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गेहूँ निर्यात पर रोक लगाकर सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा घोपा*
*खबर लगतेे ही मंडियों में गेहूं के भाव ₹200 क्विंटल तक टूटे*
*इंदौर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है । आज जब मंडियों में किसान गेहूं बेचने ला रहा है ,तब केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है । जिसके चलते गेहूं के भाव एकदम धरातल की ओर जाने लगे हैं । एक ही दिन में ₹200 प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं के भाव टूट गए हैं।*
*किसान संगठनों ने गेहूं निर्यात पर लगाई पाबंदी का कड़ा विरोध किया है तथा कहा है कि सरकार पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बनी हुई है , और किसान और मजदूरों को मार रही है । संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े संगठन किसान संघर्ष समिति और किसान मजदूर सेना ने आज जारी बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है ।अब जब गेहूं की फसल मंडियों में बेचने के लिए किसान ला रहा है। तभी निर्यात नीति में बदलाव करके सस्ते में किसानों का गेहूं खरीदने के लिए व्यापारियों को खुली छूट दे दी गई है।*
*संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रामस्वरूप मंत्री ,किसान संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव दिनेश सिंह कुशवाह, किसान मजदूर सेना मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बबलू जाधव और सचिव शेलेन्द पटेल ने कहा कि बड़े पूंजीपतियों के एजेंट्स मंडियों में गेहूं की खरीदी कर रहे हैं । आज जैसे ही निर्यात पर पाबंदी की खबर लगी , वैसे ही मंडी में गेहूं के भाव 200 से ₹300 प्रति क्विंटल कम हो गए हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश की मंडियों में एमएसपी की कीमत से नीचे गेहूं बिक रहे थे और सरकार की इस पालिसी से गेहूं के भाव धरातल में चले गए हैं।*
*किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने निर्यात पर पाबंदी नहीं हटाई तो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी संगठन एकजुट होकर आंदोलन को बाध्य होंगे । नेताओं ने कहा है कि सरकार घोषणाएं तो किसान हितेषी होने की करती है, लेकिन हर बार फैसले किसान विरोधी ही लेती है । गेहूं निर्यात पर पाबंदी भी ऐसा ही किसान विरोधी फैसला है। जिससे किसानों में रोष है।*
*रामस्वरूप मंत्री*
