ताजा समाचार -राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का ऐलान आज ,13 को होगा मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह, पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवलनी जेल से गायब

राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज हो सकता है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मंगलवार को जयपुर बुलाया है। विधायक दल की बैठक शाम चार बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 29 देशों के AI शिखर सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। वह भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। GPAI में 28 सदस्य देश और यूरोपीय संघ (EU) हैं। भारत 2024 के लिए GPAI का अध्यक्ष है। उधर, भारत की युवा टी20 टीम मंगलवार को दूसरे T20I में दक्षिण अफ्रीका से टकराएगी। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। 

13 को होगा मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह, सवाल दिग्गजों का क्या होगा?

मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर को होगा। इसके साथ ही अब चर्चा यह है कि नया मंत्रिमंडल कैसा होगा। चुनाव लड़े दिग्गजों का क्या होगा?  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मोहन यादव ने सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। मोहन यादव 13 दिसंबर को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ लेंगे। इसके साथ ही चर्चा है कि उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा। चुनाव लड़े कर दिग्गजों का क्या होगा? हालांकि अभी मंत्रिमंडल को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। हालांकि यह भी चर्चा हो रही है कि भाजपा ने जिस तरह सीएम बदला क्या उसी तरह से नए मंत्रिमंडल में युवाओं और नए चेहरे को शामिल कर नया रूप दिया जाएगा। 

दिग्गजों को लेकर असमंजस 
विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तीन केंद्रीय मंत्री समेत सात सांसदों को चुनाव लड़ाया था। इसमें से एक केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद गणेश सिंह चुनाव हार गए। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक चुनाव जीत कर आए है। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि बाकी दिग्गज नेताओं को कहां एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि भाजपा सूत्रों का कहना है कि इसमें से कुछ चेहरे केंद्र में लिए जा सकते हैं। 

पुराने चेहरो की हो सकती है छुट्टी 
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान समेत 32 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा था। इसमें 12 मंत्री हार गए। अब 19 मंत्री दोबारा चुनाव जीत कर आए है। अब इनमें से कई पुराने मंत्रियों को हटा कर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इस बार लोकसभा क्षेत्र के अनुसार मंत्रिमंडल में स्थान देने की भी चर्चा है। यादव के लिए सभी के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करना आसान नहीं है। इस बार विधानसभा में गोपाल भार्गव, बिसाहूलाल सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, विजय शाह, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, प्रभुराम चौधरी, ओमप्रकाश सकलेचा, इंदर सिंह परमार, हरदीप सिंह डंग, प्रद्युम्न सिंह तोमर, हेमंत खंडेलवाल, संजय पाठक, अर्चना चिटनिस, रमेश मेंदोला, उषा ठाकुर, मालिनी गौड़, रामेश्वर शर्मा, गिरीश गौतम, सुरेंद्र पटवा, महेंद्र सिंह हार्डिया, कृष्णा गौर जैसे कई बार के निर्वाचित विधायक रहेंगे।

बांग्लादेश में सैन्य सुरक्षा में होंगे चुनाव, कांगो में बाढ़-भूस्खलन से 14 की मौत 

बांग्लादेश स्थित बांग्लादेश संगबाद संगठन ने बताया कि बांग्लादेश में चुनाव आयोग 7 जनवरी को होने वाले आगामी संसदीय चुनावों से पहले देशभर में सशस्त्र बलों को तैनात करेगा।

बांग्लादेश सशस्त्र बल डिवीजन के प्रमुख स्टाफ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वकार-उज-जमान ने कहा है कि 29 दिसंबर से 13 दिनों के लिए देशभर में सेना तैनात की जाएगी। एक मीडिया ब्रीफिंग में बोलते हुए, जमान ने कहा, चुनाव आयोग (ईसी) चाहता है कि हमें सशस्त्र बलों को शांत माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैनात किया जाए। 

बांग्लादेश संगबाद संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक, हमने उन्हें हरसंभव समर्थन सुनिश्चित किया। यह घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अवल और अन्य आयुक्तों द्वारा आयोग कार्यालय में संबंधित नागरिक और सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आई।

उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों की तैनाती कोई नई बात नहीं है क्योंकि उन्हें पहले भी हुए आम चुनावों के दौरान तैनात किया गया था। बांग्लादेश संगबाद संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने एक प्रारंभिक बैठक में चर्चा के दौरान विषय को रखा।

राष्ट्रपति से मांगी जाएगी मंजूरी
बांग्लादेश संगबाद संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की मंजूरी मांगेगा क्योंकि वह सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं।

15 नवंबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषिणा 
चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, जमान ने कहा कि 11वें जातीय संघ (जेएस) चुनाव (संसदीय चुनाव) के दौरान 35,000 से अधिक सैन्य कर्मियों को तैनात किया गया था और कहा कि यदि अधिक की आवश्यकता होगी, तो सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तदनुसार तैनात किया जाए। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने 15 नवंबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।

अफ्रीकी देश कांगो में बारिश और भूस्खलन से 14 लोगों की मौत

अफ्रीकी देश कांगो के बुकावू शहर में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और घरों के गिरने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई।

जेएनयू में शैक्षणिक भवनों के 100 मीटर के दायरे में धरना देने पर लगेगा जुर्माना, पोस्टर भी प्रतिबंधित

राष्ट्र विरोधी कृत्य पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जेएनयू प्रशासन ने यह फैसला हिंसा व झड़प पर रोक लगाने के लिए लिया है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में शैक्षणिक भवनों के 100 मीटर के दायरे में दीवार पर पोस्टर लगाने और धरना देने पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना या निष्कासन हो सकता है। यही नहीं राष्ट्र विरोधी कृत्य पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। 

जेएनयू प्रशासन ने यह फैसला हिंसा व झड़प पर रोक लगाने के लिए लिया है। इससे पहले प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर के भीतर विरोध प्रदर्शन होता था। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था। नए नियमों के अनुसार किसी छात्र पर शारीरिक हिंसा, किसी दूसरे छात्र, कर्मचारी या संकाय सदस्य को गाली देने और पीटने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। 

चीफ प्रॉक्टर ऑफिस (सीपीओ) मैनुअल के अनुसार विश्वविद्यालय ने अब शैक्षणिक भवनों के साथ जहां कक्षाएं संचालित होती हैं, वहां 100 मीटर के भीतर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। किसी धर्म, जाति या समुदाय या किसी गतिविधि के प्रति असहिष्णुता भड़काने वाला कोई भी कार्य व राष्ट्रविरोधी पर 10,000 जुर्माना लगाया जाएगा। विश्वविद्यालय ने किसी भी प्रकार के अपमानजनक धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिवादी या राष्ट्र-विरोधी टिप्पणियों वाले पोस्टर या पंफ्लेट को छापने, प्रसारित करने या चिपकाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

यदि कोई छात्र भूख हड़ताल, धरना और किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उस पर या तो 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, दो महीने के लिए छात्रावास से बेदखल कर दिया जाएगा या निष्कासित कर दिया जाएगा। 

सीपीओ मैनुअल में कहा गया है कि निष्कासन की दो महीने तक की सीमा हो सकती है। सभी प्रकार के जबरदस्ती जैसे कि घेराव, धरना या इसका कोई भी रूप जो विश्वविद्यालय के सामान्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज को बाधित करता है या हिंसा भड़काने वाले किसी भी कार्य पर दंडित किया जाएगा। अगर कोई छात्र जिसने पांच या अधिक जुर्माना प्राप्त किए हैं, उन्हें अध्ययन की अवधि के दौरान दंड पाने पर विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा।

सेमेस्टर के लिए पंजीकरण की नहीं होगी अनुमति
यदि किसी छात्र को किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया जाता है और उसे सजा दी जाती है, तो उसे सेमेस्टर के लिए पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन इसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अलावा सजा की एक प्रति छात्र के माता-पिता या अभिभावक को भी भेजेगा। शिकायतकर्ता         द्वारा किसी भी छात्र के खिलाफ कोई भी झूठा आरोप विश्वविद्यालय से निष्कासन का कारण बन सकता है।

जेएनयू छात्रसंघ ने जताया विरोध 
यह घटनाक्रम अक्तूबर में जेएनयू में एक घटना के बाद आया है, जहां स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज की इमारत की दीवार पर राष्ट्र विरोधी नारा लिखा गया था। इसके बाद प्रशासन ने परिसर में ऐसी घटनाओं की बार-बार होने वाली प्रकृति को देखने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की थी। जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने नए नियमों का विरोध करते हुए कहा है कि यह परिसर में असहमति को दबाने का प्रयास है और इसे वापस लेने की मांग की है। छात्र संघ ने कहा कि जेएनयूएसयू मांग करता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन तुरंत चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के नए मैनुअल को रद्द करे। इस बीच जेएनयू छात्र संघ ने नए नियमों पर चर्चा करने के लिए बृहस्पतिवार को सभी छात्र संगठनों की एक बैठक  बुलाई है।

कानपुर फार्महाउस हत्याकांड: आरोपी बोला- छात्र ने जिसका नाम लिया वो था दुश्मन, इसलिए उतारा मौत के घाट

पुलिस का कहना है कि हत्या की मुख्य वजह वाद-विवाद और छात्र द्वारा हत्यारोपियों के दुश्मन का नाम लेने के कारण की गई। पुलिस को अब तक तीनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला।कानपुर के नवाबंज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र प्रदीप की हत्या त्वरित आवेश में की गई। पुलिस की पूछताछ में हत्यारोपियों ने बताया कि प्रदीप ने सूरज को थप्पड़ मारने के बाद रौब गांठने के लिए इलाके के एक दबंग का नाम लिया। इसके बाद तीनों आपा खो बैठे और प्रदीप की नृशंस हत्या कर दी।

हिमाचल में 26 दिसंबर तक जारी रहेगी धान खरीद, किसानों के खातों में जमा किए 48.08 करोड़

धान की खरीद 26 दिसंबर तक होगी। पहली बार धान खरीद कर रहे राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने अब तक 22,764.64 मीट्रिक टन खरीद कर ली है। यानी लक्ष्य को पूरा कर लिया है।हिमाचल प्रदेश में धान की खरीद 26 दिसंबर तक होगी। पहली बार धान खरीद कर रहे राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने अब तक 22,764.64 मीट्रिक टन खरीद कर ली है। यानी लक्ष्य को पूरा कर लिया है। निगम ने प्रदेश में 22,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा था। सरकार इसकी एवज में किसानों के बैंक खातों में 48.08 करोड़ रुपये जमा कर चुकी है। बता दें कि इस बार प्रदेशभर में धान की बंपर पैदावार हुई है। जिला सिरमौर की दो मंडियों से सबसे ज्यादा 10,197.38 मीट्रिक धान खरीद हो चुकी है और अब भी खरीद जारी है।

गैलेंट बोले- जब इस्राइल के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, तब गाजा में रुकेगा युद्ध, हमास प्रमुख को दी चेतावनी

गेलैंट ने हमास के प्रमुख याह्मा सिनवार को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमास के वरिष्ठ कमांडरों का भाग्य भी अन्य आतंकवादियों के तरह ही है। हमास के अधिकारियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।इस्राइल-हमास के बीच युद्ध जारी है। अब तक 18 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इस्राइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद गाजा में हमास के खिलाफ जारी युद्ध खत्म हो जाएगा। इस्राइली मंत्री ने बताया कि उत्तरी गाजा पट्टी में हमास की जबालिया और शैजेया बटालियन खत्म होने की कगार पर हैं।

अमेरिका पर हमारी नजर
इस्राइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब इस्राइल अपने लक्ष्य हासिल कर लेगा, तब गाजा में जारी युद्ध खत्म हो जाएगा। मैं और हमारी पूरी कैबिनेट का पूरा ध्यान अमेरिका पर है कि वह क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है और क्या कर रहा है। हम अमेरिकियों के साथ मदद के रास्ते तलाशेंगे। बंधक की रिहाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे इस्राइल सैन्य हमले बढ़ाएगा वैसे-वैसे बंधकों को रिहा करने के लिए अधिक प्रस्ताव आएंगे तब हम उन पर विचार करेंगे। 

हमास की अजेय बटालियन आज बर्बादी के कगार पर
गैलेंट ने आगे बताया कि इस्राइली सेना ने जबालिया और शेजैया में हमास के आखिरी गढ़ को चारों ओर घेर लिया है। हमास की जो बटालियन अजय थी और हमेशा इस्राइल से लड़ना चाहती थीं, वह आज बर्बादी की कगार पर हैं। युद्ध के दौरान हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने हमारे सामने घुटने टेक दिए हैं। वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हम आत्मसमर्पण करने वाले लड़ाकों की जान बख्श देते हैं। हमारे सैनिक आतंकियों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान आंतकी कई दिलचस्प बातें बता रहे हैं।

हमास प्रमुख को चेतावनी
गेलैंट ने हमास के प्रमुख याह्मा सिनवार को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमास के वरिष्ठ कमांडरों का भाग्य भी अन्य आतंकवादियों के तरह ही है। हमास के अधिकारियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।

दिसंबर में अब तक 140 आंतकी गिरफ्तार 
इस्राइली रक्षा बलों और शिन बेट ने बताया कि पिछले महीने गाजा पट्टी से 500 से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। 
वहीं, एक दिसंबर को युद्धविराम समाप्त होने के बाद से 11 दिसंबर तक 140 से अधिक आंतकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कई आंतकियों ने आत्मसमर्पण किया है तो वहीं कई आतंकियों को युद्ध क्षेत्र से पकड़ा गया। आईडीएफ के अनुसार, पकड़ाए गए आतंकी स्कूलों, आश्रय स्थलों सहित अन्य आवासीय इमारतों में छिपे थे। आईडीएफ ने बताया कि सोमवार को सात और सैनिकों की मौत हुई है, जिससें सैनिकों की मौत कुल आंकड़ा 104 हो गया है।

इक्वाडोर से इस्राइल आ सकते हैं 25000 श्रमिक
इस्राइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने बताया कि सोमवार को दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के विदेश मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड इस्राइल आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ 25,000 श्रमिक भी आ सकते हैं। बता दें, कोहेन, सोमरफेल्ड और अन्य अंतरराष्ट्रीय अधिकारी और नेता अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्यूनस आयर्स में हैं। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इन श्रमिकों का इस्तेमाल खेती में हो सकता है।

इमरान खान की पार्टी पीटीआई को राहत, हाईकोर्ट ने आंतरिक चुनाव मामले पर ईसीपी को फैसला देने से रोका

पेशावर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ – न्यायमूर्ति एसएम अतीक शाह और न्यायमूर्ति शकील शाह ने पीटीआई के आंतरिक-पार्टी चुनावों पर पाकिस्तान चुनाव आयोग के नोटिस के खिलाफ पीटीआई की याचिका पर सुनवाई की।पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) की ओर से पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी  पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) को अंतर-पार्टी चुनावों पर फैसला देने से रोक दिया।

19 दिसंबर तक सुनवाई स्थगित
रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अपने फैसले में ईसीपी से पीटीआई के इंट्रा-पार्टी चुनावों पर अंतिम आदेश जारी नहीं करने को कहा और सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। 

इससे पहले, ईसीपी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंतर-पार्टी चुनावों को चुनौती देने वाली पार्टी के संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर की अपील के जवाब में पीटीआई को नोटिस जारी किया था। 

विशेष रूप से, पीटीआई के संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर ने इंट्रा-पार्टी चुनाव को नाटक बताया था।  रिपोर्ट के अनुसार, एक वीडियो बयान में बाबर ने जोर देकर कहा कि पीटीआई ने पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह ‘बल्ले’ को दांव पर लगा दिया है। 

उन्होंने चुनावों को दरकिनार करते हुए एक अंतर-पार्टी चुनाव आयोग के निर्माण का आह्वान किया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अकबर एस बाबर ने पीटीआई के चुनाव को धोखाधड़ी बताया और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें इंट्रा-पार्टी चुनावों के बारे में आपत्ति है। 

बैरिस्टर गोहर अली खान का हुआ चुनाव
इसके अलावा बैरिस्टर गोहर अली खान को पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जगह पीटीआई के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। पाकिस्तान चुनाव आयोग के आदेश के बाद शनिवार को पीटीआई के इंट्रा-पार्टी चुनाव हुए। मतदाताओं ने ऑनलाइन ऐप के जरिये मतदान कर चुनाव में हिस्सा लिया। 

पीटीआई के चुनाव आयुक्त नियाजुल्लाह नियाज़ी, पाकिस्तान के पूर्व संघीय मंत्री उमर अयूब खान को पीटीआई का महासचिव चुना गया था। इसके अलावा, यास्मीन राशिद को पीटीआई पंजाब का अध्यक्ष चुना गया है। 

इस बीच, पीएमएल-एन और पीपीपी सहित पाकिस्तान की मुख्यधारा की पार्टियों के कई नेताओं ने भी इंट्रा-पार्टी चुनावों की वैधता पर सवाल उठाया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाबर ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा को एक पत्र भी लिखा था। 

सीईसी के रूप में घोषित किया 
उन्होंने कहा था कि आयोग द्वारा पार्टी को चुनाव कराने का निर्देश देने के बाद, पीटीआई कोर कमेटी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि तैयारी पूरी हो गई है और डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, नियाजुल्लाह नियाजी को पीटीआई सीईसी के रूप में घोषित किया गया है। 

बाबर के वकील, सैयद अहमद हसन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ईसीपी ने पार्टी के संविधान के अनुसार अंतर-पार्टी चुनाव का आदेश दिया था। हालांकि, उन्होंने मतदाता सूची और नामांकन तंत्र की अनुपस्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा, “पार्टी के संविधान में चुनाव कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।”

 पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवलनी जेल से गायब

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 19 साल कैद की सजा काट रहे नवलनी को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन जेल से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए उपलब्ध ही नहीं कराया गया। 

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवलनी करीब एक सप्ताह से गायब हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नवलनी के वकीलों की एक सप्ताह से उनसे कोई बात नहीं हुई है। कैदियों की सूची से भी उनका नाम गायब है। मॉस्को के पूर्व में एक जेल में कैद नवलनी को चरमपंथ के मामले और अन्य अपराधों में इसी साल अगस्त में 19 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। नवलनी को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन जेल से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए उपलब्ध ही नहीं कराया गया। जेल अफसरों ने दलील दी कि बिजली की दिक्कत से नवलनी को पेश नहीं किया जा सका।

नवलनी की प्रवक्ता कीरा यर्मिश ने सोमवार को कहा कि  नवलनी छह दिनों से लापता हैं। बार-बार प्रयास करने के बावजूद वकील जेल में बंद नेता से नहीं मिल पाए हैं और उन्हें बताया गया है कि नवलनी जेल में नहीं हैं। यर्मिश ने कहा कि वकीलों को जानकारी दी गई है कि नवलनी कैदियों की सूची में अब नहीं हैं। अधिकारियों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें कहां स्थानांतरित किया गया है। 

इस बीच, नवलनी की टीम के हवाले से मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता का स्वास्थ्य काफी खराब है। उनकी करीबी सहयोगी और नवलनी के एंटी-करप्शन फाउंडेशन बोर्ड की अध्यक्ष मारिया पेवचिख ने कहा कि हमें पता चला है कि पिछले हफ्ते उनके साथ स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या हुई थी। नवलनी का जीवन खतरे में है। उन्हें अलग-थलग रखा गया है। उनके वकीलों को प्रवेश से मना कर दिया गया है और इंतजार करने के लिए कहा गया है।

आज से होगा ‘स्टॉप क्लॉक’ ट्रायल

ओवर्स के बीच में लगने वाले समय को सीमित करने के लिए ‘स्टॉप क्लॉक’ ट्रायल वेस्टइंडीज और इग्लैंड के बीच टी20 इंटरनैशनल मैच के साथ शुरू होगा। आईसीसी ने बताया कि ट्रायल की शुरुआत मंगलवार को बारबाडोस में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच पहले मैच के साथ होगी। इसके तहत गेंदबाजी कर रही टीम को पिछला ओवर पूरा करने के 60 सेकंड के भीतर अगले ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार होना होगा। पारी में तीसरी बार ऐसा करने में नाकाम रहने पर (दो चेतावनी के बाद) फील्डिंग टीम के खिलाफ पांच रन की पेनल्टी लगाई जाएगी।

हेमंत सोरेन को छठी बार ED का नोटिस

ED ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन भजा है। कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि सोरेन (48) को हिनू क्षेत्र में संघीय एजेंसी के रीजनल ऑफिस में मंगलवार को बुलाया गया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून के तहत अपना बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया है।

SC के फैसले से पाक बौखलाया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान ने एकबार फिर कश्मीर राग अलापा। कहा कि इस फैसले का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने एक पोस्ट में कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय कानून 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा की गई एकतरफा और अवैध कार्रवाइयों को मान्यता नहीं देता है।’ पूर्व PM शहबाज शरीफ ने फैसले को पक्षपातपूर्ण कहा। भारत ने बार-बार कहा है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है।

2 दिन रुक जाते तो पूरा Pok अपना होता… अमित शाह ने संसद में किस घटना का किया जिक्र

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। शाह ने कश्मीर की समस्या के लिए परोक्ष रूप से कांग्रेस को नसीहत भी दी। उन्होंने सदन में पाक अधिकृत कश्मीर का भी जिक्र किया।

राज्यसभा से भी पास हो गए जम्मू-कश्मीर से जुड़े दोनों बिल

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पारित हुए। दोनों विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा से पारित हो गए थे। वहीं अमित शाह ने इससे पहले जम्मू-कश्मीर और धारा 370 के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर सुनाया। उन्होंने विपक्ष से कहा कि आर्टिकल 370 को वापस लाने की जिद छोड़कर मुख्यधारा में आ जाओ नहीं तो जितने हो उतने भी नहीं बचोगे।

सीएम के लिए चुने जाने पर क्या बोले मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ‘यह केवल भाजपा ही है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। मैं राज्य नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा।’

आर्टिकल 370 पर ‘सुप्रीम’ फैसले से संघ भी खुश, कहा- स्वागत योग्य कदम है

आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी स्वागत किया है। संघ की ओर से अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का दिया अनुच्छेद 370 समाप्त करने को वैधता प्रदान करना स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस निर्णय का स्वागत करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से ही अनुच्छेद 370 का विरोध करता रहा है और संघ ने इस विषय पर कई प्रस्ताव भी पारित किए है तथा समस्त आंदोलनों में सहभाग किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय एकता को मजूबत करेगा। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में वर्षों से अन्याय सह रहे लोगों को इस निर्णय से मुक्ति मिली है।

• असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, “मुझे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने और उनके निरंतर मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए असम की ओर से अपार आभार व्यक्त करने का सौभाग्य मिला। हमारी बातचीत के दौरान उन्हें चल रहे जन-समर्थक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।”

ऐतिहासिक फैसला सबको बहुत खुश होना चाहिए: महेश जेठमलानी

अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने कहा, ‘यह एक ऐतिहासिक फैसला है। पूरे देश को बहुत खुश होना चाहिए। यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण पर अपनी मुहर लगा दी है और उन्होंने इसके पुनर्गठन पहलू को भी बरकरार रखा है। उन्होंने लद्दाख के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होने की वैधता को मान्यता दी है।’

राजस्थान में कौन बनेगा सीएम?

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे पर भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, ‘हमारे पास सक्षम (CM) चेहरों की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो भी निर्णय लेगा, उसे सभी स्वीकारेंगे और मिलकर काम करेंगे।’

संसदीय समित‍ि के सामने पेश होंगे AAP के संजय सिंह, मिली इजाजत

दिल्ली आबकारी नीति मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को विशेषाधिकार मामलों के उल्लंघन के मामले में अपनी दलीलें दाखिल करने के लिए संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने की अनुमति दे दी है। समिति ने उन्हें 5 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन उन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें अपने सहयोगियों, अपने समर्थकों और मीडियाकर्मियों से मिलने की इजाजत नहीं होगी।

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, ”हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि हमें न्याय की उम्मीद थी…हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं… हमारी कोशिशें यहीं खत्म नहीं होंगी। हम फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? हम कानूनी परामर्श के बाद इस पर फैसला करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘निराश हूं लेकिन हताश नहीं हूं। संघर्ष जारी रहेगा।’

धीरज साहू के यहां 2-4 हजार करोड़ रखे होंगे: गिरिराज

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिसरों पर IT की छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ‘अभी तो 300 करोड़ ही जब्त हुए हैं, 2-4 हजार करोड़ रखे होंगे… पैसे के बल पर कांग्रेस अगर सोच रही है कि मोदी को हरा देगी तो ऐसा नहीं हो सकता… वे पैसे कांग्रेस के पास ही जाने वाले थे और लगता है कुछ पैसे बिहार भी आने वाले थे।’