Ramswaroop Mantri
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने, परिवहन सुविधाओं में सुधार और युवाओं को रोजगार देने जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा की गई.
हर कोर्ट में लोक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति
बैठक में एक बड़ा फैसला यह लिया गया कि प्रदेश की हर कोर्ट में अब एक लोक अभियोजन अधिकारी तैनात किया जाएगा. इसके लिए कुल 610 नए पदों की मंजूरी दी गई है. यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
पुलिस जांच में तकनीकी मदद, मिलेगा टैबलेट
प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है. अब 1732 पुलिस जांच अधिकारियों को पहले चरण में टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, ताकि जांच प्रक्रिया को डिजिटल और सुगम बनाया जा सके. सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में कुल 25,000 टैबलेट चरणबद्ध तरीके से खरीदे जाएं. इसके लिए 75 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है.
मेट्रो परियोजनाओं को मिली मंजूरी
बैठक में प्रदेश की मेट्रो कनेक्टिविटी को विस्तार देने के उद्देश्य से उज्जैन-इंदौर और इंदौर-पीथमपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार पूरी सक्रियता से कार्य कर रही है.
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी https://t.co/KL3DQUVoQt— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 26, 2025
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम
सीएम मोहन यादव ने दावा किया कि 2047 तक प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी. किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे. साथ ही गरीब तबके को राहत देने के लिए 6000 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी जा रही है.
51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र
राज्य सरकार ने रोजगार को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.
अन्य प्रमुख निर्णय
27 अगस्त को उज्जैन में स्प्रिचुअल कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा.
इसके बाद ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन होगा.
गणेश चतुर्थी पर अवकाश को लेकर भी चर्चा की गई.
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूजा सामग्री, कपड़े और चाय जैसी वस्तुएं अब स्वदेशी अभियान के तहत भारत से ही खरीदी जाएंगी.
निकायों में अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है.
