इकोनॉमिक कॉरिडोर में लैं१७ गांवों की ३२०० एकड़ से अधिक जमीन की है शामिल

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर संभाग के विकास कार्यों की वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से कल समीक्षा की, जिसमें उन्होंने सभी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही जनप्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों को जिला, संभाग और राज्य स्तरों पर सूचीबद्ध करने को भी कहा। वहीं संभागायुक्त दीपक सिंह ने इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि किसानों से चर्चा लगातार की जा रही है और योजना का विस्तृत अभिन्यास भी तैयार हो रहा है। योजना में शामिल जमीनों का अधिग्रहण लैंड पुलिंग के तहत करने के लिए शासन स्तर पर प्रकरण विचाराधीन भी है।

इस कॉरिडोर के लिए 17 गांवों की 3200 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित की जा रही है और इसकी लागत 2125 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। इंदौर में गुरुकुलम का कार्य पीआईयू द्वारा किया जा रहा है। इसकी पुनरीक्षित प्राक्कलन 51.26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इंदौर संभाग के जनजातीय कार्य विभाग के 10 सीएम राइज विद्यालयों में पहुँच मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इंदौर के सब अर्बन क्षेत्र में कुल 14 मार्ग क्षतिग्रस्त पाए गए थे, इनमें से 10 मार्गों में स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गत बैठक में यह मुद्दा प्रकाश में आया था कि राऊ क्षेत्र में शहरों के नज़दीक विकसित हो रही कालोनियों में निर्माण कार्यों के कारण भारी वाहनों के चलने से प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना की सडक़ें क्षतिग्रस्त हो रही है।

इंदौर ज़िले के 511 ग्रामों हेतु (जिसमें राऊ विधानसभा क्षेत्र के 32 ग्राम भी शामिल हैं) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की नर्मदा-शिप्रा लिंक एवं नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजनाओं पर आधारित नवीन समूह योजनाओं के संबंध में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के प्रथम चरण हेतु जल आवंटित किया गया है एवं प्रस्ताव राहत परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल की ओर प्रेषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामों में योजनाएं पूर्ण हो गई हैं, उनके बेहतर संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में इन्दौर शहर से सम्बंधित कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। इंदौर-नेमावर और इंदौर-देपालपुर मार्गों को फ़ोर लेन किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में एक्सप्रेस-वे के संबंध में लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में छह एक्सप्रेस-वे नियोजित हैं, जिसमें नर्मदा प्रगति पथ, मालवा निमाड़ विकास पथ भी शामिल हैं। इंदौर कमिश्नर कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मंत्री नागर सिंह चौहान, संभागायुक्त दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, आईजी अनुराग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इसी तरह इंदौर कलेक्टर कार्यालय से जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मालिनी गौड़, मधु वर्मा, कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इंदौर संभाग के जनजातीय कार्य विभाग के 10 सीएम राइज विद्यालयों में पहुँच मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इंदौर के सब अर्बन क्षेत्र में कुल 14 मार्ग क्षतिग्रस्त पाए गए थे, इनमें से 10 मार्गों में स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।