Editorभोपाल। वन टू वन के तहत जब शिव से उनके गण मिले तो उन्होंने साफ कह दिया कि इन काले अंग्रेजों ने नाक में दम कर रखा है। वे न तो काम करते हैं और न ही करने देते हैं। इसकी वजह से उनके साथ ही सरकार की छवि बेहद खराब हो रही है। खास बात यह है कि यह दुखड़ा सुनाने वाले मंत्रियों में वरिष्ठ से लेकर युवा तक शामिल हैं। उनका साफ कहना है कि उनके विभाग के आला अफसरान जिसमें प्रमुख सचिव से लेकर विभागाध्यक्ष तक सुनते ही नहीं हैं। वे अपनी मनमानी करते हैं। जिसकी वजह से समय सीमा में नीतियों व योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। यही नहीं मंत्रियों ने इस दौरान इन अफसरों की शिकायत मनमानी के साथ ही उनके काले चिट्ठों को भी खोलकर रख दिया। मंत्रियों से यह सब सुनकर मुख्यमंत्री भी हैरान रह गए और उन्होंने इस मामले में अगली कैबिनेट की बैठक के बाद चर्चा करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस वन टू वन की शुरूआत पांच मंत्रियों से मुलाकात के साथ हुई है। अभी यह क्रम आगे चलते रहना है। दरअसल अगली कैबिनेट की बैठक होने तक सीएम सभी मंत्रियों से वन टू वन मुलाकात कर लेना चाहते हैं, उसके बाद सभी मंत्रियों और अफसरों की मौजूदगी में इस पर चर्चा होनी तय है। अब तक जिन मंत्रियों से चर्चा हुई है, उनमें कृषि मंत्री कमल पटेल, वन मंत्री विजय शाह, आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे, खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हैं। इन सभी मंत्रियों का गुस्सा अपने अधीनस्थ अफसरों को लेकर पूरे समय झलकता रहा। इन सभी का कहना था कि कई कामों के लिए विधायक अन्य जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता आते हैं, जब उनके काम की फाइल अफसरों के पास जाती है, तो वे उस पर काम करने की जगह उस पर न केवल नकारात्मक टीप लगा देते हैं, बल्कि उसे इस तरह से उलझा देते हैं कि वह काम मानों कभी हो ही नहीं सकता है। यही नहीं उन्हें चाहिए कि वे बीच का रास्ता निकालें, लेकिन वे उसे असंभव बना देते हैं। इसकी वजह से विधायक सहित अन्य लोग सोचते हैं कि वे उनका काम करना नहीं चाहते हैं, जिससे उनकी और सरकार की नकारात्मक छवि बन जाती है। इस वन टू वन की शुरुआत हाल ही में सीहोर में हुई बैठक के दौरान मंत्रियों की मांग पर की गई है। इस मुलाकात में मंत्रियों ने अपने विभाग की योजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उनसे विभाग की कार्यप्रणाली , योजनाएं , उनकी प्रगति , विकास के मुद्दे बजट प्रबंधन और रोजगार की संभावनाओं की जानकारी ली। इसके बाद मंत्रियों का गुस्सा अधीनस्थ अफसरों की कार्यशैली को लेकर फूट पड़ा। इसके चलते ही उनके द्वारा एक -एक अफसर के खिलाफ बिंदुबार काला चिट्टा खोलकर रख दिया।
सीएम की प्राथमिकता वाली योजनाओं की बताई हकीकत
इस वन टू वन में इन मंत्रियों का जोर उन योजनाओं को लेकर अधिक रहा , जो स्वयं मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली हैं। यह वे योजनाएं हैं जो न केवल जनहितैषी बल्कि बेहद महत्वाकांक्षी भी मानी जाती हैं। मंत्रियों का कहना था कि अफसरों के नकारात्मक रवैया की वजह से यह योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। अफसरों की न सुनने की आदत की वजह से इन पर तेजी से काम नहीं होने से लोगों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना था कि कुछ योजनाओं को तो अफसर अपनी मनमानी करते हुए बेहद धीमी गति से संचालित करते हैं, जिससे कि उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। यही नहीं मौका मिलते ही अफसर फाइलों को या तो लटका देते हैं या फिर उन पर पूरी तरह से नकारात्मक टीप लिखकर होने वाले काम की संभावनाओं तक को समाप्त कर देते हैं। यही नहीं मंत्रियों ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि कुछ संचालक और कमिश्नर तो ऐसे हैं जो अपने ही स्तर पर फैसला कर लेते हैं, जिसकी जानकारी तक नहीं दी जाती है। इसका पता बाद में किसी और माध्यम से चलता है।
अटक जाते हैं विधायकों के काम
मंत्रियों का इस दौरान कहना था कि कई बार विधायक अपने काम लेकर आते हैं। उन कामों को करने के लिए जब फाइल संबंधित विभाग के अफसरों के पास जाती है तो वे उस पर सकारात्मक तरीके से टीप लिखने की जगह ऐसी टीप लिखते हैं कि होने वाला काम भी नहीं हो पाता है। इसकी वजह से विधायक उनके पास चक्कर काटते रहते हैं और काम न हो पाने की वजह से उन्हें लगता है कि हम उनका काम ही नहीं करना चाहते हैं या फिर उनके कहने पर ही विभाग में फाइल रोकी गई है। उनके द्वारा इस दौरान अपने विभागों से संबंधित अफसरों व कर्मचारियों के कुछ तबादलों के अधिकार की भी मांग की गई है। इसके पीछे उनका तर्क था कि अगर यह अधिकार मिल जाते हैं तो कुछ हद तक अफसरों व कर्मचारियों की मनमानी पर खुद व खुद रोक लग जाएगी।
