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लोकसभा चुनावों में कुछ ही महीने बाकी हैं। इस बीच केंद्रीय एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता से विपक्ष के कई नेताओं की सांसें अटकी हैं। देश में नेहरू-गांधी परिवार तो बिहार में लालू परिवार के कई सदस्यों पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। उधर, झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्री क्रमशः हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल पर एंजेंसियों की फांस बड़ी तेजी से कसती दिख रही है।
लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के बड़े-बड़े चेहरे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की आंच में तप सकते हैं। कई प्रमुख नेता केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर हैं। इनमें गांधी परिवार से लेकर लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी प्रमुख हैं।
घोटाले के दो मामलों में बढ़ीं लालू परिवार की मुश्किलें
नौकरी के बदले जमीन का मामला: सीबीआई ने इस मामले में तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। ईडी ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। ईडी ने हाल ही में केस के सिलसिले में लालू प्रसाद के परिवार की 6 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।
कुर्क की गई संपत्तियों में दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक आवासीय मकान सहित दिल्ली और पटना की संपत्तियां शामिल हैं। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बेटे (तेजस्वी) को ‘अंतिम लाभार्थी’ बताया है। हालांकि, तीनों ने आरोपों से इनकार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई जल्द ही एक और चार्जशीट दाखिल करेगी।
आईआरसीटीसी केस: यह एक और मामला है जो लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी और अन्य सह-आरोपियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है क्योंकि सीबीआई ने उनके खिलाफ आरोप तय करने पर बहस की है। आरोप तय करने पर दलीलें सुनने वाले जज के ट्रांसफर के कारण मुकदमा शुरू नहीं हो सका। अभियोजन पक्ष और आरोपी नए जज के सामने आरोपों पर नए सिरे से बहस करेंगे। ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में मार्च में लालू, तेजस्वी और लालू की बेटियों के आवास पर छापेमारी की थी।
सीबीआई ने जुलाई 2017 में लालू-राबड़ी, तेजस्वी और अन्य पर आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर की शर्तों में बदलाव करके कथित तौर पर गलत लाभ कमाने का मामला दर्ज किया था। सीबीआई के अनुसार, लालू ने आईआरसीटीसी के अधिकारियों और पत्नी राबड़ी के साथ बनाई मुखौटा कंपनी के मालिकों के जरिए पटना में चाणक्य होटल और सुजाता होटल के मालिकों के साथ मिलीभगत करके घोटाला किया है।
बड़ी मुसीबत में गांधी परिवार
नैशनल हेराल्ड केस: ईडी ने नवंबर में कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया लिमिटेड के मालिकाना हक वाले अखबार नैशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी। एजेंसी ने जून और जुलाई में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से तीन बार में लगभग 12 घंटे तक पूछताछ की थी।
इससे पहले, उनके बेटे राहुल गांधी से भी एजेंसी ने जुलाई में पांच मौकों पर 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। एजेंसी संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि करेगी और कार्रवाई करेगी। आयकर विभाग ने 2013 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। यह आरोप लगाया गया है कि गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड अखबार के अधिग्रहण में धोखाधड़ी की और धन का दुरुपयोग किया, जो एजेएल द्वारा प्रकाशित और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है।
गांधी परिवार ने बार-बार आरोपों से इनकार किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार ने यंग इंडिया के जरिए अखबार के पूर्व प्रकाशकों को खरीदकर नैशनल हेराल्ड के स्वामित्व वाली संपत्तियों का अधिग्रहण किया, जिसमें उनकी 86% हिस्सेदारी है। कांग्रेस ने इस मामले को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ करार दिया है। ईडी ने गांधी परिवार पर ’50 लाख रुपये का भुगतान करके एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का दुरुपयोग करने’ का आरोप लगाया है।
बीकानेर जमीन मामले में फंसे हैं रॉबर्ट वाड्रा: ईडी बीकानेर जमीन खरीद मामले में कथित संलिप्तता को लेकर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के कथित सहयोगी महेश नागर पर अपना शिकंजा कसने जा रही है। ईडी ने आरोप लगाया है कि नागर ने ‘रॉबर्ट वाड्रा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार काम किया क्योंकि वौ नौकरी पर हैं’। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने 275 बीघे की संपत्ति 72 लाख रुपये में खरीदी और उसी को बेचकर 615 फीसदी का मुनाफा कमाया। एजेंसी ने 2019 में जांच के सिलसिले में वाड्रा और उनकी मां से पूछताछ की।
हमारे सहयोगी अखबार द इकनॉमिक टाइम्स (ET) ने जनवरी 2020 में रिपोर्ट दी थी कि ईडी ने अपनी जांच में निष्कर्ष निकाला था कि न तो रॉबर्ट वाड्रा और न ही उनकी कंपनी मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने बीकानेर में दो लैंड पार्सल खरीदने में ‘उचित नियमों’ का पालन नहीं किया था। ईटी ने सबसे पहले 14 जनवरी, 2020 को रिपोर्ट दी थी कि वाड्रा, ईडी को बीकानेर के दो गांवों में जमीन खरीदने के लिए पैसे का स्रोत नहीं बता पाए थे। वाड्रा ने ईडी को बताया था कि उन्होंने बीकानेर की जमीनें सिर्फ गूगल मैप पर देखी थीं। ईडी के अनुसार, जब कंपनी ने कुछ लाख में कथित तौर पर धोखाधड़ी से खरीदी थीं, तो वाड्रा स्काईलाइट की 99% इक्विटी के साथ मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के ‘सक्रिय निदेशक’ थे।
अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे?
आप के दो वरिष्ठ नेता, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पहले से ही उत्पाद शुल्क नीति (एक्साइज पॉलिसी) में उनकी कथित संलिप्तता के लिए सलाखों के पीछे हैं और जांच एजेंसियों के रडार पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। सीबीआई अप्रैल में ही केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है तो ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है और उसे तीन बार समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल ने समन को ‘राजनीति से प्रेरित और अवैध’ बताकर ईडी के सामने से पेश होने से इनकार कर दिया है।
अगर जांच एजेंसियां आम आदमी पार्टी (आप) को मामले में आरोपी बनाने का फैसला करती हैं तो पार्टी विधायकों के लिए और परेशानी बढ़ सकती है। सीबीआई और ईडी की ओर से पेश केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि एजेंसियां मामले में आप को आरोपी बनाने पर विचार कर रही हैं। फरवरी में एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में ईडी की दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
इसमें आरोप लगाया गया है कि आप ने पॉलिसी से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव प्रचार के लिए किया। आरोप पत्र में केजरीवाल और मामले के आरोपी इंडोस्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू के बीच एक कथित कॉल का जिक्र किया गया था, जिसमें केजरीवाल ने कथित तौर पर उनसे आप संचार प्रभारी विजय नायर के साथ काम करते रहने के लिए कहा था। केजरीवाल ने आरोपों को काल्पनिक बताया।
कविता कल्वाकुन्तला (के. कविता)
भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता से ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में तीन बार पूछताछ की। उन्हें आखिरी बार ईडी ने मार्च में समन किया था। सीबीआई ने दिसंबर में कविता से उनके हैदराबाद स्थित आवास पर सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। ईडी ने पहले कारोबारी अमित अरोड़ा से हिरासत में पूछताछ की मांग करते हुए रिमांड पेपर में कविता का नाम लिया था, जब उन्हें पिछले नवंबर में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल के निदेशक अरोड़ा कथित तौर पर सिसोदिया के सहयोगी हैं। कविता ने बार-बार सभी आरोपों से इनकार किया है।
तृणमूल कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलें
अभिषेक बनर्जी: तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाला और कोयला तस्करी मामलों में चल रही जांच के सिलसिले में अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की है। शिक्षक भर्ती मामला पैसे लेकर राज्य के सरकारी प्राथमिक शिक्षक का पद देने से जुड़ा है। अभिषेक के पिता अमित बनर्जी के खिलाफ आरोप हैं कि वो लीप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक थे और जबकि रुजिरा लीप एंड बाउंड मैनेजमेंट सर्विसेज की निदेशक थीं, जिसका इस्तेमाल दागी धन को इधर-उधर करने के लिए किया गया था। ईडी ने नवंबर 2020 में सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और काजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये की कोयला चोरी का आरोप लगाया गया था।
महुआ मोइत्रा: पार्टी की एक और नेता और लोकसभा से निष्कासित महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई का दावा है कि उसने अभी तक मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज नहीं की है और वह केवल लोकपाल के निर्देश पर मामले की जांच कर रही है। मोइत्रा के खिलाफ जांच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी, जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष बताया था कि महुआ नकदी और उपहारों के बदले बिजनेस टाइकून दर्शन हीरानंदानी की ओर से संसद में सवाल पूछकर उद्योगपति गौतम अडानी को बार-बार निशाना बनाया था। दुबे ने नवंबर में कहा था कि लोकपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अगर सीबीआई ने केस दर्ज किया तो महुआ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
भूपेश बघेल: महादेव ऐप केस
ईडी ने नवंबर में दावा किया था कि उसने एक ‘कैश कूरियर’ का बयान दर्ज किया था, जिसने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों से 508 करोड़ रुपये मिले थे। ईडी ने कहा, ‘असीम दास से पूछताछ और उसके पास से बरामद फोन की फोरेंसिक जांच और महादेव नेटवर्क के उच्च पदस्थ आरोपियों में से एक शुबम सोनी के भेजे ईमेल की जांच से चौंकाने वाले कई आरोप सामने आए हैं।’ जांच एजेंसी ने कहा, ‘अतीत में नियमित भुगतान किया गया है और अब तक महादेव ऐप प्रमोटरों ने भूपेश बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता) को लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।’ कई बॉलीवुड हस्तियों और बघेल के सहयोगियों को तलब करने के बाद एजेंसी मामले के संबंध में बघेल से पूछताछ कर सकती है।
सितंबर में ईडी ने तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के करीबी परिवार के सदस्यों को तलब किया था। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने 75 एफआईआर दर्ज की हैं जबकि मुंबई पुलिस ने महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट से जुड़े कथित 15 हजार करोड़ रुपये के जुए और साइबर धोखाधड़ी की एफआईआर को मुंबई अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया है।
झारखंड में एजेंसियों की चाबुक
हेमंत सोरेन: ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से संबंधित चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बार-बार तलब किया है। सीएम के कथित राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद एजेंसी ने ताजा सबूत मिलने का दावा करते हुए पिछले वर्ष सोरेन को तलब किया गया था। जुलाई 2023 में एजेंसी ने मिश्रा और उनसे जुड़े अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की थी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। छापेमारी के बाद ईडी ने मिश्रा और उनसे कथित तौर पर जुड़े एक व्यक्ति दाहू यादव के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपये की जमा राशि जब्त कर ली थी। इसके अलावा ईडी ने पीएमएलए के तहत 5.34 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी भी जब्त की थी, जिसमें दावा किया गया कि यह पैसा झारखंड में अवैध खनन से कमाया गया है। पिछले साल अगस्त में एजेंसी ने झारखंड में एक और दौर की छापेमारी की थी।
धीरज साहू: झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर गाज गिर सकती है। साहू से जुड़े परिसरों से आयकर विभाग ने कथित तौर पर 290 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की है। अब इस मामले में ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू कर सकती है। छापेमारी झारखंड के रांची, सबलपुर, बोलांगीर, टिटिलागढ़, बौध और सुंदरगढ़ और ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में की गई है।
फारूक अब्दुल्ला का क्या होगा?
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य लोग जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच का सामना कर रहे हैं। अब्दुल्ला और सह-अभियुक्तों को जुलाई 2022 में श्रीनगर की एक अदालत ने तलब किया था। अदालत ने जून 2022 में ईडी के पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट के बराबर) पर संज्ञान लेने के बाद अब्दुल्ला और अन्य को तलब किया था। ईडी ने पहले कहा था कि पूरक आरोप पत्र तीन अनंतिम कुर्की आदेशों से पहले दायर किया गया था। इसमें अब्दुल्ला, मेसर्स मिर्जा संस, गजानफर और मिर्जा की कुल मिलाकर 21.55 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अटैच की गई थीं।
