Ramswaroop Mantri
–सुसंस्कृति परिहार
ओबीसी महासभा ने 21मई को आरक्षण में शिवराज सरकार द्वारा किए छल के विरोध में मध्यप्रदेश बंद का आव्हान किया है। ज्ञातव्य हो कि सिर्फ 15 महीने रही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने ओबीसीआरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27फीसदी कर दिया था किंतु कांग्रेस को छल बल से हटाकर बनी भाजपा सरकार ने इस ठंडे बस्ते में डाले रखा फिर उसे पुनः14फीसदी पर ला दिया जिससे लेकर ओबीसी वर्ग में भाजपा सरकार के प्रति हद दर्जे की नाखुशी है।जबकि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ पहले से मिल रहा था। महासभा की मांग है कि ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाए, क्योंकि 2011 में सरकार की तरफ से ही ओबीसी की जनसंख्या 51.9% बताई है। साथ ही मुख्यमंत्री खुद अपने आपको ओबीसी के हितैषी बताते रहे हैं।
इसी बीच दो साल से लंबित नगर निकायों और जिला पंचायतों में चुनाव कराने का सुको ने आदेश दिया उसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात नहीं थी इसे शिवराज ने चतुराई पूर्वक मुद्दा बनाया और सुको में याचिका दाखिल की उस पर विचार करते हुए यह फैसला हुआ कि ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिया जाए।इसे भाजपा ने सरकार की जीत बताई पर वास्तव में यह ओबीसी के खिलाफ सोची समझी साज़िश थी। ओबीसी को उम्मीद थी कि किरार जाति जो पिछड़े वर्ग में शामिल है के ,शिवराजसिंह कमलनाथ के 27फीसदी आरक्षण को लागू करवायेंगे लेकिन ढाक के वही तीन पात।मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग और आरक्षण में से 50% की सीमा हटाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने प्रदेश बंद का आह्वान किया है। बंद को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है।एमपी कांग्रेस ने तो इसके लिए बाकायदा जिला इकाइयों को पत्र जारी किया है. पत्र में कांग्रेस नेताओं से इस बंद को समर्थन देने के निर्देश दिए हैं। ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के बैनर तले यह बंद करने की तैयारी चल रही है।कार्यकर्ताओं से आम लोगों के बीच जाकर शांतिपूर्ण तरीके से बंद का समर्थन करने की अपील करने को कहा- एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने बयान जारी कर कहा कि पिछड़ा वर्ग की लड़ाई में कांग्रेस के नेता बढ़—चढ़कर हिस्सा लेंगे। अरुण यादव ने कार्यकर्ताओं से आम लोगों के बीच जाकर शांतिपूर्ण तरीके से बंद का समर्थन करने की अपील करने को कहा है। अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग को उनका हक दिलाकर रहेगी।।
पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नियमों से अगर चुनाव होता और भाजपा सरकार असंवैधानिक तरीके से ऑर्डिनेंस नहीं लाई होती तो अब तक ना सिर्फ मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके होते बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि अपने पूरे अधिकारों के साथ अब तक ग्राम पंचायत और नगर निकायों का संचालन कर रहे होते।
कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछड़े वर्ग में अंदर अंदर भाजपा के ख़िलाफ़ खौल है विदित हो ओबीसी वर्ग पिछले लंबे अरसे से संगठन को मजबूत करने में जुटा उसने आरक्षण को लेकर दो बार भोपाल में जबरदस्त प्रदर्शन भी किए जिस पर भाजपा की शिवराज सरकार ने ना केवल लाठियों से प्रहार किया बल्कि उन्हें जेल का मेहमान भी बनाया। सबसे दुखद स्थिति तब बनी जब मुख्यमंत्री जी ने आंदोलनकारियों से ना मिलकर पीछे के दरवाजे से निकलना पसंद किया और बाहर किसी कार्यक्रम में शिरकत की।
अब जब जून में चुनाव होने तय है इसलिए ओबीसी ने बंद के आह्वान के साथ एक प्रस्ताव शिवराज को देने तैयार किया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि नगरीय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आबादी के हिसाब से आरक्षण दे,इसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल करें।
प्रदेश सरकार द्वारा बूथ के अनुसार कराई गई जनगणना को जिला, तहसील ब्लाक स्तर पर सार्वजनिक किया जाए। जिससे पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी भर्ती आरक्षण नियम को बहाल किया जाए। ओबीसी वर्ग की संख्या प्रदेश में लगभग 52% है उनकी जनगणना होनी चाहिए। “जिसकी जितनी संख्या भारी/उसकी उतनी भागीदारी” नारे के साथ ना केवल ओबीसी महासभा प्रदेश में बंद करा रहे हैं बल्कि दिल्ली जंतर मंतर पर भी उनका प्रदर्शन होगा। प्रदेश के तमाम नगरों में एक तरफ ओबीसी की तैयारी चल रही है दूसरी तरफ आंदोलन को विफल करने सरकार भी तैयारियों में जुट गई है। पुलिस और फोर्स को एलर्ट किया गया है।
प्रदेश की भाजपा सरकार की लाख चतुराई के बाद 21मई के बंद का आह्वान एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इसे किस तरह लेती है।यदि चुनाव 14 फीसदी आरक्षण के साथ ही होते हैं तो यह तय है कि यह वर्ग आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में गले की फांस साबित होगा।
