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एस पी मित्तल, अजमेर
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा दिलाया है कि अजमेर में रेल सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। 30 मार्च को अजमेर दक्षिण की भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अनिता भदेल ने वैष्णव से मुलाकात की थी। भदेल ने एक ज्ञापन देकर रेल मंत्री के समक्ष अजमेर में रेल सुविधाओं को बढ़ाने का आग्रह किया। ज्ञापन में मांग की गई कि उदयपुर से ऋषिकेश के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को रोजाना चलाया जाए। अजमेर जयपुर के बीच शाम को डीएमयू ट्रेन चलाई जाए। उदयपुर से हरिद्वार के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को भी प्रतिदिन चलाया जाए। अजमेर अहमदाबाद के मध्य चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन को कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया था, इस ट्रेन का संचालन दोबारा से किया जाए। अजमेर से चेन्नई, वाराणसी, कोलकाता के लिए नई ट्रेन चलाई जाए।
इन सुविधाओं को भी बढ़ाया जाए:
आदर्श नगर रेलवे स्टेशन को जयपुर के गांधीनगर स्टेशन के तर्ज पर उपनगरीय स्टेशन के रूप मे विकसित किया जाए। विज्ञान नगर आदर्श नगर एवं जोन्सगंज में डीएफसीसी रेलवे टेक बनाये जाने से लगातार बढ़ती गुड्स ट्रेनों की संख्या से उत्पन्न हुई यातायात जाम की समस्या से निजात पाने हेतु लेवल क्रॉसिंग पर आरओबी बनाये जाने प्रस्तावित है। जिन्हे आगामी भविष्य को देखते हुए फोर लेन बनाया जावे। विधायक भदेल ने कहां कि अजमेर दक्षिण विधानसभा में उत्तर पश्चिम रेलवे की हजारीबाग स्थित रेलवे भूमि लगभग 7.45 हैक्टर का फाइनल पजेशन (आरएलडी) को रेलवे द्वारा दिसंबर 2021 में किया गया था जिसे अजमेर रेल मंडल प्रबंधक (आरएलडी) द्वारा निविदाए आमंत्रित कर एक करार के तहत् हजारीबाग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भूमि हस्तांतरित की गई है। भूमि पर कॉलोनी विकास इत्यादि कार्य कंपनी द्वारा किया जाएगे। रेलवे द्वारा (आरएलडी) को भूमि देनी थी जिसकी औपचारिकताएं पूरी की चुकी है। सभी अनुबंध (आरएलडी) द्वारा निविदादाता फर्म के साथ किया गया है। परंतु हजारीबाग प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा कार्य प्रारंभ नही किया गया हैए जिसे शीघ्र प्रारंभ कराया जावे। इसी प्रकार जोन्सगंज स्थित अजमेर की रेलवे भूमि का एलओआई मेर्सस आदिनाथ डवलपर को (आरएलडी) द्वारा पूर्व में जारी किया गया था, जिसे निविदादाता द्वारा राशि जमा नही कराने के कारण निरस्त कर दिया गया है। अत: इस प्रोजेक्ट की नई निविदा जारी कर किसी नई कम्पनी को कार्य आवंटित किया जावे जिससे उक्त भूमि का उपयोग भी लोगों को आवास उपलब्ध कराने हेतु किया जा सके।
रेलवे स्कूल पीपीपी मोड पर संचालित हो:
हाल ही में रेलवे द्वारा संचालित विद्यालयों के मुक्तिकरण के संबंध में श्री संजीव सान्याल मुख्य वित्त सलाहकार वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुशंसा की गई है जो केन्द्रीय मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा अनुमोदित है। उक्त विवरण में अनुशंसा अनुसार रेलवे द्वारा संचालित विद्यालयों को यथासंभव केन्द्रीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार का सौंपा जाए अथवा पीपीपी मोड के माध्यम से संचालित किया जाए। अजमेर शहर में लोको कारखाना अजमेर (उपरे) के अधीन रेलवे प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल हजारीबाग अजमेर संचालित है जो कि वर्ष 1884 में स्थापित हुआ था। रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी आदेश पत्र के क्रम में उक्त विद्यालय को पीपीपी मोड पर संचालित करने के क्रम में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर स्थानीय जोनल रेलवे प्रशासन द्वारा कार्यवाही लंबित है। प्रस्तावक द्वारा विद्यालय को पीपीपी मोड पर संचालित करने हेतु प्रस्तावित नियम व शर्त अनुसार रेलवे के विद्यालय पर व्यय होने वाले राजस्व की शत प्रतिशत बचत होगी। साथ ही रेलवे कर्मचारियों के बच्चो के साथ समाज के अन्य वर्गों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलगा। ऐसा ज्ञात हुआ है कि स्थानीय रेलवे प्रशासन द्वारा मुख्य वित्त सलाहकार की अनुशंसा पर विचार एवं कार्यवाही किए बिना उक्त विद्यालय को बंद करने की कार्यवाही की जा रही है। अत: विद्यालय को बंद करने की बजाए केन्द्र सरकार की नीति अनुसार संचालित किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
