ताजा समाचार -मिजोरम में 4 दिसंबर को आएंगे नतीजे,देश में फर्जी खबरों के प्रसार पर सीजेआई ने जाहिर की चिंता

तेलंगाना में वोटिंग के बाद अब सभी की नजरें एग्जिट पोल पर टिकी हैं। सभी को इंतजार है कि क्या 2014 और 2018 में जीत हासिल करने वाले केसीआर फिर से तेलंगाना के सरकार बनेंगे? या फिर कांग्रेस इस बार कमाल करेगी? तेलंगाना विधानसभा चुनावों के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में चुनावों परिणामों में क्या तस्वीर उभरेगी, इसका अनुमान लगने की उम्मीद की जा रही है। 2018 के सभी एग्जिट पोल में तेलंगाना की बढ़त और सरकार बरकरार रहने का अनुमान सही साबित हुआ था।

दौर नया, दस्तूर नया… दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहा एग फ्रीजिंग का चलन, उठती मांग के कई हैं कारण

सुविधा मिलने पर पश्चिमी देशों की तरह आईवीएफ सेंटर पर अंडाणु सुरक्षित करवाया जा रहा है। इसका हर माह का आंकड़ा औसतन 8 से 10 के बीच है। बदलते सामाजिक ताने-बाने के बीच दिल्ली-एनसीआर में एग फ्रीजिंग के मामले बढ़े हैं। सुविधा मिलने पर पश्चिमी देशों की तरह आईवीएफ सेंटर पर अंडाणु सुरक्षित करवाया जा रहा है। इसका हर माह का आंकड़ा औसतन 8 से 10 के बीच है। यानी हर साल करीब 100 से  अधिक अंडाणु सुरक्षित कराए जा रहे हैं।  फिलहाल यह प्रवृत्ति सबसे ज्यादा उच्च और उच्च मध्यम वर्ग में देखा जा रहा है। 

विशेषज्ञों का कहना है कि आज की युवाओं की सोच हर सुविधा जुटा लेने के बाद बच्चा पैदा करने की है। अभी यह शुरुआत है, सुविधाओं के विस्तार के साथ इसमें तेजी से बढ़ोतरी होगी। दो साल पहले तक एम्स समेत दूसरे बड़े अस्पतालों में एग फ्रीजिंग की सुविधा विशेष मामलों में ही सामान्य थी। इसमें कैंसर पीड़ित महिलाओं के अंडाणु सुरक्षित किए जाते थे। 

वजह यह है कि कीमो समेत कैंसर के दूसरे इलाज से अंडाणु नहीं बन पाते थे। इससे ठीक होने के बाद उसमें मां बनने की क्षमता नहीं बचती। चिकित्सकों का कहना है कि इस वक्त यह चलन सामान्य महिलाओं में भी बढ़ा है। पहले जो आईवीएफ सेंटर तकनीक की मदद से गर्भधारण करवाते थे, अब मांग पैदा होने पर वह एग फ्रीजिंग की सुविधा भी मुहैया करवा रहे हैं। 

हर माह करीब 10 महिलाएं यह सुविधा ले रही है।  35 से 40 साल की महिलाएं अमूमन उच्च और उच्च मध्यम वर्ग से आती हैं। इसकी वजह यह है कि महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ कॅरिअर में शादी, फैमिली प्लानिंग की समय सीमा का दबाव नहीं रखना चाहती। इसके लिए एग फ्रीजिंग से भविष्य में मां बनने का अवसर सुरक्षित कर रही हैं। एग फ्रीजिंग में महिला के अंडाणु को सुरक्षित निकाल कर फ्रिज में लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है। जब भी महिला गर्भावस्था की योजना बनाती है तो अंडाणु को वैज्ञानिक विधि से गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

बढ़ रही है एग फ्रीजिंग की मांग 
एक आईवीएफ सेंटर की डॉक्टर डॉ. रीता बख्शी का कहना है कि पिछले दो सालों से सामान्य महिलाओं में एग फ्रीजिंग की मांग बढ़ी है। इसके लिए हम अलग से सेंटर ही खोल रहे हैं। दिल्ली में 180 पंजीकृत आईवीएफ सेंटर हैं। इसमें से काफी इस दिशा में काम कर रहे हैं। 

लड़कियों में बढ़ी जागरुकता 
इहबास के उप चिकित्सा अधीक्षक व मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. ओम प्रकाश का कहना है कि आधुनिकीकरण के दौर में लड़कियों में जागरूकता बढ़ी है। वह कॅरिअर बनाने में परिवार से ज्यादा खुद को महत्व देती है। ऐसे में हर उस विकल्प को चुन रही है जो भविष्य में फायदेमंद होगी। एक लड़की 15 से 45 साल तक की उम्र में मां बन सकती है। उसके पूरी जिंदगी में 350 अंडाणु बनते हैं। 

बेटियों को मिलता है मां-बाप का साथ 
डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉ. लोकेश शेखावत का कहना है कि इस समय बेटियों को अपने माता-पिता का साथ मिल रहा है। अब वह शादी से पहले आत्मनिर्भर होना चाहती है। उनके लिए कॅरिअर प्रमुख होता है। तभी एग फ्रीजिंग का चलन बढ़ा है। 

बच्चा पैदा करने में महिलाओं की इच्छा भी अहम 
समाजशास्त्री प्रोफेसर संजय भट्ट का कहना है आज के युवा आर्थिक दबाव है। जबकि उसका जोर हर सुविधा जुटा लेने पर हैं। इससे शादी की उम्र बढ़ी है। मेट्रो शहरों में बड़ी संख्या में होने वाले प्रेम विवाह में समता का अभाव होता है। बच्चा पैदा करने का चयन सिर्फ पुरुष सदस्य के हाथ में नहीं रहता। स्त्री की इच्छा भी अहम हो गई है। लैंगिक समानता के नजरिये से यह बदलाव सकारात्मक है। 

यह हैं कारण 

• ज्यादा उम्र में शादी होना 
• शादी के बाद फैमिली प्लानिंग में लंबा समय बिताना
• हर सुविधा पाने के बाद ही बच्चा पैदा करने की सोच 
• इस वक्त मां बनने में महिला की इच्छा भी अहम, चयन में पुरुष का एकाधिकार नहीं  
• एकल परिवार व उससे बढ़ी असुरक्षा
• जेनेटिक कारण, महिला की मां की 35 साल की उम्र में महावारी बंद होना

असम में सरकारी स्कूलों के छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा 5% का आरक्षण,

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को बताया कि राज्य संचालित स्कूलों के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है। सीएम का कहना है कि यह फैसला राज्य संचालित स्कूल के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को बताया कि राज्य संचालित स्कूलों के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है। यह फैसला तिनसुकिया में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। सीएम का कहना है कि यह फैसला राज्य संचालित स्कूल के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। कक्षा सात से 12वीं तक राज्य संचालित स्कूलों के विद्यार्थी इस योजना का फायदा ले सकेंगे। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने असम की औद्योगिक और निवेश नीति- 2019 के तहत तीन परियोजनाओं के लिए 438.27 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में बोंगाईगांव में एक बांस क्रैश बैरियर निर्माण इकाई, काजीरंगा में टाटा समूह द्वारा एक होटल और गुवाहाटी में दूसरा रेडिसन ब्लू होटल शामिल है। तीन परियोजनाएं कुल मिलकर लगभग 1,400 नई नौकरियां पैदा करेंगी।

देश में फर्जी खबरों के प्रसार पर सीजेआई ने जाहिर की चिंता, कहा- इनका लक्ष्य सत्य को नष्ट करना है

जस्टिस चंद्रचूड़ 14वें न्यायमूर्ति वीएम तारकुंडे मेमोरियल व्याख्यान में शामिल हुए। यहां उन्होंने डिजिटल युग में नागरिक स्वतंत्रता को कायम रखना- गोपनीयता, निगरनी और मुक्त भाषण विषय पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि प्रसार के आधार पर फर्जी खबरें सत्य को खत्म कर देती है।

देश में फर्जी खबरें और गलत सूचना बड़ी समस्या बन चुकी है। इस बारे में भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फर्जी खबरों और गलत सूचना में लोकतांत्रिक चर्चा को कमजोर करने की ताकत होती है। फर्जी खबरों का का लक्ष्य सत्यता को नष्ट करना है।

विकसित देश भी फर्जी खबरों से अछूते नहीं हैं
जस्टिस चंद्रचूड़ 14वें न्यायमूर्ति वीएम तारकुंडे मेमोरियल व्याख्यान में शामिल हुए। यहां उन्होंने डिजिटल युग में नागरिक स्वतंत्रता को कायम रखना- गोपनीयता, निगरनी और मुक्त भाषण विषय पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि प्रसार के आधार पर फर्जी खबरें सत्य को खत्म कर देती है। दुष्प्रचार में लोकतांत्रिक चर्चा को हमेशा के लिए खराब करने की शक्ति होती है। स्वतंत्र विचारों के बाजार को नकली कहानियों से भरना है। सीजेआई ने कहा कि दुनियाभर में चाहे वह लीबिया हो, फिलीपींस हो, जर्मनी हो या संयुक्त राज्य अमेरिका भी फर्जी प्रसार से कलंकित हो चुके हैं। 

कोविड-19 के दौरान फर्जी खबरों का प्रसार हुआ 
सीजेआई ने कहा कि मुझे याद है कोविड-19 के दौरान जब हम महामारी के दौर में थे तब इंटरनेट सबसे अधिक फर्जी खबरों और अफवाहों से भरा था। विद्वानों के लिए वह हास्य का स्रोत था। सीजेआई ने कहा कि डिजिटल युग में गोपनीयता सिर्फ डेटा सुरक्षा तक का मामला ही नहीं है। यह मौलिक अधिकार का मामला है। देश के हर नागरिक की, चाहे उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कैसी भी हो निजता उसका अधिकार है। 

उत्तरकाशी में सिलक्यारा के पास एक और सुरंग से ‘खतरों’ का रिसाव, ग्रामीणों की बढ़ रही चिंता

धरांसू बैंड के निकट महरगांव में सुरंग से दो साल पहले पानी का रिसाव शुरू हुआ था जो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।सिलक्यारा सुरंग हादसे के साथ ही उत्तरकाशी जिले की एक और सुरंग में पानी का रिसाव ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस सुरंग से इतना पानी बह रहा कि इससे सिंचाई की नहर व जमीनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

ग्रामीण डर के साये में जी रहे हैं। उधर, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) का कहना है कि सुरंग के उपचार का काम लगातार जारी है। दरअसल, मनेरी भाली-2 परियोजना की 16 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इस सुरंग से पानी जाता है, जिसके बाद धरासूं में बिजली का उत्पादन होता है। धरांसू बैंड के निकट महरगांव में सुरंग से दो साल पहले पानी का रिसाव शुरू हुआ था जो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।

हो चुके करोड़ों रुपये खर्च

यूजेवीएनएल इसके उपचार पर अब तक करोड़ों खर्च कर चुका है, लेकिन रिसाव नियंत्रण में नहीं आ रहा है। महरगांव के प्रधान सुरेंद्रपाल का कहना है कि दो साल से यहां पानी का रिसाव काफी तेजी से बढ़ रहा रहा है। गांव वालों की सिंचाई नहर व करीब 10 नाली भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह-जगह भू-कटाव हो रहा है। सुरंग के ऊपर गांव चमियारी को भी बरसात में नुकसान पहुंच सकता है।

लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार की संभावना, इसी महीने बांटे जा सकते हैं दायित्व

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। उनके इस दौरे को भी इन दोनों संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले  उत्तराखंड मंत्रिमंडल में खाली चल रहे चार मंत्रियों के पद भरे जा सकते हैं। ऑपरेशन सिलक्यारा की चुनौती से निपटने के बाद सियासी हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। सिर्फ मंत्री पद ही नहीं कुछ और भाजपा नेताओं को इसी महीने दायित्व दिए जाने की संभावना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। उनके इस दौरे को भी इन दोनों संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री निवेशक सम्मेलन का न्योता देने के लिए नई दिल्ली गए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान वह कैबिनेट विस्तार समेत कुछ और दायित्व बांटे जाने पर चर्चा कर सकते हैं। सीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत कई अन्य केंद्रीय नेताओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

उधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूछे जाने पर कैबिनेट विस्तार और दायित्व आवंटन की संभावना से इंकार नहीं किया है। हालांकि उनका कहना है कि इन दोनों फैसलों को लेने का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री को है। इन दोनों मुद्दों पर हाल ही में चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की भी इच्छा है कि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले प्रदेश मंत्रिमंडल में खाली पदों को भर दिया जाए। इसकी एक वजह सरकार में एक मंत्री को कुमाऊं की एक लोस सीट से चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

जाम्बिया में ढही खदान, 30 लोगों के फंसे होने की आशंका, पढ़ें पूरी खबर

जाम्बिया के गृहमंत्री जैक मविम्बु ने संसद में बताया कि शुक्रवार को अवैध खुदाई के दौरान एक खदान ढह गई। मलबे में करीब 30 लोगों के फंसने की आशंका है। खदान अस्थाई है। खनन मंत्रालय का कहना है कि अभी वह कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले वे खदान का निरीक्षण करेंगे। 

भारत के उत्तरकाशी जैसी ही एक घटना जाम्बिया से भी सामने आई है। जाम्बिया के गृहमंत्री जैक मविम्बु ने संसद में बताया कि शुक्रवार को अवैध खुदाई के दौरान एक खदान ढह गई। मलबे में करीब 30 लोगों के फंसने की आशंका है। खदान अस्थाई है। खनन मंत्रालय का कहना है कि अभी वह कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले वे खदान का निरीक्षण करेंगे। खदान राजधानी लुसाका से लगभग 400 किलोमीटर दूर उत्तर में चिंगोला क्षेत्र में है। बता दें, जाम्बिया दुनिया का सबसे बड़े तांबा उत्पादकों में से एक है।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू से मिले प्रधानमंत्री मोदी, विभिन्न विकास मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति मोइज्जू के साथ बैठक की। सार्थक चर्चा हुई। हमने अलग-अलग क्षेत्रों में भारत-मालदीव के बीच मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। हम अपने नागरिकों के लाभ के लिए सहयोग को गहरा करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने दुबई में कॉप-28 शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए कोर ग्रुप स्थापित करने पर सहमति जाहिर की। बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बता दें, दोनों नेताओं ने पहली बार बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोइज्जू चीन समर्थित नेता है।

पीएम मोदी ने कहा- हम मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं
बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति मोइज्जू के साथ बैठक की। सार्थक चर्चा हुई। हमने अलग-अलग क्षेत्रों में भारत-मालदीव के बीच मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। हम अपने नागरिकों के लाभ के लिए सहयोग को गहरा करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। पीएमओ के अनुसार, दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों, विकास सहयोग, जलवायु परिवर्तन और खेल सहित अन्य क्षेत्रों पर बात की। पीएम मोदी ने नवनियुक्त राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। दोनों नेताओं ने इन तरीकों पर भी चर्चा की कैसे हम अपनी साझेदारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। बता दें, मालदीव रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है।

77 भारतीय सैनिकों की निकासी का अनुरोध
राष्ट्रपति मोइज्जू ने हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में पदस्थ हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन बाद ही राष्ट्रपति कार्यालय में लोक नीति मामलों के अवर सचिव मोहम्मद फिरुजुल अब्दुल खलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मालदीव में 77 भारतीय सैन्यकर्मी हैं। मालदीव के मीडिया ने फिरुजुल के हवाले से कहा कि पहले हेलीकॉप्टर के प्रबंधन के लिए 24 सैन्यकर्मी, डोर्नियर विमान के प्रबंधन के लिए 25 भारतीय, दूसरे हेलीकॉप्टर के प्रबंधन के लिए 26 कर्मी और रखरखाव व इंजीनियरिंग के लिए दो अन्य सैन्य कर्मी मालदीव की धरती में पदस्थ है। 

अब तक 88,59,647 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन, पिछसे साल से करीब तीन लाख अधिक

इस वर्ष नवंबर माह तक 88,59,647 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष करीब 2,96,509 अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी दी।  पिछले वर्ष 2022 के नवंबर माह तक 85,63,138 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई थी। इस वर्ष नवंबर माह तक 88,59,647 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष करीब 2,96,509 अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी दी। 

वर्ष 2023 के जनवरी माह में 5,24,189 श्रद्धालु मां के दरबार हाजिरी लगाने पहुंचे थे। फरवरी में 4,14,432, मार्च में 8,94,650, अप्रैल में 10,18,540, मई में 9,95,773, जून में 11 लाख 95,844, जुलाई में 7,76,800, अगस्त में सात लाख 10,964, सितंबर में सात लाख 94,156, अक्टूबर में 9,15,703 श्रद्धालु और बीते नवंबर माह में 6,18,646 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई। 

यानी इस वर्ष 11 माह में कुल 88,59,647 श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे हैं। वर्ष 2022 में नवंबर माह तक कुल 85 लाख 63,138 श्रद्धालु मां के दरबार हाजिर लगाने पहुंचे थे। वर्ष 2023 के नवंबर माह तक के मुकाबले इस वर्ष में नवंबर माह तक 2,96,509 श्रद्धालु अधिक संख्या में मां के दरबार हाजिरी लगा चुके हैं। 

विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई: सीएम शिंदे के ईमेल को लेकर शिवसेना के दोनों गुटों में बहस, किए ये दावे

उद्धव ठाकरे गुट के वकील असीम सरोदे ने कहा कि जब कोई ईमेल एड्रेस जनता के लिए होता है, तो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अलग ईमेल एड्रेस होता है क्योंकि कई लोग इस पर संपर्क करते हैं… कोई ईमेल एड्रेस मौजूद है या नहीं, इस पर यह भ्रम न्याय में देरी कर रहा है।

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ‘असली’ ईमेल एड्रेस को लेकर शिव सेना के दोनों गुटों के बीच बहस हो गई। शिंदे गुट ने तर्क दिया कि जिस ईमेल एड्रेस पर जून 2022 में तत्कालीन मुख्य सचेतक सुनील प्रभु द्वारा उन्हें एक ईमेल भेजा गया था, वह उनका आधिकारिक ईमेल एड्रेस नहीं था, जिसका उपयोग उन्होंने आधिकारिक संचार के लिए किया था।

वहीं, उद्धव ठाकरे गुट के वकील असीम सरोदे ने कहा कि जब कोई ईमेल एड्रेस जनता के लिए होता है, तो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अलग ईमेल एड्रेस होता है क्योंकि कई लोग इस पर संपर्क करते हैं… कोई ईमेल एड्रेस मौजूद है या नहीं, इस पर यह भ्रम न्याय में देरी कर रहा है।

इसके जवाब में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के अनुसार जिस ईमेल एड्रेस पर प्रभु ने ईमेल किया था, उसका उल्लेख विधायकों के बारे में जानकारी वाली पुस्तिका में किया गया था। उन्होंने कहा कि उस दौरान जून 2022 की पुस्तिका में एकनाथ शिंदे के नाम के सामने एक अलग ईमेल एड्रेस में था। 

16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने कहा, उन्होंने (उद्धव गुट) एक आवेदन दायर किया और फिर इसे वापस ले लिया। इन सभी तर्कों के बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया…शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि उन्हें आवेदन पर कोई सफलता मिलने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। फिर उन्होंने इसे क्यों दाखिल किया और समय बर्बाद क्यों किया? 

 Exit Poll 2023 में पिछड़ी BRS, KTR का दावा 70 सीटें जीतेंगे

तेलंगाना में वोटिंग के बीच एग्जिट पोल के आंकड़े जारी होने पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर के बेटी केटीआर ने नाराजगी व्यक्त की है और चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा है। एग्जिट पोल में पिछड़ने के सवाल पर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में वोटिंग का अंतिम आंकड़ा कल सुबह आए। केटीआर ने दावा किया कि बीआरएस 70 से ज्यादा सीटें जीतेगी।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनावी राज्यों के सभी प्रभारियों और पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि उन्हें जिस राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं रहें। उन्हें वोटों की गिनती पर नजर रखने को कहा गया है। डी.के. शिवकुमार कल हैदराबाद (तेलंगाना) पहुंचेंगे, रणदीप सुरजेवाला भोपाल (मध्य प्रदेश) में हैं।

मिजोरम में बदल गई मतगणना की तारीख, 4 दिसंबर को आएंगे नतीजे

मिजोरम विधानसभा चुनाव के परिणाम अन्य चार राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ घोषित नहीं होंगे। मिजोरम के लोगों की मांग पर चुनाव आयोग ने चुनाव परिणाम घोषित करने की तारीख 3 दिसंबर से बदलकर 4 दिसंबर को करने का ऐलान किया है।

उम्मीद से कहीं ज्यादा, आम चुनाव से पहले RBI के अनुमानित आंकड़ों को कैसे पार कर गई भारतीय अर्थव्यवस्था?

भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट आरबीआई के अनुमानों को भी पार कर गई है। आम चुनावों से पहले इकॉनमी के लिए यह एक अच्छा संकेत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी ग्रोथ (India GDP Groeth Rate) जुलाई से सितंबर 2023 तिमाही में 7.6 फीसदी रही है। यह ग्रोथ रेट अनुमान से अधिक है। दूसरी तिमाही की भारत की यह जीडीपी ग्रोथ रेट पिछली तिमाही के 7.8% की तुलना में थोड़ी सी कम है। हालांकि, यह आरबीआई के अनुमान 6.5% से काफी अधिक है।

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, “…जिन लोगों को आप यहां देख रहे हैं, वे सालों से दिल्ली जल बोर्ड की टीम से जुड़े हैं और मैन्युअल खुदाई करते हैं। इन लोगों ने अपनी मशीनरी और मेहनत के साथ, सिल्कयारा सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमिकों तक बोरिंग करके पाइप पहुंचाया… दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पूरी टीम को सम्मानित किया…”

लखनऊ: यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, ”…प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार रही…आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है…ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है… हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति करेगा तो विपक्षियों को भी खुश होना चाहिए…”