Editor
सेविम दगडेलन
जर्मनी में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। अगस्त में कारोबारी भरोसे एक बार फिर कमज़ोरी देखने को मिली है। 2024 में आर्थिक ठहराव या मंदी आने की आशंका बनी हुई है। जर्मनी की प्रमुख कार निर्माता कंपनी, वोक्सवैगन अब प्लांट बंद करने की संभावना से इनकार नहीं कर रही है। इसके लिए खासतौर पर सरकार की नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। अपनी दयनीय ऊर्जा नीति के कारण, उसके पास महंगाई का मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो अंततः जर्मन उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धा को ख़तरे में डाल रहा है।
सत्ता में बैठे सोशल डेमोक्रेट्स, ग्रीन्स और लिबरल्स के गठबंधन को अब गंभीर बजटीय बाधाओं के तहत भी काम करना होगा। जर्मनी ने यूक्रेन को सैन्य मदद में अरबों यूरो भेजे हैं और इसका असर प्रशासनिक फंड में आई कमी में देखने को मिला है, साथ ही बर्लिन के अपने सैन्य खर्च में भी नाटकीय वृद्धि हुई है जो 100 बिलियन डॉलर से अधिक पहुंच गया है।
डॉयचे बान जैसी जरूरी बुनियादी ढांचे में की गई भारी कटौतियों ने देश की पहचान को धक्का पहुंचाया है; रेल नेटवर्क जीर्ण-शीर्ण है, और यात्रियों को प्रतिदिन भारी देरी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा में फंड की भारी कमी का मतलब है कि प्राथमिक स्कूली शिक्षा में चार में से एक बच्चा ठीक से पढ़, लिख या हिसाब किताब नहीं कर सकता है।
अब, यूक्रेन को वित्तीय सहायता में दी गई राशि को लेकर सरकार के भीतर एक बड़ा विवाद सामने आया है। रूस के खिलाफ नाटो के छद्म युद्ध में यूक्रेनी जीत पर दांव लगाने वाला सत्तारूढ़ गठबंधन शांति वार्ता का विरोध करता रहा है और पहले ही कीव को 40 बिलियन यूरो से अधिक दे चुका है (अमेरिका के बाद, जर्मनी इसका सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है)। चर्चाओं के अनुसार, अगले साल के बजट में यूक्रेन की सहायता स्थिर रखी जाएगी, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि जी-7 ढांचे के भीतर जो रूसी संपत्तियों ज़ब्त की हुई हैं उसके अधिग्रहण के विकल्प तलाशे जा रहे हैं।
अब लोगों के भीतर ज़्यादातर बहस इस बात पर है कि क्या बर्लिन को वाशिंगटन के अधीन रहकर यूक्रेन युद्ध में एक वास्तविक युद्धरत देश के रूप में पेश करने की सरकार की रणनीति कभी भी आशाजनक थी। पश्चिम के आर्थिक युद्ध में जर्मनी की भागीदारी रूस को बर्बाद नहीं कर पाई है, जैसा कि विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक ने 2022 में अनुमान लगाया था।
मॉस्को पर लगाए गए दंडात्मक उपाय रूस को संकट में डालने के बजाय उलटे पड़ गए हैं, जिससे व्यापक आत्म-क्षति हुई है, खासकर घरेलू ऊर्जा और खाद्य कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। आढ़तिक और अन्य प्रतिबंधों के ज़रिए बर्लिन ने जो कुछ भी हासिल किया वह रूसी ऊर्जा नीति में एशियाई मोड़ था। यूरोप को बेचने के बजाय, रूस अब मुख्य रूप से भारत को गैस और तेल बेच रहा है।
नई दिल्ली को, रूसी ऊर्जा से बर्लिन का पल्ला झाड़ने के लिए जर्मनी को हर दिन फूलों का गुलदस्ता भेजना चाहिए। यूरोप ने जर्मन उद्योग के प्रतिस्पर्धी लाभ को लापरवाही से बर्बाद कर दिया है, एक विश्वसनीय, सस्ती ऊर्जा आपूर्ति को इस गलत धारणा में नष्ट कर दिया है कि ऐसा करने से दुनिया के सबसे बड़े देश का पतन हो जाएगा या कम से कम इसकी गति बढ़ जाएगी। यह मामला दर्शाता है कि जर्मनी के अहंकारी इतिहास और रूस के बारे में गलत आंकलन से कितना नुकसान हो सकता है।
यूक्रेन युद्ध में, बर्लिन के आचरण के बारे में लोगों का संदेह तभी बढ़ेगा जब रूस पर जीत का वादा लंबे समय तक पूरा नहीं हो पाएगा। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन ने रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता को विफल करने के लिए अप्रैल 2022 के यूएस-यूके पहल का समर्थन किया, सर्वेक्षणों से पता चलता है कि स्पष्ट बहुमत, यानी 68 फीसदी आबादी, रूस के साथ शांति वार्ता का समर्थन करती है। 65 फीसदी लोग शत्रुता समाप्त करने के बदले में यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की घोषणा करने के लिए रूस को प्रस्ताव देने के पक्ष में हैं।
जर्मनी के पूर्वी राज्यों में 2024 की सर्दियों में चुनाव होने हैं, जिसमें मुख्य मुदा विदेश नीति होने जा रहा है। नई पार्टी “बुंडनिस सहरा वैगनक्नेच” (BSW) ने दो पूर्वी जर्मन राज्यों थुरिंगिया और सैक्सोनी में हुए राज्य चुनावों में दोहरे अंकों के परिणाम हासिल किए थे। यह कूटनीति, यूक्रेन को वित्तीय सहायता समाप्त करने और वाशिंगटन में इस गर्मी के नाटो शिखर सम्मेलन में चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जर्मनी में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती की घोषणा को अस्वीकार करता है। सैन्य विशेषज्ञों का तर्क है कि मिसाइल सौदे के साकार होने से जर्मन आबादी रूस के साथ परमाणु युद्ध के बड़े जोखिम में आ जाएगी।
बीएसडब्लू की वामपंथी और रूढ़िवादी छवि, जर्मनी में स्थापित पार्टी व्यवस्था को हिला सकती है। गिरावट से उभरते हुए वामपंथी पार्टी, जिसने पारंपरिक वामपंथी चिंताओं या विचार को जिसमें श्रमिकों के लिए शांति और न्याय की मांग को, पहचान की राजनीति, हथियारों की आपूर्ति और खुली सीमा नीति की आड़ में छोड़ दिया था, बीएसडब्लू एकमात्र राजनीतिक ताकत है जो जर्मनी के धुर दक्षिणपंथी विकल्प के उदय को रोकने में सक्षम है। बीएसडब्लू को अनियंत्रित इमिग्रेशन का विरोध करने वाले प्रवासियों का भी बड़ा समर्थन हासिल है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वे इसे जीवन स्तर में गिरावट का एक प्रमुख कारण मानते हैं।
बीएसडब्ल्यू पूर्ण लोकतांत्रिक संप्रभुता के लिए संघर्ष को महत्व देती है – द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लगभग आठ दशक बाद जर्मनी में इसका अभाव है, जैसा कि वाशिंगटन द्वारा नई अमेरिकी मिसाइल तैनाती की घोषणा से पता चलता है। नाटो ढांचे के भीतर, जो न तो रक्षा पर आधारित है और न ही साझा मूल्यों पर, इसलिए अमेरिका, रूस और चीन का सामना करने के लिए जर्मनी जैसे देशों पर निर्भर करता है। पूर्व की ओर नाटो विस्तार के मामले में, संयम न रहने और आश्वासन का उल्लंघन करते हुए, वाशिंगटन ने यूक्रेन में संघर्ष में योगदान दिया है, जो अब प्रभावी रूप से नाटो और रूस के बीच एक छद्म युद्ध है।
1954 में विदेशी सशस्त्र बलों के बारे में हुई संधि के अनुसार अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी में तैनात रहने का अधिकार है। लेकिन बर्लिन, साम्राज्यवादी रोम के एक ग्राहक की तरह बन गया है – घरेलू तौर पर स्वायत्त है, लेकिन साम्राज्यवादी हितों के मामले में विदेशी हितों को समर्पित होने पर बाध्य है। एशिया में कुछ लोग नाटो के आगमन को स्वतंत्रता के अग्रदूत के रूप में देख सकते हैं, लेकिन अनुभव इस गलत सोच के खिलाफ चेतावनी देता है।
नाटो के साथ जुड़ने से लोकतांत्रिक संप्रभुता का नुकसान होने का जोखिम है और सबसे बढ़कर, अमेरिकी कॉरपोरेट हितों के मामले में राजनीति के मामले में हानिकारक अधीनता होगी। अंत में, यह अपनी खुद की नीति को नुकसान पहुंचा रहा है और टकराव को मजबूर कर रहा है जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आदर्श वाक्य को याद रखना जरूरी है जिसमें “फूट डालो और राज करो” की वजह से तीसरे पक्ष को लाभ होता है।
सेविम डागडेलन जर्मन बुंडेस्टाग में बीएसडब्लू (साहरा वेगेनकनेच अलायंस – रीज़न एंड जस्टिस) समूह की विदेश नीति प्रवक्ता और विदेश मामलों की समिति की अध्यक्ष हैं। लेफ्टवर्ड ने हाल ही में उनकी पुस्तक ‘नाटो: ए रेकनिंग विद द अटलांटिक अलायंस’ का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया है। ये उनके विचार निजी हैं।
