ताजा समाचार -भ्रष्टाचार में महाराष्ट्र-राजस्थान व कर्नाटक टॉप पर, देश को आज मिलेगी 343 अफसरों की फौज,10 वर्षों में दोगुनी से अधिक हुई सब्सिडी,वक्फ बोर्डों को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश

 झारखंड और ओडिशा में बौध डिस्टिलरीज के परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। 200 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं, नोटों की गिनती अभी भी जारी है। बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बौध डिस्टिलरीज की एक समूह कंपनी है, झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ी हुई है।

10 वर्षों में दोगुनी से अधिक हुई सब्सिडी, 98% खाद्य पदार्थों और खाद पर, पेट्रोलियम पर महज 1.2 फीसदी

2019 से 2023 के दौरान राज्यों का सब्सिडी पर खर्च 5.7% बढ़ गया है। कोविड से पहले यह दो से तीन लाख करोड़ था, जो अब 3.4 लाख करोड़ हो गया। राज्य ज्यादा सब्सिडी बिजली, पानी, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में दे रहे हैं। 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 10 का योगदान 81% है। केंद्र सरकार ने पिछले दस वर्षों में सब्सिडी में बड़ा बदलाव किया है। पहले खाद और खाद्य क्षेत्र के साथ पेट्रोलियम पर भी बराबर सब्सिडी मिलती थी। अब पेट्रोलियम पर महज 1.2 फीसदी जबकि 98 फीसदी से ज्यादा सब्सिडी खाद और खाद्य पर दी जा रही है।

 बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2014 तक सब्सिडी का 26.4 फीसदी हिस्सा खाद पर खर्च होता था। 36.1 फीसदी खाद्य क्षेत्र में और 33.5 फीसदी हिस्सा पेट्रोलियम में जाता था। यानी कुल सब्सिडी का 96 फीसदी हिस्सा इन्हीं तीनों पर खर्च होता था। अब खाद्य पर 47 फीसदी, खाद पर 44 फीसदी और पेट्रोलियम पर केवल 1.2 फीसदी हिस्सा खर्च हो रहा है। पेट्रोलियम पर सब्सिडी कम होने का कारण इसे सरकार के नियमन से बाहर रखना है। वित्त वर्ष 2010-2023 के बीच सालाना 2.5-2.6 लाख करोड़ रुपये सब्सिडी पर खर्च हो रहे थे।  वित्त वर्ष 2017-19 के दौरान यह 5.4 फीसदी घटकर 2.2 लाख करोड़ रुपये हो गया, लेकिन कोरोना के बाद इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। वित्तवर्ष 2020 में कोरोना के प्रभावितों की मदद के लिए सब्सिडी बढ़कर 7.60 लाख करोड़ रुपये हो गई।

राज्यों का सब्सिडी खर्च 5.7 फीसदी बढ़ा 
2019 से 2023 के दौरान राज्यों का सब्सिडी पर खर्च 5.7% बढ़ गया है। कोविड से पहले यह दो से तीन लाख करोड़ था, जो अब 3.4 लाख करोड़ हो गया। राज्य ज्यादा सब्सिडी बिजली, पानी, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में दे रहे हैं। 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 10 का योगदान 81% है। इसमें महाराष्ट्र 13.9%, तमिलनाडु 9.5% और गुजरात का 8.3 फीसदी योगदान है।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति 1,064 रुपये का खर्च
उत्तर प्रदेश सालाना प्रति व्यक्ति सब्सिडी पर 1,064 रुपये खर्च करता है। ओड़िसा में यह 865 रुपये है जबकि उत्तराखंड में 287 रुपये है। हालांकि, हिमाचल में 2,875 रुपये, मध्यप्रदेश 2,655 रुपये, हरियाणा में 3,692 रुपये प्रति व्यक्ति सब्सिडी पर राज्य खर्च कर रहे हैं। पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु प्रति व्यक्ति 4,000 रुपये से ज्यादा खर्च कर रहे हैं।

वक्फ बोर्डों को निरस्त करने के लिए सदन में निजी विधेयक पेश, विपक्षी नेताओं ने किया विरोध

वक्फ बोर्डों को निरस्त करने के लिए सदन में निजी विधेयक पेश, विपक्षी नेताओं ने किया विरोध

राज्यसभा में शुक्रवार को भाजपा के हरनाथ सिंह यादव ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 निरस्त करने के लिए ‘वक्फ बोर्ड निरसन विधेयक 2022’ सदन में पेश करने की अनुमति मांगी। इसका विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। काफी बहस के बाद इस पर मत विभाजन किया गया। पक्ष में 53 मत पड़ने पर बिल सदन में पेश किया गया। माकपा के एस कुमार पी ने कहा कि निजी बिल वक्फ की परंपरा को जानबूझकर छेड़ने का प्रयास है। द्रमुक के पी विल्सन ने कहा, विधेयक को अनुमति देना संविधान का उल्लंघन होगा। वहीं कांग्रेस की जेबी माथेर हीशम ने कहा, सरकार जानबूझकर संवेदनशील मुद्दे छेड़ती है।

राज्यसभा में यह निजी विधेयक भी पेश
बीजद सांसद सुजीत कुमार ने राज्यसभा में पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम 1972 में संशोधन और भारतीय दंड संहिता 1860 में संशोधन के लिए दो विधेयक पेश किए। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में विवाह व संबंध की स्वतंत्रता और अपराध निषेध सम्मान विधेयक 2023 पेश किया। भाजपा के विप्लव देव ने स्कूलों में पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली की शिक्षा अनिवार्य बनाने वाला बिल पेश किया।

मुफ्त इंटरनेट का अधिकार विधेयक- 2023 पेश
राकांपा की डॉ. फौजिया खान ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और हिंसा से निपटने के लिए एक निजी विधेयक पेश किया।    
वाम सांसद डीआर शिवदासन ने तीन बिल पेश किए। इसमें मुफ्त इंटरनेट का अधिकार विधेयक 2023, नागरिकों को सार्वजनिक स्थान तक मुक्त पहुंच प्रदान करने वाला विधेयक, सार्वजनिक स्थान का अधिकार विधेयक 2023 और प्रारंभिक बचपन देखभाल का अधिकार विधेयक 2023 है।

बच्चे को लगा करंट तो बंदरिया ने मचा दिया उत्पात, अफरा-तफरी के बीच 10 लोगों को काटा, लगा रहा जाम

बंदरिया खूंखार हो गई। उसने सड़क से गुजर रहे करीब आठ से 10 लोगों को जख्मी किया। करीब एक घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। बंदरों का झुंड सड़क पर भी घेरे रहा। जिलाधिकारी कार्यालय के पास कचहरी मार्ग पर शुक्रवार उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बच्चे को करंट लगने के बाद एक बंदरिया ने जमकर उत्पात मचाया। बंदरिया खूंखार हो गई। उसने सड़क से गुजर रहे करीब आठ से 10 लोगों को जख्मी किया। करीब एक घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। बंदरों का झुंड सड़क पर भी घेरे रहा।

कचहरी मार्ग शुक्रवार को दोपहर अचानक बंदरों का झुंड घूमते हुए आया । इस दौरान एक बंदरिया बच्चा बिजली के पोल पर चढ़ गया । इस दौरान करंट का झटका लगने से बच्चा नीचे सड़क पर गिर गया। यह देख बंदरों के झुंड में खलबली मच गई। बंदरों का झुंड बच्चे के आसपास सड़क से लेकर पेड़ों तक इकट्ठा हो गया। 

बच्चे के झुलसने से एक बंदरिया खूंखार हो गई । सड़क से गुजर रहे लोगों पर हमला करने लगी। लोग भागने लगे। अफरा-तफरी मच गई। लोग दूर से ही बंदरिया की हरकत से बचने के लिए रास्ता बदलकर जाने लगे। एक घंटे तक बंदरिया ने करीब आठ से 10 लोगों को दौड़ाने के साथ ही जख्मी किया।

इस दौरान भय का माहौल बना रहा । करीब एक घंटा बाद करंट लगने से शिथिल पड़े बच्चे में हरकत होने पर बंदरिया उसे लेकर चली गई । उसके साथ ही बंदरों का झुंड भी सड़क से हट गया । बंदरों के झुंड के हटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1500 बेटियों को आशीर्वाद देंगे CM योगी, क्रूज के लोकार्पण पर संशय

मुख्यमंत्री योगी महंत दिग्विजयनाथ पार्क में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे और दुल्हन बनीं करीब 1500 गरीब बेटियों को आशीर्वाद देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार की सुबह दो दिवसीय दौरे पर आएंगे। वह महंत दिग्विजयनाथ पार्क में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे और दुल्हन बनीं करीब 1500 गरीब बेटियों को आशीर्वाद देंगे। इसके बाद वह महादेव झारखंडी के पास विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शनिवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे से महंत दिग्विजयनाथ पार्क में भव्य समारोह में करीब 1500 गरीब बेटियों का विवाह संपन्न होगा। इस आयोजन में वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति विवाह पर सरकार की तरफ से 51 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसमें से 35 हजार रुपये विवाह बंधन में बंधने जा रही कन्या के बैंक खाते में अंतरित कर दिए जाते हैं। 10 हजार रुपये उपहार व शेष राशि अन्य व्यवस्थागत खर्चों के मद में है। दोपहर 12:30 बजे से मुख्यमंत्री महादेव झारखंडी के पास विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनेंगे। कार्यक्रम स्थल पर पीएम स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना, पीएम उज्जवला योजना और आधार अपडेट के कैंप के साथ पांच अन्य कल्याणकारी योजनाओं के विभागों के कैंप भी लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के नए स्वीकृत आवासों का सांकेतिक भूमि पूजन भी करेंगे।

काशी-अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा सकते हैं पीएम मोदी, रेलवे ने तेज कीं तैयारियां

दो दिवसीय दौरे पर 17 दिसंबर को काशी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल इस संबंध में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रीकाशी विश्वनाथ की नगरी काशी से श्रीराम की नगरी अयोध्या सेमी हाईस्पीड वंदे भारत से जुड़ जाएगी। ट्रेन का रैक भी चेन्नई स्थित आईसीएफ फैक्ट्री में बनकर तैयार है। इस वंदे भारत ट्रेन के अंदर अयोध्या के ऐतिहासिक धरोहरों और श्रीराम के चित्र भी होंगे।

दो दिवसीय दौरे पर 17 दिसंबर को काशी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल इस संबंध में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस ट्रेन के संचालन का प्रस्ताव छह माह पूर्व रेलवे बोर्ड को भेजा गया था। 

राष्ट्रपति बाइडन के बेटे हंटर पर नौ आरोपों में लगा अभियोग, बंदूक की अवैध खरीदारी और दुराचार के भी आरोप

संसद में रिपब्लिकन सांसद राष्ट्रपति के खिलाफ जांच व महाभियोग चलाने की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि बाइडन ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक बड़ी योजना के धन में हेराफेरी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन पर कैलिफोर्निया में कर संबंधी नौ आरोपों में अभियोग लगाया गया है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के बीच यह जांच काफी अहम हो गई है। उन पर डेलावेयर में 2018 में बंदूक की अवैध खरीदारी के अलावा गुंडागर्दी के तीन और दुराचार के छह नए आरोप भी लगाए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 53 वर्षीय हंटर को अधिकतम 17 वर्ष की जेल हो सकती है।

विशेष वकील डेविड वीस ने कहा, हंटर बाइडन ने अपने कर बिलों का भुगतान करने के बजाय असाधारण जीवनशैली पर लाखों डॉलर खर्च किए हैं। मौजूदा आरोप 2016 से 2019 के बीच हंटर पर बकाया 14 लाख डॉलर के कर पर केंद्रित हैं। इस अवधि में उन्होंने नशे की लत से जूझने की बात स्वीकार की है। जबकि कानूनन मादक पदार्थ का सेवन करने वाला व्यक्ति अपने पास बंदूक या कोई अन्य हथियार नहीं रख सकता है, जबकि हंटर ने बंदूक की खरीदारी कर अमेरिकी कानून तोड़ा था। विशेष वकील डेविड वीस ने कहा, हंटर बाइडन ने अपने कर बिलों का भुगतान करने के बजाय विलासितापूर्ण जीवनशैली पर लाखों डॉलर खर्च किए। वीस ने कहा, विशेष जांच जारी रहेगी।

राष्ट्रपति बाइडन पर चलाएं महाभियोग
संसद में रिपब्लिकन सांसद राष्ट्रपति के खिलाफ जांच व महाभियोग चलाने की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि बाइडन ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक बड़ी योजना के धन में हेराफेरी की है। कहा जा रहा है कि जांच को मंजूरी देने के लिए अगले सप्ताह सदन में मतदान हो सकता है।

रिपब्लिकनों की प्रेरणा: बचाव पक्ष
बचाव पक्ष के वकील एब्बे लोवेल ने विशेष वकील डेविड वीस पर रिपब्लिकनों की शह पर काम का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि हंटर का उपनाम बाइडन के अलावा कुछ और होता, तो उन पर डेलावेयर और अब कैलिफोर्निया में आरोप नहीं लगाए जाते। व्हाइट हाउस ने इस मामले पर टिप्पणी नहीं की जबकि अभियोजक लियो वीस ने कहा, कैलिफोर्निया की कोर्ट में दायर दस्तावेज में हंटर के खर्च का ब्यौरा है। इनमें हंटर ने मादक पदार्थों, होटलों, कारों और महिला मित्रों पर भारी राशि खर्च की पर उन्होंने करों का भुगतान नहीं किया।

महिलाओं पर अत्याचार में दिल्ली के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पर, बुजुर्गों के खिलाफ बढ़े अपराध

महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है। इस साल देश में दिल्ली के बाद हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। हरियाणा में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है। इस साल देश में दिल्ली के बाद हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं।

यही नहीं, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज होने के बाद पुलिस की कार्रवाई बेहद ढीली है। ऐसे मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने में हरियाणा नीचे से तीसरे पायदान पर है। उत्तर प्रदेश व दिल्ली से ज्यादा डकैतियां इस साल हरियाणा में हुई हैं। अपहरण के मामले भी बढ़े हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के आंकड़े राज्य में आमजन की सुरक्षा को लेकर चिंता उत्पन्न करने वाले हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2022 में राज्य में कुल 2.43 लाख आपराधिक मामले दर्ज हुए, जो 2021 से 17.6 फीसदी ज्यादा हैं। राज्य में बच्चों के खिलाफ अपराध में भी 7.7 फीसदी बढ़ोतरी हुई। कुल 6,138 केस दर्ज किए गए, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 5,700 और 2020 में 4,338 था। पड़ोसी राज्य पंजाब में 2022 में महज 2,494 वारदात दर्ज की गईं। पॉक्सो एक्ट के तहत हरियाणा में 1,272 बच्चियों के यौन शोषण की घटनाएं दर्ज हुईं और 68 लड़कों को भी शोषण का शिकार बनाया गया।

57.2 फीसदी मामलों में ही आरोप-पत्र  महिलाओं से दुष्कर्म और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में हरियाणा में अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने की दर काफी दयनीय है। यह दर केवल 57.2 फीसदी है। इस मामले में हरियाणा का स्थान देश में तीसरा है। हरियाणा के बाद राजस्थान (54 प्रतिशत) और असम (41.4 प्रतिशत) हैं। 2022 में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने की दर महज 41.6% रही। इस श्रेणी के राज्यों में हरियाणा देश में तीसरे नंबर पर है। वहीं, पड़ोसी राज्य पंजाब में बच्चों से संबंधित अपराध में चार्जशीट दायर करने की दर 72.6 फीसदी रही।

118.7 फीसदी अपराध एक लाख आबादी पर 
हरियाणा में प्रति लाख आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 118.7 फीसदी दर्ज हुई। दिल्ली में यह दर 144.4 फीसदी है। 2022 में राज्य में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं के 16,742 मामले दर्ज हुए, जबकि 2021 में यह संख्या 16,658 थी। वृद्धि 0.5 फीसदी रही। 2022 में महिलाओं से दुष्कर्म के रोज औसतन पांच मामले दर्ज किए गए। दुष्कर्म के कुल 1,787 मामले दर्ज हुए, जो 2021 में 1,716 थे। 2022 में एसिड अटैक के छह मामले सामने आए। दहेज के लिए 234 महिलाओं की हत्या की गई।

बुजुर्गों के खिलाफ अपराध 50% बढ़े
राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के साथ 2022 में आपराधिक घटनाओं में लगभग 50 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2022 में बुजुर्गों के साथ अपराध के 1,574 मामले दर्ज किए गए। वहीं, 2021 में यह आंकड़ा 1,056 था।

विश्व भ्रष्टाचार निषेध दिवस आज, भ्रष्टाचार में महाराष्ट्र-राजस्थान व कर्नाटक टॉप पर, हर रोज 11 केस

भ्रष्ट राज्यों की सूची में महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। 2020 और 2021 में भी यही राज्य टॉप-3 में शामिल थे। सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी भू, राजस्व, रजिस्ट्रेशन संबंधित मामलों में है। दूसरे पर पुलिस और तीसरे पर नगर निगम का नंबर आता है। भारत में हर दिन भ्रष्टाचार के औसतन 11 मामले दर्ज किए जाते हैं। 2021 के मुकाबले 2022 में भ्रष्टाचार के मामलों में करीब 11 फीसदी का इजाफा हुआ है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में जहां कुल 3,745 मामले सामने आए थे, तो वहीं 2022 में बढ़कर 4139 हो गए।

भ्रष्ट राज्यों की सूची में महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। 2020 और 2021 में भी यही राज्य टॉप-3 में शामिल थे। सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी भू, राजस्व, रजिस्ट्रेशन संबंधित मामलों में है। दूसरे पर पुलिस और तीसरे पर नगर निगम का नंबर आता है। यहां पर लोगों को सर्वाधिक रिश्वत देनी पड़ती है। घूसखोरी के तरीकों की बात करें तो 71 फीसदी मामलों में रिश्वत गिफ्ट अथवा कैश के रूप में दिए जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ‘भ्रष्टाचार सूचकांक 2022’  में भारत 40 अंकों के साथ दुनिया में 85वें स्थान पर है।

महाराष्ट्र में दोषी करार दिए जाने की दर महज 8.2 फीसदी
रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों पर दोष साबित होने की दर बहुत कम है। यहां करीब 92 फीसदी मामलों में आरोपियों पर दोष सिद्ध नहीं हो पाता। इसी तरह कर्नाटक में भी 63 फीसदी आरोपी दोषी करार नहीं दिए जाते। राजस्थान में स्थिति थोड़ी बेहतर है, यहां 51.2 प्रतिशत मामलों में आरोपी दोषी करार दिए जाते हैं। देश की बात करें तो भारत में भ्रष्टाचार के 60 फीसदी मामलों में दोष सिद्ध नहीं हो पाता।  

किस महकमे में रिश्वतखोरी की कितनी हिस्सेदारी

1. भूमि विवाद में 26 फीसदी
2. पुलिस महकमे में 19 फीसदी  
3. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 13 फीसदी
4. ट्रांसपोर्ट विभाग में 13 फीसदी
5. टैक्स विभाग में 8 फीसदी
6. जल विभाग में 5 फीसदी
7. बिजली बोर्ड में 3 फीसदी
8. अन्य 13 फीसदी

(स्रोत : एनसीआरबी और लोकल सर्कल इंडिया करप्शन सर्वे रिपोर्ट)

कश्मीर में आतंकी ईको सिस्टम पर जोरदार हमला, चार साल में 150 करोड़ की 61 संपत्तियां जब्त

बीते चार साल में आतंकियों व उनके मददगारों की 150 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। बैंक में जमा 122 करोड़ रुपये से अधिक जब्त किए गए हैं।अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में न सिर्फ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को सख्ती से कुचला गया है, बल्कि आतंकवाद-अलगाववाद से जुड़े पूरे इको सिस्टम पर हमला किया जा रहा है। बीते चार साल में आतंकियों व उनके मददगारों की 150 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। बैंक में जमा 122 करोड़ रुपये से अधिक जब्त किए गए हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आतंकियों को मारने के साथ ही पाकिस्तान से आतंकवाद व अलगाववाद के लिए आ रहे पैसे पर भी नकेल कसी गई है। टेरर फंडिंग के 83 मामले दर्ज करते हुए 229 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है जो आतंकवाद में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद कर रहे थे। एनआईए ने 32 व एसआईए ने 51 मामले दर्ज किए हैं। आतंकियों तथा उनके मददगारों से जुड़ी 150 करोड़ से अधिक की 61 संपत्तियां जब्त की गई हैं। 

इन्हें नीलाम करने के लिए कोर्ट में प्रक्रिया शुरू की गई है। जांच एजेंसियों ने दहशतगर्दों व उनके हिमायती लोगों से जुड़े 134 बैंक खातों को सील किया है। इनमें मौजूद 122 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही इन लोगों के पास से साढ़े पांच करोड़ की नकदी भी जब्त की गई है।

पथराव व हड़ताल पर भी कसी नकेल
370 हटने के बाद न केवल आतंकी घटनाओं में कमी आई, बल्कि पथराव, हड़ताल बंद हो गए। सीमा पार से होने वाले घुसपैठ में भी भारी कमी आई है। अमूमन बात-बात पर होने वाले पथराव में शामिल पत्थरबाज अब सड़कों पर नजर नहीं आते हैं। अब पत्थरबाज या तो खेलकूद में जुट गए हैं या फिर कोई कामकाज कर रहे हैं। गृह मंत्री के दौरे के दौरान 2019 के पहले घाटी में बंद का आह्वान किया जाता था, लेकिन अब गृह मंत्री आते हैं और बिना व्यावधान लौट जाते हैं। 

2026 तक आतंकवाद के सफाए की योजना
जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति, पाक प्रायोजित आतंकवाद व उसके इको सिस्टम के समूल नाश के लिए केंद्र सरकार के जीरो टेरर प्लान पर पिछले तीन साल से काम चल रहा है। योजना ऐसी है कि 2026 तक आतंकवाद तथा उसके इको सिस्टम का पूरी तरह सफाया हो जाए।

देश को आज मिलेगी 343 अफसरों की फौज, श्रीलंका के सीडीएस लेंगे परेड की सलामी

IMA POP 2023: परेड से पहले परिसर में सेना और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अकादमी के ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह आठ बजे परेड शुरू होगी। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से आज 343 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्यधारा में जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट होंगे। पासिंग आउट

भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से आज 343 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्यधारा में जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट होंगे। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार श्रीलंका के सीडीएस जनरल डॉ. शिवेंद्र सिल्वा लेंगे।

परेड से पहले परिसर में सेना और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अकादमी के ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह आठ बजे परेड शुरू होगी। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी।

इसके बाद देश और विदेश के 372 कैडेट्स अफसर बनकर अपनी सेनाओं की मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। इनमें 343 अफसर भारतीय सेना को मिलेंगे। आईएमए की स्थापना के बाद से अब तक यहां से 65234 देशी एवं विदेशी कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं। वहीं, आईएमए के नाम अब तक 2914 विदेशी कैडेट्स को ट्रेनिंग देने का गौरव जुड़ गया है।

नागालैंड: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने आज दीमापुर में एक वाहन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 62.58 करोड़ रुपये मूल्य की 8.94 किलोग्राम हेरोइन बरामद की: DRI

द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “…कांग्रेस ने आखिर कहां-कहां काली कमाई और नोट छिपा रखे की है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी बार-बार नोटबंदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां से 200 करोड़ रुपये से ज्यादा नकद मिली और गिनती जारी है… बैग और बोरियां कम पड़ गईं… कांग्रेस, करप्शन(भ्रष्टाचार) और कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं…”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “दिल्ली कई स्मारकों का केंद्र है जो भारत के अतीत की कहानियां बताते हैं। यह भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक कई मायनों में खास है। यहां हमारे रंग, संस्कृति, रचनात्मकता और समुदाय एक साथ जुड़े हुए हैं।”

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में राज्य सचिवालय में विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

महुआ मोइत्रा की गई सांसदी, 2005 में भी ऐसे ही मामले में 11 सांसद हुए थे निष्कासित

कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। लोकसभा की एथिक्स कमिटी ने उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी। शुक्रवार को कमिटी की रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा हुई और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने टीएमसी सांसद की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पास होने के बाद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई। सदन में चर्चा के दौरान 2005 के कैश फॉर क्वेरी मामले का भी जिक्र उठा जब लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 1 सदस्य को निष्कासित कर दिया गया था।

महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने पर टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘आज मुझे बीजेपी पार्टी का रवैया देखकर दुख हो रहा है… उन्होंने लोकतंत्र को कैसे धोखा दिया…उन्होंने महुआ को अपना रुख स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी। सरासर अन्याय हुआ है।’