झारखंड में बीजेपी के ‘गोगो-दीदी योजना’ पर बवाल

झारखंड से विशद कुमार 

रांची। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार कई जनाकांक्षी योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है “मंईयां सम्मान योजना” जिसकी प्रदेश में काफी धूम है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार की योजना के मद्देनजर भाजपा ने भी जनता के बीच ‘गोगो-दीदी योजना’ को शुरू करने का न केवल वादा किया है बल्कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी तो फॉर्म भी भरा रहे हैं। फॉर्म के मुताबिक राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा।

जाहिर है उक्त योजना की अवधारणा आगामी विधानसभा चुनाव में वोट है। वैसे भी विगत लोकसभा 2024 चुनाव में राज्य के 14 सीटों में आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटों में से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली जिससे भाजपा नेतृत्व काफी परेशान है। यही वजह है कि झारखंड के चुनावी माहौल में बीजेपी ने भी गोगो-दीदी योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत झारखंड में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। इसके लिए भाजपा ने घोषणा की है कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी, तब इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलेगा। बता दें गोगो संताली में मां को कहा जाता है।

इतना ही नहीं भाजपा कार्यकर्ता और नेता राज्य में इस योजना के फॉर्म भी भरवाने शुरू कर दिए हैं। इस योजना के साथ-साथ भाजपा ने 5 बड़ी योजनाओं को लागू करने का भी वादा किया है। बीजेपी ने अपनी घोषणा में सरकार बनने पर महिलाओं को कैश बेनिफिट, खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर, नौकरियां, बेरोजगारी भत्ता और आवास देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस घोषणा को अपने भाषणों में लगातार दोहरा रहे हैं।

सबसे मजे की बात तो यह है कि बाबूलाल मरांडी ने कहा है “हम ‘लक्ष्मी जोहार योजना’ भी शुरू करेंगे, जिसके तहत हम सभी घरों को 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर के अलावा साल में दो मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे।”

भाजपा ‘गोगो दीदी योजना’ शुरू करेगी, जिसके तहत हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की प्रत्येक महिला के बैंक खाते में 2,100 रुपये तक की वित्तीय सहायता ट्रांसफर की जाएगी।

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा राज्य में ‘सुनिश्चित रोजगार’ शुरू करेगी, जिसके तहत पांच वर्षों में युवाओं के लिए पांच लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके अलावा 2.87 लाख रिक्त सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की जाएगी। हमारा लक्ष्य नवंबर 2025 तक 1.5 लाख नियुक्तियां करना है। पार्टी अपना करियर शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं की चुनौतियों का समाधान करेगी। इसके लिए हम प्रत्येक बेरोजगार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को दो साल के लिए 2,000 रुपये प्रति माह का ‘युवा साथी’ भत्ता देंगे।

बता दें कि झारखंड अलग राज्य गठन के बाद राज्य में सत्ता का कमान सबसे अधिक भाजपा के हाथ में रहा है, लेकिन राज्य की जनता के विकास का लॉलीपॉप भाजपा 2024 के चुनाव पूर्व बांट रही है। इस लॉलीपॉप के माध्यम से भाजपा ‘घर साकार’ कार्यक्रम के तहत वह घरों के निर्माण के लिए मुफ्त रेत उपलब्ध कराएगी। 21 लाख घर बनाएगी और योजना के तहत प्रति परिवार को 1 लाख रुपये की बढ़ी हुई सहायता प्रदान की जाएगी।

बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राज्य में इस योजना के फॉर्म को भरवाना भी शुरू कर दिया है। जिसे लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं ने ‘गोगो दीदी योजना’ का फॉर्म भरवाये जाने की शिकायत मुख्यमंत्री से की है। आरोप लगाया है कि भाजपा लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और चुनाव आयोग सो रहा है। भाजपा को नियम तोड़ने की विशेष छूट है क्या? चुनाव आयोग कहता है कि किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरवाया जा सकता है। पर भाजपा के नेता, दलबदलू लगातार इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग शांत है। झामुमो ने मुख्यमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध करते हुए लिखा है कि इसे संज्ञान में लें, अन्यथा ‘इंडिया गठबंधन’ भी ऐसे हथकंडे अपनायेगा।

झामुमो की शिकायत और भाजपा इस चुनावी वादों के आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 अक्टूबर को अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट जारी कर राज्य के सभी उपायुक्तों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। कहा है कि नियम सख्ती से लागू हों और दोषियों पर मुकदमा दर्ज करें। आदेश मिलते ही उपायुक्तों ने इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

निर्देश के बाद रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए कहा है कि महोदय निर्देश पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिला प्रशासन ने आम सूचना जारी कर कहा है कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सूचना मिल रही है कि कुछ लोग ‘गोगो दीदी योजना’ के नाम से 2100 रुपये प्रति महिला को लाभ देने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। लोगों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के तहत जिले में ‘गोगो दीदी योजना’ के नाम से कोई भी योजना संचालित नहीं है और न ही प्रशासन द्वारा कोई फॉर्म जारी किया गया है। आमलोगों से अनुरोध है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन से सावधान रहें।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस आदेश और इसपर अमल के बाद झारखंड की राजनीति गरमा गयी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा सरमा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उपायुक्तों को दिये गये आदेश को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। कहा है कि ‘चुनाव आदर्श आचार संहिता’ लागू होने से पहले मुख्यमंत्री का ऐसा निर्देश समझ से परे है। ऐसा लगता है, उनमें संवैधानिक ज्ञान का अभाव है। वे गलत सलाहकारों से घिर चुके हैं।