बताया कि 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए थे. इन प्रदर्शनों के दौरान चार नागरिकों की मौत हुई, दर्जनों लोग घायल हुए और 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया. कई आंदोलनकारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया और आज भी 10 से अधिक लोग जेल में बंद हैं.
क्यों NSA पर उठ रहे सवाल?
राज्यसभा में संजय सिंह ने कहा कि NSA जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए होता है, न कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के खिलाफ. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन कर रही है. उनका कहना था कि यह कदम लोकतांत्रिक असहमति को कुचलने की साजिश जैसा है.
कैसे लद्दाख ने देश के लिए निभाई भूमिका?
संजय सिंह ने याद दिलाया कि लद्दाख वही क्षेत्र है जिसने 1948, 1962, 1971, 1999 के कारगिल युद्ध और 2020 के सीमा तनाव में देश के साथ मजबूती से खड़े होकर राष्ट्रभक्ति दिखाई. ऐसे क्षेत्र के नागरिकों पर शक करना और उन्हें जेल में डालना राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है.
सोनम वांगचुक की सुरक्षा पर चिंता
उन्होंने सोनम वांगचुक की पत्नी द्वारा जताई गई आशंकाओं का जिक्र किया, जिसमें जेल में जान को खतरा, लगातार निगरानी और डर के माहौल की बात कही गई है. संजय सिंह ने कहा कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं और सरकार को जवाब देना चाहिए.
संजय सिंह की मांगें
संजय सिंह ने सदन के माध्यम से सरकार से सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई, NSA वापस लेने, सभी आंदोलनकारियों को बिना शर्त छोड़ने और लद्दाख के प्रतिनिधियों से राज्य का दर्जा व छठी अनुसूची पर तुरंत संवाद शुरू करने की मांग की. उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र संवाद से मजबूत होता है, आवाज़ दबाने से नहीं.
