फादर स्टेन स्वामी की संस्थागत हत्या के विरुद्ध जन आक्रोश को दमनकारी, जन-विरोधी कानूनों और राज्य दमन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदलना चाहिए

एन.ए.पी.एम दर्द और गर्व के साथ स्टेन स्वामी के जीवन और संघर्ष को याद करते हुए दुनिया भर के नागरिकों और लोकतांत्रिक समूहों के साथ एकजुटता व्यक्त करता है*  
फादर स्टेन स्वामी की तमाम संस्थाओं द्वारा, जिन्होंने उन्हें 9 महीने से अधिक समय तक मनमाने ढंग से हिरासत में रखा, निर्मम हत्या की खबर ने न केवल भारत की, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना भारत के ‘लोकतंत्र’ होने के दावे पर एक स्थायी धब्बा बनी रहेगी, जिसने एक अपराध के लिए, पार्किंसन से पीड़ित 84 वर्षीय मानवाधिकार रक्षक की हिरासत में यातना और परिणामी ‘मृत्यु’ की देखरेख की, जो उसने कभी नहीं किया था। आज दुनिया उस संयमी संत का शोक मनाती है, जिसका एकमात्र मिशन उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ना था। हम अपने राष्ट्र की स्थिति और संघर्ष के भविष्य के मार्ग के बारे में कई अनुत्तरित प्रश्नों के साथ शेष हैं।
तमिलनाडु के रहने वाले और दूर झारखंड में पहुँचने वाले स्टेन ने अपने जीवन के कई दशक दलितों और आदिवासियों के बीच बिताए। राज्य और प्रणालीगत उत्पीड़न के खिलाफ उनके रोजमर्रा के संघर्षों से सीखते हुए और उनसे जुड़ते रहे। शांति और संवैधानिक अधिकारों की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखने वाले, उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक जबरन भूमि और संसाधन अलगाव और हजारों विचाराधीन आदिवासियों को न्याय, पेसा के तहत ग्राम सभाओं के अधिकारों और सभी उत्पीड़ित कैदियों की रिहाई के लिए संघर्ष किया। उन्होंने पत्थलगड़ी स्व-शासन आंदोलन के साथ एकजुटता में अपनी शक्तिशाली भूमिका और झारखंड की जेलों में 4,000 से अधिक आदिवासी विचाराधीन कैदियों की रिहाई की मांग वाली जनहित याचिका के लिए भाजपा सरकार और एनआईए का गुस्सा भी अर्जित किया।
जबकि हम सभी केंद्र और एनआईए द्वारा स्टेन की हत्या का शोक मना रहे हैं, यह कुछ राहत की बात है कि यह क्षण वास्तव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश, सैकड़ों स्थानों पर स्वतःस्फूर्त विरोध का अवसर बन गया है। स्टेन के काम के बारे में और जानने के लिए इसके लिए मंच तैयार किया है। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर और आदिवासियों और दलितों के साथ हुए अन्याय के कारण या तो कॉर्पोरेट परियोजनाओं और मुनाफे के लिए उनकी भूमि और जंगलों से बेदखली और विस्थापन, उचित पुनर्वास से इनकार या विस्तारित अवधि के लिए झूठी कैद।
फर्जी भीमा कोरेगांव (बीके) के आरोप दायर  किए जाने और गिरफ्तारी किए जाने के बाद पहली बार 3 वर्षों में, 10 राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि भाजपा सरकार गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को रिहा करे। यूएपीए के तहत बीके या अन्य मामलों में राजनीति से प्रेरित आरोपों पर। हालांकि यह एक देरी से स्वागत योग्य कदम है, हम जानते हैं कि जब तक ये पार्टियां (जिनमें से कई यूएपीए के पक्ष में रही हैं) यूएपीए के खिलाफ स्पष्ट सार्वजनिक स्थिति नहीं लेती, उनकी सीमित दलीलों का कोई असर नहीं होगा। अब समय आ गया है कि सभी पार्टियां और समूह जो महसूस करते हैं कि भारत में लोकतंत्र और विपक्ष का भाजपा द्वारा गला घोंटा जा रहा है, उन्हें यूएपीए और देशद्रोह के खिलाफ एक खुला और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।
हम इस मामले में वकीलों के प्रयासों के साथ-साथ न्यायालय के सामयिक परोपकारी हस्तक्षेपों (जैसे फादर स्टेन को होली फैमिली अस्पताल में स्थानांतरित करना) के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करते हैं। हालाँकि, हम जिस तरह से न्यायपालिका ने यूएपीए मामलों (स्टेन सहित) में अधिकांश राजनीतिक कैदियों को जमानत देने से इनकार करने के लिए चुना है, उस पर गहरा गुस्सा व्यक्त नहीं कर सकते हैं, भले ही परीक्षण वर्षों और वर्षों से लंबित हैं! आर्सनल की रिपोर्ट जैसे स्पष्ट सबूतों के बावजूद कि कैसे आरोपी कार्यकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है। न तो मुकदमे की प्रक्रिया तेज की गई और न ही कोविड के समय में बुजुर्गों और बीमारों को जमानत दी गई! हम उम्मीद करते हैं, भले ही मरणोपरांत, मुंबई उच्च न्यायालय सही संवैधानिक भावना में, कानूनी चुनौती को स्वीकार करता है, फादर स्टैन ने यूएपीए की धारा 43 डी (5) को चुनोती दी है, जो जमानत प्रावधानों को अत्यंत कठोर बनाता है। यह गिरफ्तार किए गए सभी अन्य लोगों की रिहाई के लिए भी एक निहितार्थ होगा।
गांधी से लेकर गौरी तक या हाल ही में महावीर नरवाल से लेकर फादर स्टेन तक, हम सभी जानते हैं कि इन सभी बहादुरों के वैचारिक हत्यारे एक ही हैं। एक ओर, विविध पहचान वाले इस राष्ट्र को एक अखंड हिंदू राष्ट्र में बदलने के उनके एकमात्र उद्देश्य का सामना करने और उसे पराजित करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, कृषि कानूनों और श्रम संहिताओं को आगे बढ़ाने के उनके कॉर्पोरेट समर्थक एजेंडा को व्यापक प्रतिरोध की आवश्यकता है। 7 महीने का मजबूत किसान आंदोलन जन प्रतिरोध का एक बेहतरीन उदाहरण है।
हमारी चुनौती श्रम कानूनों, पर्यावरण कानूनों, कठोर कानूनों, कॉर्पोरेट हमलों और अनुसूची-V क्षेत्रों में संसाधनों की लूट के खिलाफ श्रमिक वर्ग और उत्पीड़ित लोगों के समान, सहयोगी और निरंतर आंदोलनों का निर्माण और समर्थन करने के साथ-साथ सुलभ जनता को सुनिश्चित करने में है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका, सभी के लिए आय सुरक्षा। मानवाधिकार रक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन संगठनों को आज अभूतपूर्व का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा केवल एक संयुक्त और ताकत से  धक्का देकर ही फासीवादियों और सत्तावादी शासकों को रोक कर रख सकती है।
*_स्टेन ने अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ी और आगे बढ़े। उनसे प्रेरणा लेते हुए अब हमें, एक जनता के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में यह तय करना है कि हम संघर्ष को कैसे आगे ले जाएं। हम आशा करते हैं कि सभी मौजूदा आक्रोश रचनात्मक रूप से कठोर, जनविरोधी कानूनों और राज्य दमन के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी और निरंतर आंदोलन में शामिल हो गए हैं। यूएपीए और राजद्रोह जैसे कानून जो हमेशा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सताने के लिए लागू किए गए हैं, उन्हें तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। एनआईए जैसी संस्थाएं जो संघीय भावना का अपमान हैं, उन्हें खत्म करने की जरूरत है।_*
*_यूएपीए के मामलों में भी जमानत का अधिकार, जैसा कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शक्तिशाली रूप से बरकरार रखा गया है। इसे व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए और इसे सीधे संवैधानिक स्वतंत्रता से बहने के रूप में समझा जाना चाहिए। दक्षिणपंथी नफरत फैलाने वाले, चाहे एल्गार परिषद मामले में हों या सीएए के विरोध में, जो अब भी मृतक स्टेन और अन्य कार्यकर्ताओं को बदनाम करना जारी रखे हुए हैं, जिन्हें सलाखों के पीछे रहने की जरूरत है। भीमा कोरेगांव 15 की रिहाई के साथ-साथ देश भर के आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और जेल सुधारों के लिए एक व्यापक आंदोलन समय की जरूरत है। आइए हम सब साथ में शामिल हों और इन सभी को संबोधित करने की गति को बढ़ाने के लिए सामूहिक रूप से काम करें।_*
*_हम झारखंड में जमीनी स्तर के आंदोलनों के प्रति भी अपनी एकजुटता का विस्तार करते हैं। जो स्टेन द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिसमें 4,000 से अधिक आदिवासी विचाराधीन कैदियों की रिहाई का अभियान और रांची में बगाइचा संसाधन स्थान को संरक्षित करना, इसे राजनीतिक शिक्षा व कार्यक्रम के केंद्र के रूप में पोषित करना शामिल है। स्टेन की गिरफ्तारी और उनके जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के सहानुभूतिपूर्ण बयानों को स्वीकार करते हुए, हम हेमंत सोरेन सरकार से आह्वान करते हैं। यूएपीए के खिलाफ एक स्पष्ट स्टैंड लेने के लिए, फादर स्टैन द्वारा दायर जनहित याचिका पर रांची उच्च न्यायालय में सच्चा हलफनामा प्रस्तुत करना और झारखंड की जेलों में सभी आदिवासी कैदियों की जल्द रिहाई की सुविधा प्रदान करना। यह स्टेन स्वामी की दिवंगत आत्मा को सच्चा सलाम होगा।