Ramswaroop Mantri
जब राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गुस्से की बात आती है तो भारतीय स्पष्ट रूप से बीजेपी या गैर-बीजेपी शासित राज्य के प्रति पक्षपाती नहीं होते हैं। आईएएनएस और सीवोटर ओपिनियन पोल में तैयार एंगर इंडेक्स के अनुसार, भारतीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सबसे ज्यादा नाराज हैं, और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से सबसे कम नाराज हैं। मजे की बात है कि दोनों ही कांग्रेस नेता हैं। गहलोत के बाद बीजेपी नेता और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। राज्य सरकार में ताजा संकट और राज्य कांग्रेस में दो पावरहेड्स- सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खुले विद्रोह को देखते हुए राजस्थान की संख्या आश्चर्यजनक नहीं है। एक बार नए मुख्यमंत्री के रूप में पायलट का नाम आने के बाद, राज्य इकाई में संकट गहरा गया है।
सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब राज्य नेतृत्व सत्ता संघर्ष को लेकर बंटा हुआ है। जहां राज्य नेतृत्व (जिसमें सीएम शामिल थे) अंदरूनी कलह में इतना व्यस्त है, वहीं राजस्थान ने भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर दर्ज की। उतना ही दिलचस्प तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ हाल ही में सभी राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य के रूप में उभरा है और इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जनता के गुस्से को प्रबंधित करने के मामले में शीर्ष पर हैं। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि जिन सीएम ने एंगर इंडेक्स पर बेहतर स्कोर किया है, वे ज्यादातर गैर-बीजेपी शासित राज्यों- छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु से आते हैं। हेमंत बिस्वा सरमा असम से अकेले भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं, केवल 12.2 प्रतिशत उत्तरदाता उनसे नाखुश हैं।
दिल्ली के राज्य शासन से सबसे कम 28 प्रतिशत भारतीय नाराज हैं, जबकि तेलंगाना अपने अधिकांश मतदाताओं को नाराज करने में कामयाब रहा है। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले दक्षिणी राज्य में राज्य शासन की स्थिति से 66.8 प्रतिशत नाराज हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इन दोनों राज्यों और केंद्र के बीच संबंध सबसे अच्छी शर्तों पर नहीं हैं। जबकि दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल (केंद्र द्वारा नियुक्त) के साथ मनमुटाव के लिए जाना जाता है, हाल ही में केसीआर द्वारा केंद्र के खिलाफ दिए गए बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। एंगर इंडेक्स के तहत एकत्र किए गए डेटा ने संघीय दोष रेखाएं सामने रखी हैं, जो मोदी के ‘प्रतिस्पर्धी, सहकारी संघवाद’ के आह्वान के साथ एक आशाजनक शुरुआत के बाद, फिर से कगार पर है। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि जब स्थानीय शासन की बात आती है, तो दिल्ली के स्थानीय शासन के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा 30.7 फीसदी है, जबकि उत्तरदाताओं को तेलंगाना के स्थानीय शासन से सबसे कम 5.4 फीसदी गुस्सा है।
