Editorपंजाब फार्म यूनियनों ने राज्य सरकार को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते का अत्रीमेरम दिया*
*किसान आंदोलन के खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री के निराधार बयान अस्वीकार्य*
*लंबे समय से लंबित एनआईए के मामलों से अखिल गोगोई का बरी होना स्वागत योग्य है – यह दर्शाता है कि भारत में इस अघोषित आपातकाल में किसान नेताओं और अन्य के खिलाफ कैसे मनगढ़ंत मामलों का इस्तेमाल किया जा रहा है*
*जारी संघर्ष को मजबूत करने के लिए और ज्यादा संख्या में किसान विरोध स्थलों की ओर कूच कर रहे हैं**
पंजाब के 32 किसान संगठनों ने आज सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक की। यह निर्णय लिया गया कि पंजाब सरकार खेतों में कम से कम आठ घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करे। यूनियनों ने 5 जुलाई की समय सीमा के साथ एक अल्टीमेटम जारी किया है कि पंजाब सरकार को अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या के साथ पंजाब के किसानों की मौजूदा लगातार समस्या का समाधान करना चाहिए। किसानों की धान की फसल सूख रही है, वहीं किसान महंगा डीजल जलाकर अपनी फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ, डीजल की कीमतें अत्यधिक बढ़ रही हैं और सरकार न तो स्पष्ट रूप से डीजल की कीमतों में कमी करके किसानों का समर्थन कर रही है, न ही किसानों की उपज के लिए कीमतों में वृद्धि और गारंटी दे रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार बिजली कटौती से किसानों को भारी नुकसान होगा । पंजाब यूनियनों ने अब 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन तब तक हालात नहीं सुधरे तो 6 जुलाई को पटियाला में सीएम के मोती महल का घेराव किया जाएगा।
संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि उत्तर प्रदेश पुलिस गाजीपुर सीमा पर कल की घटनाओं के बारे में विरोध कर रहे किसानों द्वारा दर्ज शिकायत दर्ज करे। यह वास्तव में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार और उसकी पुलिस की सक्रिय मिलीभगत से था कि भाजपा-आरएसएस के गुंडे गाजीपुर में विरोध स्थल के पास अपने भड़काऊ कार्यक्रम का आयोजन करने में सक्षम थे, जहां किसान दिसंबर 2020 से विरोध कर रहे हैं। यह आन्दोलन को गंदी चालों का इस्तेमाल कर बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है,जिसके लिए बीजेपी-आरएसएस जानी जाती है। भाजपा के गुंडों की शिकायत जहां पुलिस ने दर्ज कर ली है, वहीं किसानों की शिकायत दर्ज नहीं की गई है ।इसके जवाब में एसकेएम की शिकायत दर्ज कराने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के कई थानों में विरोध प्रदर्शन किया गया है । किसान आंदोलन के बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान बेहद आपत्तिजनक हैं और संयुक्त किसान मोर्चा इसकी निंदा करता है। “इस आंदोलन की शुरुआत से ही, विभिन्न राज्यों के प्रदर्शनकारियों के दिल्ली पहुंचने से पहले ही, यह बहुत स्पष्ट है कि यह हरियाणा भाजपा-जजपा सरकार थी जो किसानों के खिलाफ रही है, उसने किसानों को और उनके अधिकारों का सम्मान करने के बजाय कई तरह से अपमानित किया है, और किसी भी तरह से विरोध को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। यदि निर्वाचित नेताओं को वास्तव में जनता में जाकर लोगों की शिकायतों को सुनना है, जबकि वे अब किसानों के विरोध के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो तार्किक रूप से यह उम्मीद की जाती है कि ये निर्वाचित नेता किसानों का पक्ष लेंगे। किसानों के लिए और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए वे कुछ करने के बजाय किसानों के खिलाफ युद्ध के रास्ते पर क्यों हैं?
असम विधान सभा के सदस्य, श्री अखिल गोगोई को आज एक विशेष एनआईए अदालत ने तीन अन्य लोगों के साथ सभी आरोपों से बरी कर दिया है। उन्हें यूएपीए और विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। विशेष अदालत ने देशद्रोह सहित एनआईए के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उसकी रिहाई का आदेश जारी कर उसकी कैद से रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया। कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के एक लोकप्रिय किसान नेता अखिल गोगोई ने किसान सहकारी समितियों की स्थापना की, जो शहरी उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े हुए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उचित मूल्य मिले, और बड़े निगमों के चंगुल में न फंसे। वह हाल ही में जेल से चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। ये मामले स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे भाजपा का सत्तावादी शासन किसान नेताओं और अन्य लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर परेशान करने के लिए कठोर कानूनों का उपयोग कर रहा है। एसकेएम लंबे समय के बाद उनके जेल से रिहा होने और सभी आरोपों से बरी होने का स्वागत करता है।
केंद्रीय कानूनों में संशोधन के प्रयास में महाराष्ट्र सरकार के निरर्थक और अर्थहीन प्रयास की कृषि संघों ने कड़ी आलोचना की। समाचार रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार केंद्रीय कानूनों में कुछ संशोधन लाने की कोशिश कर रही है, वह भी तब जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनवरी 2021 से कानूनों को लागू करने से निलंबित कर दिया गया है! राज्य के फार्म यूनियनों ने पहले ही मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ बैठक कर यह मांग की है कि राज्य सरकार तीन केंद्रीय काले कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी गारंटी कानून की मांग में किसान आंदोलन का समर्थन करे। उन्होंने यह भी मांग की कि 1963 के महाराष्ट्र एपीएमसी अधिनियम में कोई भी संशोधन उचित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चलाने के बाद ही किया जाना चाहिए।
इस बीच, भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब में किसानों ने कल बठिंडा में भाजपा के राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक को काले झंडे दिखाकर बधाई दी।
उत्तर प्रदेश के बरेली में मुरिया मुकर्रमपुर में किसानों ने कई घंटों के घोर विरोध के बाद टूल प्लाजा को मुक्त कराया ।इस प्रयास का नेतृत्व उत्तराखंड के तराई किसान संगठन और अन्य यूनियनों ने किया। गाजीपुर बॉर्डर पर जल्द ही बिजनौर से बड़ी संख्या में किसानों के आने की उम्मीद है। 4 जुलाई 2021 को गाजीपुर बॉर्डर पर मिल्खा सिंह की याद में किसान मजदूर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा।
यह किसान आंदोलन एक जन आंदोलन है। इसने समाज के कई वर्गों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शित किया है। यह आयु समूहों में भी कटौती करता है और युवाओं और बच्चों में भी आकर्षित हुआ है। चार साल के कप्तान सिंह एक ऐसे प्रतिभागी हैं, जो विरोध प्रदर्शन में अपने पिता लाखा सिंह और मां मंजीत कौर के साथ जाते हैं। उनका परिवार बरनाला के महल कलां गांव से आता है, और वह अपने माता-पिता के साथ दिसंबर 2020 से बरनाला में पक्का मोर्चा में डटे है। कप्तान सिंह ने टिकरी और सिंघू बॉर्डर का हाल ही में दौरा किया है जहाँ उन्होंने किसानों के समर्थन में तथा उनकी हौसला आफजाई वाले गीत गाकर व नारे लगाकर प्रसिद्धि प्राप्त की है ।
*जारीकर्ता* – बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव
*संयुक्त किसान मोर्चा*
