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केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नए आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू हो जाएंगे। मेघवाल ने विपक्ष के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि निर्णय लेने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया। कांग्रेस ने कहा कि 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के बाद संसद में ये कानून ‘मनमाने ढंग से’ पारित किए गए। ये विधेयक राज्यसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति और करीब छह घंटे तक चली बहस के बाद खाली विपक्षी बेंचों के बीच पारित कर दिए गए। वकीलों के संगठन AILAJ ने आपराधिक संहिताओं के क्रियान्वयन को स्थगित करने की मांग की है।
केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने रविवार को कहा था कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए जाएंगे। विपक्ष के आरोपों पर मेघवाल ने कहा, “कुछ लोग दावा करते हैं कि उनसे सलाह नहीं ली गई। यह झूठ है। औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव की मांग लंबे समय से चली आ रही है और यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी।
मेघवाल ने कहा, “हमने सभी सांसदों से संपर्क किया, लेकिन दोनों सदनों के सदस्यों सहित केवल 142 ने ही जवाब दिया। देश भर के सभी विधायकों से भी सुझाव मांगे गए, लेकिन केवल 270 ने ही जवाब दिया।”
चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मेघवाल पर ‘सच्चाई से कंजूसी’ करने का आरोप लगाया और कहा कि 1 जुलाई से इन कानूनों का क्रियान्वयन भारत की न्याय व्यवस्था में बाधा डालने के समान होगा। तिवारी ने एक्स पर लिखा, “इन कानूनों के क्रियान्वयन को तब तक के लिए रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि संसद इन तीनों कानूनों पर “सामूहिक रूप से फिर से लागू” नहीं हो जाती। इन कानूनों के कुछ प्रावधान भारतीय गणराज्य की स्थापना के बाद से नागरिक स्वतंत्रता पर सबसे व्यापक हमले का प्रतिनिधित्व करते हैं। “
इस बीच वकीलों के संगठन AILAJ ने आपराधिक संहिताओं के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री को खुला पत्र भेजा है ।
पत्र में कहा गया है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अनुरोध है कि 3 दंड संहिताओं के कार्यान्वयन को स्थगित किया जाए । हम, हस्ताक्षरकर्ता, आपसे अनुरोध करते हुए लिख रहे हैं कि केंद्र सरकार नए आपराधिक संहिताओं – भारतीय साक्ष्य संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 – के कार्यान्वयन को स्थगित करने के लिए आवश्यक निर्णय ले, जो क्रमशः भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं।
एक ओर, नए आपराधिक कानून मौजूदा तीन कानूनों के प्रावधानों को पुनः क्रमांकित करने और/या पुनर्संरचना करने की कवायद है, जिसके अतिरिक्त कुछ आवश्यक परिवर्तन भी शामिल किए गए हैं, जिनमें “शून्य एफआईआर” को वैधानिक आधार प्रदान करना, समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करना और व्यभिचार के अपराधीकरण के दायरे में महिलाओं को शामिल करना, जांच पूरी करने के लिए समय सीमा लागू करना, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देना, द्वितीयक साक्ष्य के दायरे का विस्तार करना आदि शामिल हैं।
दूसरी ओर, ऐसे कई परिवर्तन हैं, जिन्हें यदि संहिताओं के माध्यम से लागू होने दिया गया तो देश भर में मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं को खतरा हो जाएगा। दुख की बात है कि इन परिवर्तनों को आवश्यक परामर्श और बहस के बिना संहिताओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
सबसे पहले, हम कानून में निहित उन कठोर प्रावधानों को सूचीबद्ध कर रहे हैं जो हमें सबसे अधिक चिंताजनक लगते हैं।
क) बीएनएस की धारा 113, कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) से “आतंकवादी कृत्य” की एक विस्तृत परिभाषा को अपनाती है, जबकि यूएपीए में मौजूद दो (हालांकि अपर्याप्त) सुरक्षा उपायों को खत्म कर देती है, अर्थात् सरकार से अभियोजन की मंजूरी और मंजूरी दिए जाने से पहले सबूतों का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की अनिवार्य आवश्यकता।
ख) आम धारणा के विपरीत, राजद्रोह का अपराध (आईपीसी की धारा 124ए) बीएनएस की धारा 152 के तहत एक नए नाम के तहत बरकरार रखा गया है, और अधिक कठोर दंड के अधीन है। केंद्र सरकार ने इस चिंता को नजरअंदाज कर दिया है कि राजद्रोह एक बहुत व्यापक और मनमाना अपराध है जिसका संवैधानिक गणराज्य में कोई स्थान नहीं है। इसने पहले से ही इस व्यापक प्रावधान के दायरे को और व्यापक कर दिया है ताकि “अलगाववादी गतिविधि की भावनाओं को प्रोत्साहित करना” भी अपराध बन जाए, सर्वोच्च न्यायालय की इस आवश्यकता को नजरअंदाज करते हुए कि भाषण को केवल तभी अपराध माना जा सकता है जब वह हिंसा को बढ़ावा देने से जुड़ा हो।
ग) एक और प्रावधान जो गंभीर चिंता का विषय है, वह है बीएनएस में धारा 226, जो किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के इरादे से आत्महत्या करने के किसी भी प्रयास को अपराध मानता है। इस कथित अपराध के लिए एक वर्ष तक की साधारण कारावास, जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा है। इस प्रावधान को भूख हड़ताल को प्रतिबंधित करने और लोगों के शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को लक्षित करने के इरादे से देखा जा सकता है। भूख हड़ताल असहमति और प्रतिरोध का एक लोकतांत्रिक रूप है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक उत्साही और महत्वपूर्ण हिस्सा है – चाहे वह गांधी हो या भगत सिंह।
दूसरा, हम उन प्रावधानों को सूचीबद्ध करते हैं जो पुलिस को बढ़ी हुई मनमानी शक्तियां प्रदान करते हैं जिसका देश में नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
ए) बीएनएसएस की धारा 172 एक नया प्रावधान है जो पहले सीआरपीसी में मौजूद नहीं था। इस प्रावधान के अनुसार, सभी व्यक्ति अपने किसी भी कर्तव्य को पूरा करने में दिए गए पुलिस अधिकारी के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं और ऐसे पुलिस अधिकारी को ऐसे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने/हटाने का अधिकार है जो ऐसे आदेशों का विरोध, इनकार, अनदेखी या अवहेलना करता है। पुलिस अधिकारी “ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकता है या, छोटे मामलों में, उसे चौबीस घंटे की अवधि के भीतर जल्द से जल्द रिहा कर सकता है”। इस प्रकार पुलिस को गिरफ़्तारी के आसपास सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना व्यक्तियों को हिरासत में लेने की वैधानिक मंजूरी दी गई है क्योंकि इसे गिरफ़्तारी नहीं माना जाएगा।
बी) बीएनएसएस की धारा 37 प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में गिरफ्तार अभियुक्त के नाम, पते और अपराध की प्रकृति को भौतिक और डिजिटल रूप से “प्रमुख रूप से प्रदर्शित” करने का आदेश देती है। यह प्रावधान किसी व्यक्ति की निजता और मानवीय गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करने के अलावा, किसी भी औपचारिक दोषसिद्धि से पहले पुलिस द्वारा व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग और उन्हें लक्षित करने की सुविधा प्रदान करता है।
सी) पुलिस को दिया गया एक और कानूनी हथियार बीएनएसएस की धारा 43(3) के तहत हथकड़ी लगाने की शुरुआत है, जो न केवल सीआरपीसी में अनुपस्थित था, बल्कि न्यायालयों द्वारा प्रथम दृष्टया अमानवीय, अनुचित और मनुष्यों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने के समान माना गया था। यह प्रावधान गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी लगाने की अनुमति देता है, अगर व्यक्ति आदतन बार-बार अपराधी, हिरासत से भागने वाले या संगठित अपराध या आतंकवादी कृत्यों जैसे कुछ अपराधों के आरोपी के मानदंडों को पूरा करता है।
डी) बीएनएसएस की धारा 173 के तहत, पुलिस को कुछ निश्चित श्रेणी के मामलों में आने वाली शिकायतों के लिए एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जिनमें तीन साल की सजा है, लेकिन सात साल से कम की सजा है। इसके बजाय पुलिस को “प्रारंभिक जांच” करने और यह निर्धारित करने का विकल्प दिया जाता है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले “प्रथम दृष्टया” मामला मौजूद है या नहीं। यह खतरनाक है क्योंकि यह पुलिस को मनमाना विवेक प्रदान करता है। यह ज्ञात है कि “अपराध को छिपाना” यानी पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज किए बिना शिकायतकर्ताओं को वापस कर देना, देश में एक वास्तविकता है और दर्ज नहीं की गई एफआईआर की संख्या वास्तव में दर्ज की गई एफआईआर की संख्या के लगभग बराबर है। बीएनएसएस की धारा 173 प्रभावी रूप से अपराधों को छिपाने की बुराई को वैधानिक समर्थन प्रदान करती है।
ई) पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचार अनियंत्रित हैं। हिरासत में अमानवीय यातना, हमला और मौतें खतरनाक अनुपात में पहुंच गई हैं और कानून के शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इस संबंध में, पुलिस हिरासत को सीमित करना आरोपी व्यक्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा में से एक है। सीआरपीसी की धारा 167 में यह अनिवार्य किया गया है कि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के पहले पंद्रह दिनों के भीतर केवल पंद्रह दिनों तक के लिए पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। यह बीएनएसएस की धारा 187 द्वारा पूरी तरह से बदल दिया गया है जो पुलिस हिरासत की अवधि से संबंधित है और नीति हिरासत को वर्तमान 15 दिनों की पुलिस हिरासत सीमा से बढ़ाकर 60 या 90 दिन (अपराध के आधार पर) कर देती है। हिरासत की यह लंबी अवधि आरोपी को डराने, प्रताड़ित करने और खतरे में डालने का काम करेगी, जिससे ‘खाकी’ वाले खुद को कानून से ऊपर समझने लगेंगे और कभी-कभी खुद कानून बन जाएंगे।
तीसरा, ऐसा लगता है कि मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए आधे-अधूरे उपाय किए गए हैं। अगस्त, 2023 में संसद में बीएनएस, 2023 को पेश करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ज़ोरदार घोषणा की कि नागरिक समाज द्वारा मॉब लिंचिंग के बारे में व्यापक शोर-शराबे के जवाब में, उनकी सरकार ने मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए प्रावधान पेश किए हैं। हालांकि, बीएनएस में “मॉब लिंचिंग” का ज़िक्र नहीं है; लेकिन धारा 103(2) और 117(4) ऐसे कामों को बिना किसी विशेष नाम के अपराध बनाती है। “पांच या उससे ज़्यादा लोगों के समूह द्वारा नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करना” और गंभीर चोट पहुंचाना एक विशेष अपराध माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्रावधानों में “धर्म” को स्पष्ट आधार के रूप में नहीं बताया गया है, जबकि यह सार्वभौमिक मान्यता है कि धर्म मॉब लिंचिंग के लिए मुख्य प्रेरक कारकों में से एक है। जातिगत हत्याओं की तरह ही मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से फांसी देना या भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालना, नए भारत में रोजमर्रा की और अपरिहार्य वास्तविकता बन गई है।
चौथा, मनमाने और अमानवीय दंड को स्पष्ट रूप से मंजूरी देने वाले चिंताजनक प्रावधान हैं।
ए) बीएनएस की धारा 23 ने कुछ अपराधों के लिए सजा के रूप में “सामुदायिक सेवा” की शुरुआत की है: 5,000/- रुपये से कम की संपत्ति की चोरी, सार्वजनिक रूप से नशे में व्यवहार, मानहानि, आदि। इस खंड में गंभीर दुरुपयोग और दुर्व्यवहार की संभावना है, यह देखते हुए कि सामुदायिक सेवा की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, सिवाय इसके कि इससे समुदाय को लाभ होता है। सामुदायिक सेवा का गठन करने के लिए परिभाषा और वैधानिक ढांचे की यह कमी गंभीर चिंता का विषय है, विशेष रूप से न्यायालयों द्वारा पारित मनमाने और समस्याग्रस्त आदेशों के प्रकाश में, सामुदायिक सेवा के मनमाने और अवैध कार्यों को निर्देशित करते हुए, जमानत शर्तों या मामूली अपराधों के लिए सजा के हिस्से के रूप में।
बी) हथकड़ी लगाने के साथ-साथ, बीएनएसएस की धारा 11 एकांत कारावास की अमानवीय सजा का समर्थन करती है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनोवैज्ञानिक यातना और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। किसी भी अपराधी को, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर, न्यायाधीश के पूर्ण विवेक पर एकांत कारावास में रखा जा सकता है।
पत्र में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा जयसिंह ने भी आपसे इन कानूनों के क्रियान्वयन में देरी करने की अपील की है। उन्होंने अन्य कारणों के अलावा, ऐसी विषम स्थिति की संभावना का हवाला दिया है, जहां अगले 20-30 वर्षों तक “दो समानांतर आपराधिक न्याय प्रणालियां” जारी रह सकती हैं, साथ ही लंबित मामलों पर नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव का भी हवाला दिया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि नए आपराधिक संहिताओं के क्रियान्वयन में तब तक देरी की जाए, “जब तक सभी स्तरों पर न्यायपालिका, जांच एजेंसियां, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और इस देश के नागरिकों सहित सभी हितधारकों को इन कानूनों के क्रियान्वयन और न्याय तक पहुंच के लिए इसके निहितार्थों पर बहस और चर्चा करने का अवसर न मिल जाए।” हम इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।
