सिद्धारमैया सरकार का मुस्लिम फ्रैंडली बजट:इमामों को 6 हजार,मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में आरक्षण

सिद्धारमैया सरका र ने मुस्लिम समुदाय के लिए 4700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया और लोक निर्माण विभाग (PWD) में 4 प्रतिशत ठेके मुस्लिमों के आरक्षित किए गए. इतना ही नहीं सिद्धारमैया सरकार ने मस्जिद के इमामों को 6 हजार रूपये मासिक भत्ता भी देनी की बजट में घोषणा की है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया. इस बजट में मुसलमानों का विशेष ध्यान रखा गया है. कांग्रेस सरकार के इस बजट में मुस्लिम समुदाय के लिए 4700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया और लोक निर्माण विभाग (PWD) में 4 प्रतिशत ठेके मुस्लिमों के आरक्षित किए गए. इतना ही नहीं सिद्धारमैया सरकार ने मस्जिद के इमामों को 6 हजार रूपये मासिक भत्ता भी देनी की बजट में घोषणा की है.

इसके अलावा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ का प्रावधान, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर 1000 करोड़ का फंड देने की बात कही है.

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला करते हुए इसे मुस्लिम लीग का बजट बताया है. शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है. कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय पर अपनी साख को नजरअंदाज करती दिख रही है और तेजी से मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के आधुनिक संस्करण में तब्दील होती जा रही है. उन्होंने कहा कि हाल ही में कर्नाटक ने अपने नए आइकन औरंगजेब से प्रेरित बजट जारी किया. बीजेपी ने इसे हलाल बजट बताया है.

संविधान के खिलाफ काम कर रही कांग्रेस

बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य सरकार ने वक्फ संपत्तियों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और मुस्लिम कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे और संरक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की है. कांग्रेस संविधान के खिलाफ धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम कर रही है. हम धर्म के आधार पर समाज को बांटने वाली कांग्रेस सरकार की नीति का विरोध करते हैं.

मुससमानों को ही अल्पसंख्यक मानती है कांग्रेस

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक मानती है और अन्य वास्तव में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को नजरअंदाज करती है. मुसलमानों के पास पहले से ही शिक्षा और रोजगार में आरक्षण है, जो संविधान के खिलाफ है. अब उन्हें सरकारी ठेकों में 4 प्रतिशत आरक्षण देना तुष्टीकरण की राजनीति का चरम है. भाजपा इसका विरोध करती है.