गैर-मुस्लिम क्‍यों खरीदें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्‍ट्स?….Twitter पर चल रही मुहिम

हलाल फ्री दिवाली… भारत में ट्विटर पर सुबह से यही ट्रेंड कर रहा है। हलाल उत्‍पादों के बायकॉट की मुहिम #Halal_Free_Diwali हैशटैग के साथ चली है। दावा है कि उत्‍पादों को हलाल सर्टिफिकेट देने की आड़ में पैसा जुटाया जाता है और फिर उसे धर्म विशेष के प्रचार में इस्‍तेमाल किया जाता है। मशहूर फूड चैन्‍स और डिलिवरी ऐप्‍स भी इस ट्रेंड के निशाने पर हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि वे ‘हिंदुओं पर हलाल खाना क्‍यों थोपते हैं?’ हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ भी ट्वीट्स हुए हैं। यह विवाद नया नहीं है। गाहे-बगाहे यह बात उठती है कि हिंदू हलाल मीट नहीं खाना चाहते। उन्‍हें ‘झटका’ चाहिए लेकिन वह इतनी आसानी से मिलता नहीं। कोई प्रोडक्‍ट हलाल सर्टिफाइड है या नहीं, उसे लेकर अलग बवाल होता रहा है। हाल के कुछ सालों में यह बात सामने आई है कि हलाल उत्‍पादों की इंडस्‍ट्री खरबों रुपये की है।

हलाल क्‍या है?
हलाल एक तरह का वैल्‍यू सिस्‍टम और लाइफस्‍टाइल है जिसकी वकालत इस्‍लाम करता है। हलाल का मतलब है कि जिसकी इजाजत हो और जो वैध हो। हराम, हलाल का ठीक उलटा होता है मतलब इस्‍लाम में उन बातों की इजाजत नहीं है। इस्‍लाम में पांच ‘अहकाम’ हैं जिनमें फर्ज (अनिवार्य), मुस्तहब (अनुशंसित), मुबाह (तटस्थ), मकरूह (निंदात्मक) और हराम (निषिद्ध) शामिल हैं।

ट्विटर पर चल रही ‘हलाल फ्री दिवाली’ की मुहिम
हलाल सर्टिफिकेट क्‍या है? भारत में कौन देता है?
हलाल सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि वह उत्‍पाद इस्‍लामी नियमों के हिसाब से सही है। भारत में पांच या छह संस्‍थाएं हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। सबसे ज्‍यादा डिमांड जमीयत-उलमा-ए-महाराष्‍ट्र और जमीयत-उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्‍ट की है। कंपनी की ओर से सबमिट की गई रिपोर्ट्स और दस्‍तावेज देखकर शरिया समितियां तय करती हैं कि हलाल सर्टिफिकेट देना है या नहीं। उत्‍पाद की साइंटिफिक या एनालिटिकल टेस्टिंग होती हो, ऐसा लगता नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

कब से?
क्‍या हलाल है और क्‍या नहीं, यह मुस्लिमों की व्‍यक्तिगत राय पर छोड़ दिया गया था। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो कि 1974 से पहले किसी उत्‍पाद के हलाल सर्टिफाइड होने का दस्‍तावेज उपलब्‍ध नहीं है। 1974 में पहली बार मांस के लिए हलाल सर्टिफिकेशन शुरू किया गया। 1993 तक केवल मांस ही हलाल सर्टिफाइड होता था। डिब्‍बाबंद उत्‍पादों की लोकप्रियता के साथ हलाल सर्टिफिकेशंस के आंकड़े भी चढ़े। अब यह मल्‍टी-बिलियन डॉलर इंडस्‍ट्री में बदल चुका है। हर साल 1 नवंबर को विश्‍व हलाल दिवस मनाया जाता है। बकायदा यूनाइटेड वर्ल्‍ड हलाल डिवेलपमेंट (UNWHD) नाम की संस्‍था है जो हलाल उत्‍पादों को लेकर जागरूकता फैलाती है।

सिर्फ खाना ही नहीं, दवा से लेकर लिपस्टिक तक भी हलाल
ग्‍लोबल हलाल सर्टिफिकेशन मार्केट केवल मांस या अन्‍य खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है। अब फार्मास्‍यूटिकल्‍स, कॉस्मेटिक्‍स, हेल्थ यहां तक कि टॉयलेट प्रोडक्‍ट्स भी हलाल सर्टिफाइड होते हैं। आज की तारीख में हलाल फ्रेंडली टूरिज्‍म भी होता है और वेयरहाउस को भी हलाल सर्टिफिकेट मिलता है। रेस्‍तरां भी हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स भी। लॉजिस्टिक्‍स, मीडिया, ब्रैंडिंग और मार्केटिंग में भी हलाल का दखल है। कोच्चि के एक बिल्‍डर ने तो पिछले दिनों हलाल-सर्टिफाइड अपार्टमेंट्स बेचने की पेशकश की थी।

मालिक हो तो ऐसा! कार-फ्लैट, जूलरी… दिवाली पर बोनस और गिफ्ट्स से भर दी झोली

• चेन्नै के जयंती जूलरी स्टोर के कर्मचारियों को जब दिवाली पर तोहफ में कार और बाइक्स मिलीं तो उनके आंसू छलक आए। जयंती लाल चल्लानी ने आठ कर्मचारियों को कार दी और 18 को बाइक गिफ्ट की। कंपनी के एक अधिकारी के मुताबिक, कंपनी ने इस साल कैश बोनस देने के बजाय गाड़ियां देने का फैसला किया। कंपनी की सोच यह थी कि कैश दो महीने में खत्म हो जाएगा पर कार लंबे वक्त तक साथ रहेगी।कर्मचारियों को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। जब उन्हें सरप्राइज मिला तो कई के आंसू छलक उठे। कंपनी ने पांच साल की गारंटी वाली ऑटोमेटिक कारें बांटे है। इंश्योरेंस कवरेज के साथ और पूरी टंकी फुल करके दी है।
• गुजरात के हीरा व्यापारी सावजी ढोलकिया हर साल अपने कर्मचारियों को दिवाली पर महंगे गिफ्ट देते हैं। 2014 में दिवाली बोनस के तौर पर 491 कारें और 207 फ्लैट दिए थे। 2016 में उन्होंने दिवाली पर 400 फ्लैट और 1260 कारें गिफ्ट की थीं। 2018 में उन्होंने अपने तीन कर्मचारियों को मर्सिडीज बेंज जैसी महंगी कार गिफ्ट की थीं।
• चेन्नै की कंपनी Kissflow ने इसी साल अप्रैल में अपने 5 कर्मचारियों को BMW जैसी आलीशान कार गिफ्ट की। इन सभी को 80 लाख रुपये कीमत वाली BMW 530d दी गई थी। कंपनी के सीईओ सुरेश संबदम ने तब कहा था कि ये पांचों कर्मचारी सुख-दुख में कंपनी के साथ रहे। फरवरी में, केरल के एक कारोबारी ने भी अपने कर्मचारी को मर्सडीज बेंज गिफ्ट की थी।
• चेन्नै की IT फर्म Ideas2IT ने अपने 100 कर्मचारियों को 100 कारें गिफ्ट की थीं। यह तोहफे उन्हें लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत दी गईं। कुछ कर्मचारियों को सोने के सिक्के और आईफोन्स भी दिए गए। Ideas2IT ने अपने कर्मचारियों को Maruti Suzuki Baleno, Ignis, Swift, Ciaz, Ertiga, XL6 यहां तक कि Vitara Brezza जैसी कार भी गिफ्ट की थी।
• गुजरात के ही एक और हीरा कारोबारी हैं गोविंद ढोलकिया। श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट हीरा कंपनी के मालिक हैं। उनके परिवार ने अमरेली जिले में स्थित अपने पैतृक गांव दुधाला की हर छत पर सोलर पैनल लगवाए हैं। दुधाला देश का पहला ऐसा गांव है जो बिना किसी सरकारी मदद के पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चलता है। पूरे गांव में 232 घरों, दुकानों और दूसरे प्रतिष्ठानों में कुल 276.5 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। गांव में सिर्फ उन्हीं घर में सोलर पैनल नहीं लग पाए जो सालभर से बंद पड़े थे।

सबको हलाल उत्‍पाद क्‍यों बेचती हैं कंपनियां?
हलाल मार्केट की वैल्‍यू 3 ट्रिलियन डॉलर्स (24,71,38,50,00,00,000 रुपये) से भी ज्‍यादा है। हर साल 15-20% की दर से इसका बाजार बढ़ रहा है। इनमें से खाद्य पदार्थों की हिस्‍सेदारी केवल 6-8% है। दुनिया की करीब 32% आबादी मुस्लिम है। वह एक बड़ा कंज्‍यूमर बेस हैं और मैनुफैक्‍चरर्स के लिए अहम। कोई भी इंडस्‍ट्री एक ही उत्‍पाद को दो तरह से नहीं बनाना चाहेगी कि एक हलाल सर्टिफाइड हो और दूसरा गैर-इस्‍लामिक देशों के लिए। इससे लागत भी बढ़ेगी और प्रॉडक्‍शन भी जटिल हो जाएगा। इसी वजह से हलाल सर्टिफिकेट लेकर एक ही उत्‍पाद सबको बेचना कंपनियो को आसान लगता है।

हलाल के विरोधियों का तर्क है कि इसके जरिए अल्‍पसंख्‍यक उपभोक्‍ता दुनिया के बहुसंख्‍यकों पर अपनी इच्‍छाएं थोपते हैं। गैर-मुस्लिमों के लिए हलाल सर्टिफिकेट के कोई मायने नहीं हैं। हलाल सर्टिफिकेट्स का पैसा आखिर में कहां जाता है? यह भी अहम सवाल है। भारत में हलाल पर यही दो सवाल बार-बार पूछे जाते हैं:

• गैर-मुस्लिमों को हलाल सर्टिफाइड उत्‍पाद खरीदने के लिए मजबूर क्‍यों किया जाता है?
• हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली एजेंसियां इतनी बड़ी रकम का इस्‍तेमाल कहां करती हैं?

इन सवालों पर बहस की जरूरत है। भारतीय सेना में 23 साल सेवा दे चुके सरोज चड्ढा ने टाइम्‍स ऑफ इंडिया पर अपने ब्‍लॉग में लिखा कि सरकार के दखल से न सिर्फ भारतीय मुस्लिम नाराज होंगे, बल्कि इस्‍लामिक दुनिया भी। इसे मुस्लिमों के मूल अधिकारों में कटौती की तरह भी पेश किया जा सकता है।

बेहतर यही होगा कि कंज्‍यूमर को फैसला करने दिया जाए। अगर गैर-मुस्लिमों को लगता है कि हलाल सर्टिफिकेशन उनके साथ धोखा है या फिर इससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं तो वे ऐसे उत्‍पाद न खरीदें। एक उदाहरण के रूप में झटका मीट को ले सकते हैं। देश के कई हिस्‍सों में झटका मांस, हलाल सर्टिफिकेट की कमी के चलते मिलना बंद नहीं हुआ। उसकी उपलब्‍धता घटी, हलाल मांस उत्‍पादों की तगड़ी मार्केटिंग हुई और झटका मांस का कारोबार करने भी हलाल की तरफ शिफ्ट हो गए।

भारत के 82 प्रतिशत उपभोक्‍ता गैर-मुस्लिम हैं। अगर हलाल के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ तो कंपनियों को ग्राहकों के लिए दो-दो तरह के उत्‍पाद बनाने पड़ सकते हैं। ऐसे में वे ज्‍यादा मुनाफे वाले विकल्‍प की ओर जाएंगी। हलाल के मसले से कैसे निपटना है, भारत उसका रास्‍ता दिखा सकता है।