Ramswaroop Mantri
- शासन ने 20 करोड़ की शुरुआती राशि एमपीएसआईडीसी को सौंपी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बाहर की जमीनों के लिए भी देना शुरू करेंगे एनओसी
इंदौर। पिछले दिनों शिवराज कैबिनेट ने इंदौर-पीथमपुर निवेश क्षेत्र में लैंड पुलिंग केे तहत निजी जमीनों के अधिग्रहण के फार्मूले को मंजूरी दी, जिसमें 80 फीसदी जमीन भूखंड के रूप में वापस किसानों को लौटाने और 20 फीसदी नकद मुआवजा देकर लेने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते 153 करोड़ रुपए का मुआवजा 250 किसानों को बांटना तय किया और अभी शुरुआत में 20 करोड़ रुपए की राशि शासन ने एमपीएसआईडीसी को सौंपी है। अधिकांश किसान जमीनों की रजिस्ट्रियां करवाने को भी तैयार हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि निवेश क्षेत्र में साढ़े 12 हजार हेक्टेयर यानी लगभग 32 हजार एकड़ जमीन शामिल की गई है। इसमें सरकारी के अलावा अधिकांश निजी जमीनें हैं।
जिस तरह इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपनी टीपीएस के तहत घोषित की गई योजनाओं में लैंड पुलिंग का फार्मूला अपनाया है, क्योंकि अब इसी पॉलिसी के तहत निजी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा 50 फीसदी जमीन उसके मालिक को वापस लौटा दी जाती है, वहीं एमपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जो निजी जमीन दे रहा है, उसमें 80 प्लस 20 का फार्मूला अपनाया जा रहा है, जिसे पिछले दिनों कैबिनेट ने भी मंजूरी दी और लगभग 500 किसानों से जमीनें इसी फार्मूले के तहत ली जाएगी।
इंदौर-पीथमपुर निवेश क्षेत्र में शामिल कुछ जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी भी हो गई है और कुछ समय पूर्व 121 किसानों को 20 प्रतिशत नकद मुआवजे की राशि के चैक, जो कि 95 करोड़ रुपए के थे, सौंपे भी गए। अब 153 करोड़ रुपए का और मुआवजा अन्य 250 किसानों को दिया जाना है, जिसकी भी प्रक्रिया एमपीएसआईडीसी ने शुरू कर दी है। हालांकि अभी चुनाव के चलते इस कार्य में भी विलंब हो रहा है, क्योंकि अधिकांश अधिकारियों-कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है। एमपीएसआईडीसी के एमडी रोहन सक्सेना के मुताबिक 153 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि शासन से मिलना है, जिसमें से अभी 20 करोड़ रुपए की राशि एमपीएसआईडीसी के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है और कई किसानों ने रजिस्ट्रियां करवाने पर भी सहमति दे दी हैं। अगले कुछ ही दिनों में इन किसानों की रजिस्ट्रियां एमपीएसआईडीसी के पक्ष में करवा ली जाएगी।
