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एस पी मित्तल, अजमेर
18 मई को राष्ट्रपति भवन में जारी आदेश में कहा गया है कि अर्जुनराम मेघवाल अब कानून मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री होंगे, जबकि किरण रिजिजू अब अर्थ साइंस से मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस आदेश के तुरंत बाद ही मेघवाल ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री की हैसियत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर दिल्ली में प्रगति मैदान पर आयोजित संग्रहालय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मेघवाल संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन यह पहला अवसर है जब उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर कानून मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी है। पीएम मोदी की नजर में मेघवाल जुबान संभाल कर बोलने वाले मंत्री हैं। इसलिए उन्हें संसदीय कार्य सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ-साथ कानून मंत्रालय की भी स्वतंत्र तौर पर जिम्मेदारी दी है। सूत्रों की मानें तो कॉलेजियम को लेकर किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट पर जो टिप्पणी की थी उससे पीएम मोदी खुश नहीं थे। रिजिजू की ऐसी टिप्पणियों पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच टकराव भी देखने को मिला। इस टकराव के दौरान ही गत 15 मई को सीबीआई के निदेशक के चयन के लिए पीएम मोदी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की मुलाकात हुई। सीबीआई के निदेशक के पद पर आईपीएस प्रवीण सूद के नाम पर पीएम और चीफ जस्टिस की सहमति रही, जबकि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी आपत्ति दर्ज करवाई। क्योंकि पीएम और चीफ जस्टिस एकमत रहे, इसलिए प्रवीण सूद का सीबीआई के निदेशक के पद पर चयन हो गया। प्रवीण सूद कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक हैं और कांग्रेस नेताओं के निशाने पर थे। 13 मई को कर्नाटक चुनाव के परिणाम आए और 14 मई को प्रवीण सूद को सीबीआई का निदेशक चुनने की घोषणा हो गई। मुलाकात में पीएम और चीफ जस्टिस के बीच कॉलेजियम पर चर्चा हुई या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन 18 मई को किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटा दिया गया। कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा संभालने में अर्जुन मेघवाल के राजनीतिक कद में भी वृद्धि हुई है, लेकिन कानून मंत्रालय का दर्जा घट गया है। किरण रिजिजू कैबिनेट मंत्री है जबकि मेघवाल अभी भी राज्य मंत्री ही है। अब पीएम मोदी को भी उम्मीद है कि कॉलेजियम या अन्य मुद्दों पर सरकार की ओर से गैर जरूरी टिप्पणी नहीं होगी। पीएम मोदी भी न्यायपालिका से टकराव नहीं चाहते हैं। किरण रिजिजू को अभी अपने नए मंत्रालय अर्थ साइंसेज (भू विज्ञान) की पहचान बनाने में भी समय लगेगा।
राजस्थान की राजनीति पर असर:
राजनीति के जानकारों का मानना है कि मेघवाल के देश का कानून मंत्री बनने से राजस्थान की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा के सांसद हैं। राजनीति में आने से पहले मेघवाल बीकानेर के कलेक्टर भी रहे। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले मेघवाल की छवि साफ सुथरी है। माना जा रहा है कि मेघवाल को कानून मंत्री बनने से एससी वर्ग के मतदाताओं पर असर पड़ेगा। देश की राजनीति और सत्ता में राजस्थान को और मजबूती मिलेगी। राजस्थान के जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जलशक्ति मंत्री, कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भले ही उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हों, लेकिन वे राजस्थान के जोधपुर के मूल निवासी हैं। हाईकोर्ट जजों के चयन में अब अर्जुन मेघवाल की भी भूमिका होगी।
