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कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़
एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक घटना ने हमारे समय को पकड़ लिया है. 21 वीं सदी शायद आदिवासी समुदाय के रूप में या पहचान के रूप में आदिवासी के कुल या आभासी लेकिन पर्याप्त विलुप्त होने का एक बुलावा अनुभव देखेगी जिसे सदियों से संरक्षित और संजोया गया है. हाल ही में औद्योगीकरण के भारी रोमांच के कारण, अपने भारतीय बड़े आकार के समकक्षों सहित विश्व स्तर पर कॉर्पोरेटों की सहभागिता के कारण, देश में पूरा दृश्य तेजी से बदल रहा है.
कॉर्पोरेट और बड़े व्यवसाय को अपने कई उद्यमों के विस्तार के लिए भूमि के बड़े चंकों की आवश्यकता है. इन्हें भी भारी मात्रा में पानी चाहिए क्योंकि सस्ती श्रम और अन्य सभी बुनियादी ढांचागत और कोलैटरल सुविधाएं और सरकार से प्रोत्साहन हो सकता है कि जनता की कीमत पर भारी मात्रा में हो. बड़े व्यवसाय के साथ मिलकर समर्थन करने वाले राजनीतिक नेताओं का मुख्य तर्क यह होगा कि जब तक भारत उद्योगों और आईटी सेक्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण रोमांचों के क्षेत्र में प्रगति नहीं करेगा, हम अन्य देशों से बहुत पीछे और कुछ अफ्रो-एशियाई लोगों की तुलना में भी आगे बढ़ेंगे देश जो इस समय न तो बहुत उन्नत हैं और न ही हमसे आगे हैं.
ये अलग बात है कि इस दर्शन के कारण अब समय-समय पर सभी दलों की सरकार के मनोभाव में केंद्र की सीट पर कब्जा कर रहा है. अब तक व्यापारिक और पारंपरिक औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को कई आयामों में फ्रैक्चर किया गया है इसलिए देश एक यू-मोड़ नहीं ले सकता जहां तक राजनीतिक डिस्पेंशन की चिंता है. जमीनों के विशाल रास्ते निजी व्यवसाय को आवंटित किए जा रहे हैं और कुछ समर्थन गतिविधियों के लिए भी, संयुक्त क्षेत्र में हो या निजी लोगों की साझेदारी में किसी अन्य प्रकार के सहयोग से.
सरकार की भूमि के साथ वन क्षेत्रों में ज्यादातर जमीनें उपलब्ध हैं लेकिन कई दशकों से अप्रयुक्त नहीं हैं. आदिवासी होते हुए वन क्षेत्र के मुख्य अधिपति, सिर पर कुल्हाड़ी गिर रही है. इस उद्देश्य से बने कुछ कानूनों के तहत इस जनसंख्या को अपने उम्र के पुराने सामानों से आस-पास के शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे आदिवासीवाद के विलुप्त होने का कारण बनता है.
आदिवासीयों को अज्ञात, अज्ञात, मानव संस्थाओं के रूप में मजदूरी कमाने के लिए शहरी क्षेत्र में जाने को मजबूर किया जा रहा है. नया वन विधेयक, वन संशोधन विधेयक कहा जा सकता है जंगलों में रहने वाले जंगलों और आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले अधिकारों के संबंध में जंगलों के पूरे परिसर को बदलने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ वन संशोधन विधेयक कहा जा सकता है ताकि व्यापारिक चुम्बकों और सरकार को दिए जाने वाले लाभों को स्वीकार किया जा सके अधिकारी ऑफिंग में हैं.
राजनीतिक समायोजन के आधार पर संसद में कभी भी कानून कोडिफाई किया जा सकता है. इस तरह के क्रियान्वयन के बाद जंगल पारंपरिक या पलायन वाले आदिवासियों के लिए सुरक्षित नहीं होंगे अन्यथा स्वामित्व और संरक्षित जहां वे सदियों से सदियों से रह रहे हैं, अनैतिक समय से. सभी संभव भूमि, अन्य बुनियादी ढांचे की सुविधाएं और खनिज, जल और अन्य वन उपज के विशाल मार्ग व्यापार उद्यमों को आवंटित किया जा सकता है और सरकार को लाभ होगा जहां तक टैक्स, कर्तव्य, राजसी और कुछ अन्य लेवियों के पास आने की चिंता है पब्लिक एक्शेकर.
परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र का अति शहरीकरण न केवल देश में जलवायु चक्र में काफी बदलाव करेगा बल्कि संस्कृति, पारंपरिक जीविका को भी प्रभावित करेगा और पर्यावरण की हर तरह की बड़ी समस्याएं उत्पन्न करेगा, जिसे देश को भी शामिल करना होगा. पीने और अन्य घरेलू प्रयोजनों के लिए पानी की कमी का अनुभव कर रहा हूँ जो किसी दिन या राजनीतिक मालिकों के कारण व्यापारिक हितों के दबाव के कारण अंतिम वास्तविकता होने वाली है.
उष्णकटिबंधीय जलवायु के तहत भारत अन्यथा जंगल के क्षेत्रों में विशाल जमीनें हैं लेकिन धीरे-धीरे वन क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों और समर्थन नीतियों के कारण नष्ट हो रहा है और सुना जा रहा है. देश के सामाजिक-सांस्कृतिक स्पेक्ट्रम में आदिवासियों को स्टॉक या समुदाय के रूप में उनके अस्तित्व से हटा दिया जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण मानवीय स्थिति होगी. शहरी क्षेत्रों की मुख्य या मूल प्रमुख सभ्यता के साथ.
भारत की 21 वीं शताब्दी में शुरू होने वाले इस नए प्रकार के एक्सोडस, संयुक्त राज्य अमेरिका में लाल भारतीयों और न्यूजीलैंड में मौरियों और कई अन्य देशों में कई अन्य जनजातियों के साथ समान लाइनों में उनके विलुप्त होने की संभावना है कमी के लिए अपनी पहचान खो दी अगर सुरक्षा और लैटिन अमेरिकी देशों में भी. आदिवासियों की तरह कुशल पहचान में ऐसी कोई मानव उत्कृष्टता नहीं है जो दुनिया के अन्य भागों में कहीं भी यहूदियों द्वारा दृष्टिकोण से अपनी मातृभूमि बना लेते थे. उन्हें अपने राष्ट्रीय क्षेत्र फिलिस्तीन से निकाल दिया गया था लेकिन अंततः इजरायल के नए राज्य गणराज्य की स्थापना कर सकते हैं.
एक बड़ी संभावित त्रासदी जनजातीयों का भी इंतजार कर रही है जिसका निकट भविष्य में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. हिन्दू तत्वों ने उन्हें उनकी विचारधारा और धर्म में बदलने की कोशिश की है और इसी तरह ईसाई धर्म में. जहां तक तथाकथित शहरी, परिष्कृत और उन्नत संस्कृतियों की चिंता है, वे आदिवासियों की मूल, निहित और जन्मजात संस्कृति के बारे में परेशान नहीं हैं. उन्हें अपनी धार्मिक आस्थाओं में बदलने में अधिक दिलचस्पी है जो आदिवासी होने या प्राकृतिक इंसान होने के बहुत सार को मार डालेगा. यह थोड़ा अविश्वसनीय लग सकता है लेकिन भविष्य इस तरह की संभावनाओं को सच साबित करेगा.
