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नई दिल्ली. समाज के पिछड़े व वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जारी रखने का संकल्प दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि ऐसे लोगों का हाथ थामना आवश्यक है. स्वतंत्रता दिवस( पर लाल किले (Red Fort) की प्राचीर से अपने आठवें संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए.
लाल किले से पीएम मोदी ने कहा, ‘21वीं सदी में भारत को नयी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के सामर्थ्य का सही और पूरा इस्तेमाल जरूरी है. इसके लिए जो वर्ग या क्षेत्र पीछे हैं, हमें उनका हाथ थामना ही होगा.’ उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) विधेयक पारित किया है जिससे देश के पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिल सकेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी छात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.
उन्होंने कहा, ‘ओबीसी जातियों की पहचान करने व उनकी सूची तैयार करने के लिए पिछले दिनों संसद ने एक विधेयक भी पारित किया है.’ ज्ञात हो कि अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा कोटा योजना की पिछले दिनों घोषण की गई थी. इसके तहत ओबीसी छात्रों को 27 प्रतिशत जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. संसद के मानसून सत्र में राज्यों को ओबीसी जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला विधेयक सर्वानुमति से पारित किया गया था.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को सुधारों को आगे बढ़ाने देश की राजनीतिक इच्छाशक्ति में में किसी तरह की कमी नहीं होने पर जोर देते हुये देशभर में उन तमाम नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा किए जाने का आह्वान किया जो कि लोगों के काम में आड़े आते हैं.
पीएम मोदी ने केन्द्र और सभी राज्य सरकारों से कहा कि सरकार के सभी कार्यालयों और विभागों में नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘ऐसे उस हर नियम और प्रक्रिया को हटा दिया जाना चाहिए जो कि लोगों के काम में अड़चन खड़ी करता है, उस पर बोझ बढ़ाता है.’
