Ramswaroop Mantri
भोपाल
मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में भोपाल में तीन प्रदर्शन हो चुके हैं, जबकि गुरुवार को फिर से कर्मचारियों ने यह मांग उठाई। भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे गए। वहीं, 29 अप्रैल को भोपाल में बड़ा धरना प्रदर्शन होगा।
मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को प्रदर्शन हुआ। भोपाल में भोजन अवकाश के दौरान सतपुड़ा भवन परिसर में कर्मचारी एकत्रित हुए और पुरानी पेंशन समेत अपनी 17 मांगों को लेकर मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सभा और रैली भी हुई।
रैली से पहले सभा हुई
सतपुड़ा भवन पर हुई सभा के बाद रैली निकाली गई। जिसे मध्यप्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष एमपी द्विवेदी, लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, वाहन चालक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष साबिर खान, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष एसएस रजक, लिपिक संघ के विजय रघुवंशी, महमूद खान, जिलाध्यक्ष संजय दुबे, पेंशनर एसोसिएशन के गणेश जोशी, एलएन कैलासिया, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के भोपाल जिलाध्यक्ष मोहन अय्यर, प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी, वाहन चालक संघ के मोहम्मद रियाज खान, मेहरबान खान, वसीम खान, फुलेंद्र सिंह, राजेश तिवारी, रमेश चिराड़, अरुण भार्गव, आरिफ अली, अवतार सिंह, दामोदर आर्य, आशुतोष शुक्ला, जयविंद सोलंकी, वीरेंद्र सेन, मोहम्मद सलीम, रत्नेश सोंधिया, लघु वेतन कर्मचारी संघ के निहाल सिंह जाट, महेंद्र सिंह बघेल, महामंत्री राम कुंडल सेन आदि ने संबोधित किया। सभी कर्मचारी नेताओं ने सरकार से मांगों के शीघ्र निराकरण की बात कहीं।
सभी जिला मुख्यालयों में मुख्य सचिव के नाम का ज्ञापन
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि भोपाल के साथ ही गुरुवार को सभी जिला मुख्यालयों में मुख्य सचिव के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को को सौंपे गए। वहीं, 29 अप्रैल को राजधानी भोपाल में नीलम पार्क जहांगीराबाद में धरना दिया जाएगा।
इन मांगों को लेकर भी प्रदर्शन
- प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय दर एवं केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत मिले।
- पिछले कई साल के एरियर का बकाया दिया जाए।
- सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता, वाहन एवं अन्य भत्ते प्रदाय किए जाए।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदनाम कार्यालय सहायक किए जाए।
- पेंशनरों को पेंशन राहत प्रदान करने में धारा 49 समाप्त की जाए।
- कर्मचारियों की पदोन्नति, समयमान वेतनमान पर फैसला हो।
- कर्मचारियों की वेतन विसंगति, टेक्सी प्रथा बंद कर वाहन चालकों की भर्ती की जाए।
- संविदा एवं स्थाईकर्मियों को नियमित किया जाए।
- सीपीसीटी का बंधन खत्म किया जाए।
इसलिए उठा रहे पुरानी पेंशन बहाली का मामला
1 जनवरी 2005 के बाद भर्ती अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इसके तहत कर्मचारी 10% और इतनी ही राशि सरकार मिलाती है। कर्मचारी संगठन के अनुसार, इस राशि को शेयर मार्केट में लगाया जाता है। इसके चलते कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर हो गया है। रिटायरमेंट होने पर 60% राशि कर्मचारी को नकद और शेष 40% राशि की ब्याज से प्राप्त राशि पेंशन के रूप में कर्मचारी को दी जाती है। पुरानी पेंशन बहाली संघ के अनुसार, पुरानी पेंशन नीति में सैलरी की लगभग आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी। DA बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ जाती थी। नई नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है।
