Editor
मध्य प्रदेश के खरगोन और कुछ अन्य स्थानों पर 10 अप्रैल को रामनवमी पर हुई हिंसा में शामिल आरोपियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाया जा रहा एमपी सरकार के अभियान का मामला अब हाई कोर्ट पहुंचने वाला है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार के तोड़-फोड़ अभियान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश के एक मौलवी ने कहा कि तोड़-फोड़ अभियान ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर कथित तौर पर दंगों में शामिल लोगों के परिवार के सदस्यों को क्यों दंडित किया जा रहा है? राज्य सरकार ने रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव और अन्य तरह की हिंसा में शामिल लोगों की कथित रूप से ‘अवैध’ संपत्ति को तोड़ने-फोड़ने का अभियान शुरू किया है।
भोपाल के काजी ने यह कहा
राज्य के कई मुस्लिम धार्मिक नेता पहले आरोप लगा चुके हैं कि हिंसा के बाद अधिकारियों द्वारा समुदाय के सदस्यों को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और कुछ मामलों में बिना उचित प्रक्रिया के मकानों को तोड़ा-फोड़ा जा रहा है। भोपाल शहर के काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने शनिवार को कहा, ‘मैंने अपने समुदाय के वकीलों से राज्य में चल रहे चयनात्मक तोड़-फोड़ अभियान के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा है। हम निश्चित तौर पर इस एकतरफा अभियान के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं।’
‘अपराध करने वाले के परिवार को क्यों मिले सजा?’
खरगोन में अब तक मुसलमानों के कितने मकान तोड़े जा चुके हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्फ्यू हटने के बाद ही यह पता चल सकेगा। मौलवी ने कहा, ‘समाज कानून से चलता है। अपराध करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, उसके परिवार को नहीं। अगर परिवार का एक सदस्य कुछ गलती करता है तो मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है।’ उन्होंने कहा कि इस अभियान के कारण कई परिवार बेघर हो गए हैं।
नदवी का सीसीटीवी प्लान
इससे पहले गुरुवार को नदवी ने कहा था, ‘हमने भोपाल में (मस्जिदों में) सीसीटीवी कैमरे लगाना शुरू कर दिया है। मैंने मौलवियों से पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा ही करने का अनुरोध किया है। सीसीटीवी कैमरे पत्थर फेंकने वालों पर नकेल कसेंगे।’ नदवी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पता लग सकेगा कि ऐसी घटनाओं के दौरान पत्थर कहां से फेंके गए। उन्होंने यह भी कहा कि खरगोन में कथित तौर पर हिंसा में शामिल लोगों के ‘अवैध ढांचों’ को गिराना पूरी तरह गलत है।
शिवराज ने दी थी सख्त चेतावनी
आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी थी कि उनकी सरकार दंगों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी। उन्होंने खरगोन हिंसा में कथित रूप से शामिल लोगों से संबंधित ‘अवैध मकानों को गिराने’ की कार्रवाई को भी उचित ठहराया था। रविवार 10 अप्रैल को खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया।
