महापौरों ने मांगा गनमैन और राज्यमंत्री का दर्जा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सोमवार को 12 शहरों के महापौरों ने मुलाकात की और अपनी मांगों का एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने गनमैन और राज्यमंत्री का प्रोटोकाल देने की मांग की है। मध्य प्रदेश महापौर संघ के अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव (महापौर इंदौर) के नेतृत्व में प्रदेश के 12 शहरों के महापौरों ने सोमवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की और शहरों के विकास से संबंधित अपनी विभिन्न मांगों को रखा। इस दौरान महापौरों ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें महापौरों के लिए प्रोटोकॉल की बहाली, उनके वित्तीय अधिकार बढ़ाने, नगर निगमों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को दूर करने, और महापौरों को सुरक्षा और राज्यमंत्री का प्रोटोकाल देने की मांग की। इसके अलावा, महापौरों ने यह भी कहा कि उन्हें मंत्री, सांसद और विधायकों की तरह देश-विदेश भ्रमण के लिए व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने एक सुरक्षा कर्मी की मांग की, क्योंकि वे अक्सर जनता के बीच होते हैं और कई बार अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती हैं।

नगर निगमों में बनेगी विकास समितियां 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महापौरों के प्रस्तावों पर विचार करने की बात कहीं। उनहोंने सभी नगर निगमों में विकास समितियों का गठन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहरों के विकास के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, सिटी प्लानर, प्रोफेसर और टीचर सहित सभी वर्गों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में शहरों के लिए विकास समिति बनाने का प्रावधान किया गया है।  उन्होंने कहा कि महापौर शहर के प्रथम नागरिक हैं। नगर और नागरिकों के विकास के लिए पूरी क्षमता, समर्पण और सेवा भावना से काम करें। उन्होंने कहा कि हमारे शहर विकास के मामले में अव्वल रहें, इसके लिए नगर विकास के रोडमेप पर लगातार चर्चा की जाएगी।

भोपाल में नया विश्राम गृह बने
महापौरों की एक और प्रमुख मांग थी कि निकायों में कमिश्नरों द्वारा अनदेखी की जा रही है और महापौरों को टेंडर प्रक्रिया, कार्य और स्थान में किसी भी बदलाव की जानकारी समय पर दी जाए। इसके अलावा, महापौरों ने राजधानी भोपाल में अपने पदीय गरिमा के अनुरूप एक नया विश्राम गृह बनाने की मांग की। पूर्व में 16 नगर निगमों के लिए एक विश्राम गृह बनवाया गया था, लेकिन भोपाल नगर निगम ने इसका कब्जा कर रखा है। महापौरों का कहना था कि यह विश्राम गृह आल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स के अधीन किया जाए।

चुंगी क्षतिपूर्ति बढ़ाने की मांग 
महापौरों ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से चुंगी क्षतिपूर्ति बढ़ाने की भी मांग की। उनका कहना था कि यह राशि फ्रीज कर दी गई है और इसे प्रति वर्ष 10 से 15 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने करों के निर्धारण के लिए एक नई बॉडी गठित करने की भी मांग की, जो टैक्स दरों के आकलन के बाद तय करेगी।

गनमैन के लिए गृह विभाग को लिखेंगे पत्र 
महापौरों ने अपनी सुरक्षा के लिए गनमैन की मांग भी की और इस संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखने की अपील की। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश के नगर निगमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव मदद करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि महापौरों को सुरक्षा देने के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा जाएगा।

महापौरों के लिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगम आयुक्तों को भी निर्देश दिए कि वे विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए महापौरों से बेहतर समन्वय रखें। उन्होंने कहा कि नगर निगमों को और अधिक अधिकार दिए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस बैठक में 19 जुलाई, 2024 को नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा भी की गई।