Ramswaroop Mantri
संसद का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गया। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
इससे पहले PM मोदी ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र सड़क पर घुमाने के मामले पर कहा, ‘मेरा हृदय आज पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले कितने हैं और कौन हैं ये अपनी जगह है।’
उन्होंने कहा, ‘ये बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा है। सभी मुख्यमंत्रियों से कहता हूं कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करें। माताओं-बहनों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएं।’
पीएम ने कहा कि इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने या किसी भी राज्य सरकार में राजनीतिक वाद-विवाद से ऊपर उठकर कानून-व्यवस्था और बहनों का सम्मान प्राथमिकता है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता।
दरअसल, मणिपुर में भीड़ ने कुकी समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने की घटना सामने आई है। यह मामला 4 मई का है। राजधानी इंफाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले में हुई। इसका वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राज्य में ढाई महीने से ज्यादा समय से हिंसा जारी है।
आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद मणिपुर के चुराचांदपुर में काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करने हजारों लोग पहुंचे।
मणिपुर मामले पर संसद में हंगामा के आसार, विपक्ष ने नोटिस दिया
विपक्ष की गुरुवार सुबह बैठक हुई। 11 पार्टियों के नेता शामिल हुए।
संसद में आज मणिपुर मुद्दे पर हंगामा होने की आसार है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और CPI(M) के सांसद एलामाराम करीम समेत कई सांसदों ने संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा है कि आज हम संसद में मणिपुर के मुद्दे को उठाएंगे। प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप हैं। उनके पास 38 पार्टियों की मीटिंग बुलाने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है। वहीं, हमारी पार्टी के राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर वहां के लोगों से मुलाकात की थी।
विपक्षी दलों का नया गठबंधन मानसून सेशन में दिल्ली अध्यादेश, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने जैसे मुद्दों पर भी केंद्र को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और अडानी-हिंडनबर्ग मामले में JPC से जांच की मांग जैसे मुद्दों पर भी बहस हो सकती है।
घटना के विरोध में मणिपुर के चुराचांदपुर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों लोग काले कपड़े पहनकर जमा हो गए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
इधर, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि साइबर सेल को वीडियो वेरिफाई करने के लिए कहा गया है। सरकार अपराधियों के लिए मौत की सजा पर विचार कर रही है। गुरुवार सुबह एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने घटना के आरोपी हुईरेम हिरोदास मैती (32) को गिरफ्तार किया है। वह पेची अवांग लेकई का रहने वाला है। दूसरा फोटो वीडियो का है जिसमें आरोपी दिखाई दे रहा है।
महिलाओं को नग्न घुमाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो देखकर हम बहुत परेशान हुए हैं। हम सरकार को वक्त देते हैं कि वो कदम उठाए। अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो हम कदम उठाएंगे।
वहीं, PM मोदी ने कहा कि इस घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार किया है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा।
मणिपुर पुलिस ने किडनैपिंग, गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश जारी है। मणिपुर CM एन बीरेन सिंह ने कहा है कि हम सभी आरोपियों की मौत की सजा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।
यह फोटो महिलाओं को नग्न घुमाए जाने के वीडियो से ही ली गई है। हमने महिलाओं वाले हिस्से को नहीं लगाया है। यह हुजूम आरोपियों का है, जो उन महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए चल रहे थे।
प्रधानमंत्री बोले- मेरा दिल पीड़ा और क्रोध से भरा है
PM मोदी ने कहा, ‘मेरा दिल आज पीड़ा और क्रोध से भरा है। ये घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये बेइज्जती पूरे देश की हो रही है।’
उन्होंने कहा- ‘मैं सभी मुख्यमंत्रियों से कहता हूं कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करें। माताओं-बहनों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने या किसी भी राज्य में राजनीतिक वाद-विवाद से ऊपर उठकर कानून-व्यवस्था और बहनों का सम्मान प्राथमिकता है।’
प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले मणिपुर की घटना पर दुख व्यक्त किया।
SC बोला- यह संविधान का सबसे घृणित अपमान
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से पूछा है कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। CJI ने कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान महिलाओं का एक औजार की तरह इस्तेमाल कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह संविधान का सबसे घृणित अपमान है। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
मणिपुर के वायरल वीडियो पर बयान…
- शिवसेना (ठाकरे गुट) के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा- घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना अपने देश में हुई है यह कल्पना के परे है। मणिपुर के मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन करें और इस्तीफा दें।
- कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को टैग करते हुए कहा कि आप एक
- महिला होकर कैसे चुप रहकर यह सब देखती रह सकती हैं।
- कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि समाज में हिंसा का सबसे ज्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है।
- एक और वीडियो वायरल, इसमें मैतेई लोगों की हत्या का दावा
- महिलाओं का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कई लोगों के शव दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट करने वाले शख्स ने दावा किया है कि ये वीडियो जून का है, जब कुकी समुदाय ने सुगनू इलाके के आसपास मैतेई गांवों में लोगों की हत्या की थी।
- सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। वीडियो शेयर करने वाले ने देश के तमाम मीडिया हाउस, केंद्रीय मंत्रियों और मणिपुर के मुख्यमंत्री को भी टैग किया है।
- वीडियो में 5-6 लोगों के शव नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर उसी वीडियो से ली गई है।
- यूजर ने लिखा- बताइए क्या ये वीडियो किसी भी तरह से उन महिलाओं के वीडियो से कम दहलाने वाला है। उन महिलाओं के साथ जो हुआ, उसकी मैं और कई मैतेई लोग निंदा कर रहे हैं और कड़ी सजा की मांग रहे हैं।
- वीडियो शेयर करने वाले ने सवाल किया- क्या किसी कुकी व्यक्ति ने इस वीडियो में दिखाई गई हिंसा की निंदा की है? वीडियो बनाने वाला मैतेई लोगों के जले हुए शव दिखाते हुए बोल रहा है कि मैं खुश हूं। किस नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया ने इस वीडियो को रिपोर्ट किया।
- फेसबुक-ट्विटर पर वीडियो शेयर करने पर रोक
- न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार ने फेसबुक-ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्वस्त्र महिला की वीडियो को शेयर न करने का आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन होने पर केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ एक्शन ले सकती है।
- मामले की FIR में क्या है…
- 4 मई की दोपहर करीब 3 बजे करीब 800-1000 लोग कांगपोकपी जिले में स्थित हमारे गांव बी. फीनोम में घुस आए। उन्होंने घरों में तोड़फोड़ की, घरों का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन, कपड़े और नकदी लूटने के बाद घरों में आग लगा दी।
- हमें संदेह है कि हमलावर मैतेई युवा संगठन, मैतेई लीपुन, कांगलेइपाक कनबा लुप, अरामबाई तेंगगोल, विश्व मैतेई परिषद और अनुसूचित जनजाति मांग समिति से थे।
- हमलावरों के डर से कई लोग जंगल की ओर भाग गए, उन्हें नोंगपोक सेकमाई पुलिस ने बचाया। हमलावरों के पास कई हथियार भी थे। उन्होंने सभी लोगों को पुलिस की हिरासत ले छुड़ा लिया।
- उन्हें 56 साल के सोइटिंकम वैफेई की हत्या कर दी। इसके बाद तीन महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया।
- हमलावरों ने महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। एक महिला के भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी।
- पुलिस बोली- आरोपियों की तलाश जारी
- मणिपुर पुलिस ने बताया- वीडियो में भीड़ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करती दिख रही है। महिलाएं रो रही हैं और भीड़ से गुहार लगा रही हैं। नांगपोक साकमई पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जा रही है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल लाएगी, सत्र में 17 बैठकें होंगी
मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल ला रही है। इनमें 21 नए बिल हैं वहीं 10 बिल पहले संसद में पेश हो चुके। उन पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा चर्चित बिल दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश है।तीन चर्चित बिल जो इस सेशन में पेश होने हैं…
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023
केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक अध्यादेश जारी किया था। इसके जरिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी। इस अथॉरिटी में दिल्ली CM, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे।
विपक्ष का रुख: दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया है। कांग्रेस ने 16 जुलाई को AAP को समर्थन देने की बात कही। वहीं केजरीवाल को बंगाल CM ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर और उद्वव ठाकरे का साथ पहले ही मिल चुका है। 18 जुलाई को बेंगलुरु में 26 पार्टियों की विपक्षी एकता बैठक भी हुई थी।
मायने: अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी LG का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा।
2. डिजिटल पसर्नल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023
इस बार के मानसून सेशन में डिजिटल पसर्नल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 भी पेश किया जाएगा। हालांकि, इससे पहले अगस्त 2022 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार किया गया था, लेकिन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा वापस ले लिया गया था। IT मंत्रालय ने बिल को नए सिरे से तैयार किया, इस बार उसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) बिल नाम दिया।
विपक्ष का रुख: इस साल 12 जून को कोविन ऐप पर डेटा लीक की खबर आई थी। जिसको लेकर विपक्षी नेताओं ने काफी हंगामा किया था। हालांकि, सरकार ने डेटा लीक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। डिजिटल पसर्नल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर विपक्ष का रुख क्या रहता है, यह सदन की कार्यवाही के दौरान पता चलेगा।
मायने: इस बिल के तहत टेलिकॉम कंपनियों से लेकर सोशल मीडिया व अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों पर यूजर का डेटा लीक करना प्रतिबंधित हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसका मकसद देश के नागरिकों की निजी डेटा की सुरक्षा करना है।
3. जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2023
मानसून सत्र में एक और बिल पास किया जाने वाला है। इसका नाम जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2023 है। 13 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल को मंजूरी भी दे दी गई।22 दिसंबर 2022 को ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी पास होना बाकी है।
विपक्ष का रुख: विपक्ष की तरफ से अभी जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2023 पर कुछ टिप्पणी नहीं की गई है।
मायने: सिटिजन्स के डेली रूटीन को आसान बनाने के लिए 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को या तो खत्म कर दिया जाएगा या उनमें संशोधन कर छोटी-मोटी गड़बड़ियों को अपराध की कैटेगरी से हटा दिया जाएगा। इनमें जेल की सजा से जुड़े कई प्रावधान शामिल हैं। इन संशोधनों को लागू किए जाने से मुकदमों का बोझ घटेगा।
अब जानिए वो 10 बिल जो पहले पेश हो चुके, मानसून सेशन में चर्चा होगी
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (संसोधन) बिल 2022, जन विश्वास (संसोधन) बिल-2023, मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज (संसोधन) बिल 2022, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019, रिपीलिंग एंड एमेंडमेंट बिल 2022, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एमेंडमेंट बिल, 2023, मीडिएशन बिल 2021, सिनेमेटोग्रॉफ संसोधन बिल 2019, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (तीसरा संशोधन) बिल 2022, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (चौथा संशोधन) बिल 2022
