जमा हुआ 67 करोड …. 113 लक्ष्य बता कर निगम वाहवाही लूट रही है

किशोर दीपक कोडवानी

मास्टर प्लान अनुसार 55% शहरी भूमि विकास नियम है । शेष 45% सडक, जलाशय, बगीचे, हरितक्षेत्र, स्कुल, अस्पताल आदि विभाजन होता है । 276 वर्ग किलोमीटर निगम सीमा मे नियम अनुसार 151’8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मे आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, अन्य गतिविधियों के लिए भूखण्ड विकसीत होना चाहिए । निगम सम्पति कर दर गैर निर्माण भुखण्ड पर 10/- प्रति वर्ग फिट लागू है । नियमानुसार विकसीत 151’8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के खाली भुखण्ड पर लागू दर से सम्पति कर 1633 करोड रुपए होता है । तल एवम् उपरी मंजली निर्माण क्षेत्रफल का कर अतिरिक्त होता है । इसकी दर 15 से 25 रुपए प्रति वर्ग फीट अलग-अलग लागू है । सहि सहि कर वसुली हो तो 2500 करोड रुपए के बदले वर्ष 2021-22 मे निगम खजाने मे मात्र 66’54 करोड रुपए जमा हुए है । इसी तरह 2022-23 मे 112’49 करोड रुपए वसुली लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

कैसे कर दरे :
आर आर सी पक्का 25/-
पक्का कवेलू छत 20/-
कच्चा-पक्का 15/-
खाली भुखण्ड 10/-

2500/- करोड रुपए कैसे :

276 वर्ग किलोमीटर निगम सीमा का 55%
151,8 वर्ग किलोमीटर प्लाट एरिया

151,8 ×1000×1000 मीटर× 10,76 फिट = 16,33,36,80,000 वर्ग फिट प्लाट एरिया ×10/-
= 1633/- करोड रुपये

निर्धारित सम्पति कर
10 रू प्रति वर्ग फिट खालि जमीन का सम्पति कर निर्धारित टेक्स =
1633,37 करोड रुपए

प्रशासक काल पारित बजट अनुसार :

पाप्त कर वास्तविक वर्ष 2020-21
66,54 करोड रुपए
बजट अनुमानित वर्ष 2022-23
112,49 करोड रुपए

समाधान :

जिला प्रशासन प्रति वर्ष सम्पत्ति कर कि गाईड लाईन लागू कर्ता है । जमीन व निर्माण स्थिति क्षेत्रफल आधारित सम्पत्ति पंजीयन शुल्क निर्धारित कर्ता है । इसी गाईड लाईन आधारित % दर से निगम सम्पति कर लागू हो । एक हि सम्पति का निगम जिला प्रशासन अलग-अलग मुल्यांकन कर रहा है । कर नियम विरूद्ध ईस व्यवस्था पर रोक लगना चाहिए। इसी आड मे निगम का भष्टाचार पनप रहा है ।

किशोर दीपक कोडवानी
विकास मित्र दृष्टि 2050