*26 नवंबर 2025 को राज्य/जिला केंद्रों पर किसानों और मजदूरों का सामूहिक विरोध प्रदर्शन*

( ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया प्रेस नोट)

ऐतिहासिक किसान संघर्ष की शुरुआत के 5वें वर्ष के अवसर पर किसानों और मजदूरों का सामूहिक विरोध प्रदर्शन

दिल्ली की सीमाओं पर जो ऐतिहासिक किसान संघर्ष की शुरु किया गया था और जिसे संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन का सक्रिय समर्थन प्राप्त था, 26 नवंबर 2025 को इस संघर्ष के पांच वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 736 शहीदों के बलिदान और 380 दिनों के लंबे संघर्ष ने भाजपा-नीत एनडीए की केंद्र सरकार को तीनों कॉर्पोरेट-समर्थक और जन-विरोधी कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर कर दिया था।

हालांकि पांच साल बीत चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी-अभी एक समिति गठित की है, लेकिन 9 दिसंबर 2021 को एसकेएम को दिए गए एमएसपी@C-2+50%, कर्ज राहत और बिजली क्षेत्र का निजीकरण न करने के लिखित आश्वासनों को अभी तक लागू नहीं किया है। भारत के किसान लगभग पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर हैं। धान 1400 रुपये प्रति क्विंटल (2369 रुपये प्रति क्विंटल), कपास 6000 रुपये प्रति क्विंटल (7761 रुपये प्रति क्विंटल) और मक्का 1800 रुपये प्रति क्विंटल (2400 रुपये प्रति क्विंटल) पर बिक रहा है। (कोष्ठक में दी गई कीमत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एमएसपी@A-2+FL+50% दर है)। C-2+50% के अनुसार धान का एमएसपी 3012 रुपये प्रति क्विंटल है। मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 16.41 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट कर्ज माफ किया है, लेकिन किसानों का एक भी रुपया का कर्ज माफ नहीं किया है।

इस पूरी अवधि के दौरान, एसकेएम ने स्वतंत्र रूप से और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) के संयुक्त मंच, अन्य मजदूर व खेत मजदूर यूनियनों के साथ समन्वय करके लगातार अभियान चलाया है और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। 26 नवंबर 2025 को, एसकेएम और सीटीयू अन्य मजदूर व खेत मजदूर यूनियनों के साथ राज्य/ज़िला स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित करेंगे। मुख्य माँगें हैं:

1. गारंटीशुदा खरीद के साथ C-2+50% पर MSP प्राप्त करने के लिए तुरंत एक कानून बनाएं। (खरीद प्रणाली न होने के कारण, किसान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित A2+FL+50% के आधार पर MSP के 30% से कम पर, औने-पौने दर पर फसल बेचने को मजबूर हैं)।
2. केंद्र सरकार किसानों और खेत मजदूरों के लिए एक व्यापक ऋण माफी योजना घोषित करे, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की ब्याज दरों को विनियमित करने के लिए कानून बनाए और उधारकर्ताओं का उत्पीड़न समाप्त करे।
3. बिजली और सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण न हो। स्मार्ट मीटर न हों। बिजली विधेयक 2025 को निरस्त करें। सभी घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करें।
4. भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगाने को भारत की संप्रभुता का उल्लंघन मानें और सख्त पारस्परिक कार्रवाई करें। कपास, डेयरी क्षेत्रों में कोई एफटीए न हो। कपास पर 11% आयात शुल्क को खत्म करने वाली अधिसूचना को निरस्त करें। किसानों और श्रमिकों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई एफटीए नहीं होना चाहिए। भारत-यूके एफटीए सीईटीए को रद्द करें। बीज विधेयक 2025 का मसौदा वापस लें।
5. चार श्रम संहिताओं को निरस्त करें और न्यूनतम वेतन के अधिकार की रक्षा करें।
6. सभी भीषण बाढ़ों और प्राकृतिक आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें; वास्तविक नुकसान के आधार पर पूर्ण मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन अनिवार्य करें। सभी आपदा प्रभावित राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये और पंजाब के लिए 25,000 करोड़ रुपये का मुआवज़ा जारी करें। बटाईदार किसानों और खेत मजदूरों के मुआवज़े के अधिकार की रक्षा करें।
7. किसानों के लाभ के लिए 200 दिन काम और 700 रुपये दैनिक मज़दूरी सुनिश्चित करें और मनरेगा को कृषि और डेयरी से जोड़ें। नौकरियों में भर्ती पर प्रतिबंध हटाएं। स्थाई नौकरियों में आकस्मिकता, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाएं। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में 65 लाख रिक्त पदों को भरें। पुरानी पेंशन योजना बहाल करें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक आरक्षण को सख्ती से लागू करें।
8. कृषि भूमि का अंधाधुंध अधिग्रहण न हो, बुलडोजर राज न हो, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के अधिकार की रक्षा हो। एलएआरआर अधिनियम 2013 के सभी उल्लंघनों की भरपाई हो।

एसकेएम किसानों और मजदूरों से आम जनता के स्तर तक एकता बढ़ाने, कृषि उपज की संकटकालीन बिक्री, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, उचित मुआवजे के बिना अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण, उर्वरकों की कमी और कालाबाजारी, प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा न मिलने, जंगली जानवरों के आतंक से जीवन और फसलों की सुरक्षा न होने आदि मुद्दों पर चल रहे स्थानीय संघर्षों को एमएसपी और ऋण माफी, बिजली के निजीकरण के खिलाफ और श्रम संहिताओं को निरस्त करने की नीतिगत मांगों से जोड़ने का आह्वान करता है।

एसकेएम उस बीज विधेयक मसौदे को वापस लेने की पुरजोर मांग करता है, जो भारत की बीज संप्रभुता को समाप्त करता है और जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट एकाधिकारियों द्वारा मूल्य-निर्धारण को बढ़ावा देना है। एसकेएम ने खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) पर 24 से 29 नवंबर तक पेरू के लीमा में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में हानिकारक प्रावधानों को स्वीकार करने के विरुद्ध चेतावनी दी है। 

“मजबूत भारत के लिए मजबूत राज्य” के नारे के साथ, एसकेएम राज्यों के संघीय अधिकारों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर संघर्ष शुरू करेगा। यह संघर्ष विभाजनकारी कर (उपकर और अधिभार सहित) में राज्यों की हिस्सेदारी को वर्तमान 31% से बढ़ाकर 60% करने और राज्यों की कर शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए जीएसटी अधिनियम में संशोधन की मांग करेगा। कृषि के आधुनिकीकरण, कृषि-उद्योगों के निर्माण और प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और सभी फसलों के व्यापार से प्राप्त अधिशेष को साझा करने हेतु सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर एमएसपी और न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के लिए राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता आवश्यक है, जिससे कृषि संकट, किसान आत्महत्या और संकटग्रस्त प्रवास समाप्त हो सके।

एसकेएम राष्ट्रीय सहयोग नीति (एनसीपी), नई शिक्षा नीति (एनईपी), राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति ढाँचे (एनपीएफएएम) और विद्युत विधेयक 2025 का विरोध करता है, जो राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं।

एसकेएम मानता है कि भाजपा-एनडीए शासन में लोकतंत्र एक खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा है। इसलिए वह सभी राजनीतिक दलों से अपील करता है कि वे भारत के चुनाव आयोग में जनता का विश्वास बहाल करने, चुनाव प्रक्रिया में धन और बाहुबल को समाप्त करने के लिए कानून बनाने, चुनाव अभियान के लिए सार्वजनिक धन आवंटित करने और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चयन समिति में गृह मंत्री के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की पुरजोर मांग करें। यूएपीए, महाराष्ट्र के जन सुरक्षा अधिनियम जैसे तानाशाहीपूर्ण कानूनों को तुरंत निरस्त करें और बिना किसी आरोप पत्र और मुकदमे के लोगों को वर्षों तक जेल में रखना बंद करें। नई दंड संहिताओं में संशोधन करें, जो राज्य और पुलिस को अधिक शक्तियाँ प्रदान करती हैं, नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैध राजनीतिक असहमति को दबाती हैं।
 
भाजपा और एनडीए कृषि और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कॉर्पोरेट कब्ज़ा करने के उद्देश्य से नागरिकों के बीच सांप्रदायिक और जातिगत विभाजन और शत्रुता को बढ़ावा देने पर तुले हुए हैं। एसकेएम न्यायपालिका और नौकरशाही सहित शासन की सभी संस्थाओं को सांप्रदायिक प्रभाव से मुक्त करने और मेहनतकश जनता की एकता के लिए आवश्यक, विविधता में एकता की रक्षा करने की माँग करता है। एसकेएम धर्मनिरपेक्ष एकता, विशेष रूप से हिंदू-मुस्लिम एकता की रक्षा के लिए एक सक्रिय जन आंदोलन के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करेगा।

एसकेएम 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बैठकें, सम्मेलन, पदयात्राएँ, साइकिल यात्राएँ, ग्राम स्तरीय आम सभाएँ, पत्रक वितरण और घर-घर अभियान आयोजित कर रहा है। यह जन आंदोलन तानाशाही, कॉर्पोरेट-समर्थक, सांप्रदायिक नीतियों का मुकाबला करने और बुनियादी माँगों को हासिल करने के लिए एक दीर्घकालिक, व्यापक अखिल भारतीय संघर्ष की शुरुआत करेगा।

जारीकर्ता :
मीडिया सेल | संयुक्त किसान मोर्चा
संपर्क : 9447125209 | 9830052766,
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