लाजिस्टिक लागत को नौ प्रतिशत तक ले आएंगे-नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा जताया कि भारत का आटोमोबाइल उद्योग अगले पांच वर्षों में दुनिया में नंबर एक स्थान पर पहुंच जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारत में लाजिस्टिक्स लागत को दो सालों के अंदर नौ प्रतिशत तक कम करने के अपने मंत्रालय के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रेखांकित किया।

अमेजन संभव शिखर सम्मेलन में बोलते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भारत के आटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि का उल्लेख किया। गडकरी ने कहा, ‘मेरे पदभार संभालने के बाद से सात लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है।’ 78 लाख करोड़ की लागत के साथ अमेरिका पहले स्थान पर और 47 लाख करोड़ के साथ चीन का आटोमोबाइल बाजार दूसरे नंबर पर है। मंत्री ने कहा कि भारत में प्रतिष्ठित वैश्विक आटोमोबाइल ब्रांडों की उपस्थिति देश की क्षमता का संकेत देती है।

उन्होंने दो सालों के अंदर भारत में लाजिस्टिक्स लागत को एक अंक तक कम करने के अपने मंत्रालय के लक्ष्य को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, “भारत में लाजिस्टिक लागत 16 प्रतिशत है और चीन में यह आठ प्रतिशत है, अमेरिका और यूरोपीय देशों में यह 12 प्रतिशत है। सरकार ने लाजिस्टिक लागत को कम करने का फैसला किया है। हमारा लक्ष्य है कि दो साल के भीतर, हम लाजिस्टिक लागत को नौ प्रतिशत तक ले आएंगे।” इस दौरान गडकरी ने उन विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में भी बताया, जो प्रमुख शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देंगी।

अमेज़न ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए DPIIT के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने अपने ‘संभव वेंचर फंड’ से 120 मिलियन डॉलर का निवेश छोटे और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य भारत में नौकरियाँ पैदा करना और घरेलू एवं वैश्विक मांग पूरी करना है।

अमेज़न ने 2030 तक भारत से 80 बिलियन डॉलर का निर्यात करने का लक्ष्य तय किया है। यह ‘मेड-इन-इंडिया’ उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और MSMEs, निर्माताओं और D2C स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

लॉजिस्टिक्स सेवाओं का विस्तार

अमेज़न ने अपनी लॉजिस्टिक्स सेवाओं को और अधिक व्यवसायों के लिए सुलभ बनाने की घोषणा की।

अमेज़न फ्रेट: बड़े शहरों और कस्बों के बीच माल ढुलाई के लिए एक नई सेवा, जो लागत कम करने और तेज़ी से डिलीवरी सुनिश्चित करती है।
अमेज़न शिपिंग: पार्सल डिलीवरी के लिए नई सुविधा, जो बेहतर डिलीवरी तारीख और रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा देती है।

निर्यात और रोजगार के नए वादे

अमेज़न ने 2025 तक 10 मिलियन छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाने और 2 मिलियन नई नौकरियाँ पैदा करने का वादा किया था। कंपनी ने यह लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया और अब 2030 तक 80 बिलियन डॉलर का निर्यात करने का नया लक्ष्य तय किया है।

सरकार और उद्योग जगत की सराहना

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमेज़न की इन पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास नवाचार को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और भारत के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद करेंगे

संभव वेंचर फंड का विस्तार

अमेज़न ने 2021 में शुरू किए गए ‘संभव वेंचर फंड’ का विस्तार करते हुए मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स में निवेश बढ़ाने की घोषणा की। इससे ‘डिजिटल इंडिया’ के दृष्टिकोण को और सशक्त बनाया जाएगा।

अमेज़न ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और ‘मेड इन इंडिया’ ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में यह कदम उठाया है। यह पहल भारत के छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में मदद करेगी।